India Healthcare: इलाज हुआ रॉकेट की तरह महंगा! हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी हो रही बेअसर, प्रीमियम आसमान छू रहे!

इलाज का खर्च इंश्योरेंस को दे रहा मात

भारत में हेल्थकेयर का खर्च, आम महंगाई दर के मुकाबले लगभग तीन गुना तेजी से बढ़ रहा है। सालाना 11.5% से 14% की दर से मेडिकल इन्फ्लेशन, दुनिया भर के करीब 10% के औसत से काफी ऊपर है। इसका सीधा मतलब है कि कागजों पर जो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी (Health Insurance Policy) पर्याप्त लग रही थी, वह असल इलाज के खर्च को कवर करने में नाकाफी साबित हो रही है। बढ़ते क्लेम्स (Claims) के बोझ को संभालने के लिए, इंश्योरेंस कंपनियां प्रीमियम में ज़बरदस्त बढ़ोतरी कर रही हैं। अगले फाइनेंशियल ईयर (2025-26) के लिए प्रीमियम में 10-15% तक की बढ़ोतरी की उम्मीद है। सरकारी बीमा कंपनियों पर इसका असर और भी ज़्यादा है, क्योंकि उनके क्लेम लागत, वसूले गए प्रीमियम से ज़्यादा (100% से ऊपर इनकर्ड क्लेम रेश्यो) हो गई है।

क्यों बढ़ रही है इलाज की कीमतें?

इन बढ़ती कीमतों के पीछे कई कारण हैं। नई मेडिकल टेक्नोलॉजी, जो इलाज को बेहतर बनाती है, वहीं टेस्ट्स और ट्रीटमेंट्स की कीमतें बढ़ा देती है। स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की कमी भी कंसल्टेशन फीस को बढ़ा रही है। कैंसर, दिल की बीमारियों और डायबिटीज जैसी पुरानी (Chronic) बीमारियों से पीड़ित लोगों की बढ़ती संख्या, हेल्थकेयर खर्च का एक बड़ा और महंगा हिस्सा बन गई है। कोविड-19 के बाद, लोगों ने टाल दिए गए इलाज और पुरानी बीमारियों के प्रति बढ़ी जागरूकता के कारण अपने हेल्थ इंश्योरेंस का इस्तेमाल ज्यादा किया, जिससे बीमा कंपनियों पर दबाव बढ़ा और प्रीमियम एडजस्टमेंट हुए। बढ़ती उम्र की आबादी भी हेल्थकेयर सेवाओं की मांग बढ़ा रही है, जिससे सिस्टम पर और खर्चों पर दबाव पड़ रहा है।

इंश्योरेंस कवरेज पड़ रहा है पीछे

जैसे-जैसे मेडिकल कॉस्ट (Medical Cost) बढ़ रही है, हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज (Health Insurance Coverage) का मूल्य घटता जा रहा है। उदाहरण के तौर पर, आज से पांच साल पहले ली गई ₹5 लाख की सम इंश्योर्ड (Sum Insured) पॉलिसी की आज 12% सालाना महंगाई दर के हिसाब से खरीदने की क्षमता केवल ₹2.8 लाख रह गई है। यह छिपी हुई कमी पॉलिसीधारकों को मुश्किल में डाल देती है, और वे अक्सर किसी बड़ी मेडिकल इमरजेंसी में ही इस गैप का पता लगा पाते हैं। दिल की सर्जरी या कैंसर के इलाज जैसे गंभीर मामलों का खर्च आसानी से ₹15-25 लाख या उससे भी अधिक हो सकता है, जो कि स्टैंडर्ड पॉलिसी लिमिट से कहीं ज्यादा है। उम्मीदों और असल जरूरतों के बीच यह खाई, बड़े आउट-ऑफ-पॉकेट खर्च (Out-of-Pocket Expenses) का कारण बनती है, जिससे हर साल कई भारतीय परिवार आर्थिक तंगी या गरीबी में धकेल दिए जाते हैं। इन समस्याओं के बावजूद, हेल्थ इंश्योरेंस मार्केट बढ़ रहा है, FY2024-25 में प्रीमियम ₹1.2 लाख करोड़ से अधिक रहा, जो जागरूकता बढ़ने का संकेत है। हालांकि, इस ग्रोथ के साथ प्रीमियम में तेज बढ़ोतरी भी हो रही है, कुछ पॉलिसीधारकों को तो एक साल में 25% से अधिक की बढ़ोतरी का सामना करना पड़ा है।

बढ़ते मेडिकल बिलों से कैसे बचें?

यह व्यापक मेडिकल इन्फ्लेशन भारत के हेल्थकेयर सिस्टम के लिए एक बड़ा खतरा है। बढ़ते क्लेम लागत और बीमाकर्ताओं द्वारा की गई प्राइस एडजस्टमेंट के बीच का अंतर, अस्पतालों और बीमा कंपनियों के बीच रिश्तों में तनाव पैदा कर सकता है, जिससे नेटवर्क से बाहर होना और क्लेम विवाद हो सकते हैं। जहां नई टेक्नोलॉजी एफिशिएंसी (Efficiency) बढ़ा सकती है, वहीं उसकी ऊंची लागत इन्फ्लेशन को बढ़ाती है। व्यक्तियों के लिए, बड़े शहरों में गंभीर बीमारियों के लिए ₹5-10 लाख की सम इंश्योर्ड की पुरानी सलाह अब अपर्याप्त है। एक ज्यादा व्यावहारिक तरीका यह है कि बेस पॉलिसी के साथ बड़े फाइनेंशियल झटकों से बचने के लिए सुपर टॉप-अप प्लान (Super Top-up Plans) जोड़े जाएं। बढ़ते मेडिकल खर्चों के साथ तालमेल बिठाने के लिए, हर दो से तीन साल में अपनी पॉलिसियों की समीक्षा करना अब बेहद ज़रूरी हो गया है। इन बढ़ती लागतों को संबोधित किए बिना, मेडिकल इमरजेंसी के दौरान ज्यादा लोगों को गंभीर वित्तीय कठिनाई का सामना करने का जोखिम होगा, जो नए इंश्योरेंस समाधानों और बेहतर पब्लिक अवेयरनेस की आवश्यकता को उजागर करता है।