बीमा सेक्टर में क्रांति! 100% FDI की मंज़ूरी, IRDAI को मिली बड़ी ताकत

हाल ही में राष्ट्रपति की मंजूरी से 'सबका बीमा सबकी रक्षा' (बीमा कानून संशोधन) एक्ट, 2025 लागू हो गया है। यह कानून बीमा सेक्टर के रेगुलेटरी ढांचे में एक बड़ा बदलाव लाता है, जो Insurance Act, 1938, LIC Act, 1956 और IRDAI Act, 1999 जैसे प्रमुख कानूनों में संशोधन करता है।

FDI के रास्ते खुले, बढ़ेगा विदेशी निवेश

इस एक्ट का सबसे बड़ा कदम बीमा कंपनियों में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट (FDI) की सीमा को बढ़ाकर ऑटोमेटिक रूट के ज़रिए 100% करना है। यूनियन बजट 2025-26 की एक अहम घोषणा को पूरा करते हुए, इस कदम से अब कंपल्सरी ज्वाइंट वेंचर की ज़रूरत खत्म हो गई है। इंश्योरर्स और इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को उम्मीद है कि इससे देश में भारी मात्रा में ग्लोबल कैपिटल, एडवांस्ड टेक्नोलॉजी और नए प्रोडक्ट्स आएंगे, जो भारत को लॉन्ग-टर्म इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट के लिए और भी आकर्षक बनाएगा।

IRDAI को मिली मज़बूत शक्ति

इंश्योरेंस रेगुलेटर, IRDAI (Insurance Regulatory and Development Authority of India), को अब और भी मज़बूत अधिकार मिले हैं। अब बीमा फर्मों में शेयर कैपिटल ट्रांसफर के लिए IRDAI की प्री-अप्रूवल की ज़रूरत 5% तक बढ़ाई गई है, जो पहले 1% थी। यह रोज़मर्रा के इक्विटी एडजस्टमेंट के लिए प्रोसीजरल रुकावटों को कम करेगा। इसके अलावा, IRDAI को रेगुलेटरी वॉयलेशंस के मामलों में गलत तरीके से कमाए गए मुनाफे को वापस वसूलने (disgorgement) की भी ताकत मिली है। यह अधिकार इसे ग्लोबल फाइनेंशियल सेक्टर के मानकों के करीब लाता है। रेगुलेटर अब बिना ड्राफ्ट प्रपोजल्स को पब्लिक किए, अपने आंतरिक कामकाज या पब्लिक इंटरेस्ट से जुड़े सबऑर्डिनेट रेगुलेशंस भी बना सकता है।

बीमा कारोबार की नई परिभाषा और मर्जर की सहूलियत

पहली बार, 'इंश्योरेंस बिजनेस' की एक स्टैच्यूटरी डेफिनेशन (statutory definition) शामिल की गई है, जिसमें मुख्य रूप से इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स का एग्जीक्यूशन शामिल है। सरकार के पास भविष्य की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, अतिरिक्त कॉन्ट्रैक्ट टाइप्स को नोटिफाई करने का अधिकार होगा। खास बात यह है कि यह एक्ट अब IRDAI की मंजूरी के अधीन, इंश्योरेंस एंटिटीज और नॉन-इंश्योरेंस बिज़नेस के बीच मर्जर और एमाल्गमेशन (mergers and amalgamations) की भी सीधे तौर पर इजाजत देता है। यह पहले की रेगुलेटरी एम्बिगुइटी को खत्म करता है और सेक्टर में कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग के लिए एक स्पष्ट रास्ता दिखाता है।