भारत का बड़ा दांव! समुद्री व्यापार को युद्ध और पाबंदियों से बचाने के लिए लॉन्च हुआ नया इंश्योरेंस पूल

भू-राजनीतिक अस्थिरता ने खोली कमजोरी

हालिया भू-राजनीतिक अस्थिरता, जैसे कि ईरान के पास चल रहा संघर्ष, ने भारत के व्यापार तंत्र की बड़ी कमजोरियों को उजागर किया है। भारत का लगभग 70% विदेशी व्यापार, जो सालाना $800-850 बिलियन का है, समुद्री मार्ग से होता है। इस महत्वपूर्ण व्यापार के लिए हम मुख्य रूप से यूरोप और अमेरिका के 13 अंतरराष्ट्रीय क्लबों पर निर्भर हैं। ये विदेशी समूह वैश्विक 'प्रोटेक्शन एंड इंडेम्निटी' (P&I) कवरेज का प्रबंधन करते हैं, जिससे संघर्ष या पाबंदियों के दौरान लागत में भारी वृद्धि या नीतियों का रद्द होना आम बात है।

फंसे हुए शिपमेंट और बढ़ती लागत

वर्तमान वैश्विक स्थिति के कारण अरबों डॉलर के भारतीय निर्यात और आयात फंसे हुए हैं। विदेशी बीमाकर्ताओं पर यह निर्भरता भारत के व्यापार को अंतरराष्ट्रीय विवादों और पाबंदियों के प्रति संवेदनशील बनाती है, जिसका असर रूस जैसे देशों के साथ व्यापार पर पड़ता है। पहले, भारत समुद्री बीमा प्रीमियम पर सालाना $350-500 मिलियन खर्च करता था, और हालिया भू-राजनीतिक उथल-पुथल के बीच यह लागत और बढ़ने की संभावना है।

भारत मैरीटाइम इंश्योरेंस (BMI) पूल का विवरण

इन जोखिमों का मुकाबला करने के लिए, भारत ने 'भारत मैरीटाइम इंश्योरेंस (BMI) पूल' लॉन्च किया है। BMI पूल व्यापार की सुरक्षा के लिए तीन मुख्य भागों में काम करेगा। पहला, ₹950 करोड़ ($100 मिलियन) का एक वॉर-रिस्क फंड, जिसका प्रबंधन GIC Re करेगी और इसे सार्वजनिक बीमा कंपनियों व तेल कंपनियों का समर्थन प्राप्त है। दूसरा, निर्यातकों और आयातकों को व्यापार वित्त (trade finance) से जुड़ी समस्याओं से निपटने में मदद करने के लिए $300 मिलियन का एक उद्योग क्लेम्स पूल। और तीसरा, $1.2 बिलियन की एक सॉवरेन गारंटी, जो वॉर-रिस्क फंड से अधिक होने वाले दावों के लिए एक दीर्घकालिक फंड के रूप में काम करेगी और व्यापार वित्त चुनौतियों में सहायता करेगी।

आत्मनिर्भरता की ओर कदम

यह कदम अपने व्यापार की सुरक्षा के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। BMI पूल का लक्ष्य अगले 20 वर्षों में जापान और चीन में इसी तरह के P&I पूल की तरह एक मजबूत इकाई बनना है। सफल होने के लिए, BMI पूल को प्रतिस्पर्धी कीमतों और पूर्ण कवरेज की पेशकश करके पश्चिमी क्लबों के शिपर्स को आकर्षित करना होगा। भारतीय शिपर्स वर्तमान में वैश्विक क्षमता का 1% से भी कम रखते हैं, इसलिए एक बड़ा, टिकाऊ पूल बनाना एक चुनौती होगी। समुद्री बीमा में आत्मनिर्भरता हासिल करना एक दीर्घकालिक लक्ष्य है, जिसके लिए जहाज पंजीकरण में प्रगति और बीमा सहकारी समितियों को प्रोत्साहित करने के लिए नियामक परिवर्तनों की आवश्यकता हो सकती है।