बढ़ती मेडिकल लागतों के बीच भारत सरकार स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर कैप लगाने पर विचार कर रही है

Overview

भारतीय सरकार इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (IRDAI) और अस्पताल समूहों के साथ स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम और संबंधित चिकित्सा लागतों में अभूतपूर्व वृद्धि को नियंत्रित करने पर चर्चा कर रही है। संभावित उपायों में प्रीमियम पर कैप, एजेंट कमीशन पर सीमाएँ और बढ़ी हुई प्रकटीकरण आवश्यकताएँ शामिल हैं। सरकार नेशनल हेल्थ क्लेम्स एक्सचेंज के माध्यम से दावों (claims) को डिजिटाइज़ करने और यह सुनिश्चित करने पर भी जोर दे रही है कि बीमा कंपनियाँ जीएसटी (GST) लाभ उपभोक्ताओं तक पहुँचाएँ।