बड़ा कदम: भारत ने बीमा सेक्टर खोला, 100% FDI 'ऑटोमैटिक रूट' से मंजूर

विदेशी निवेश की राह हुई आसान

यह फैसला सबका बीमा सबकी रक्षा (बीमा कानून संशोधन) एक्ट, 2025 के तहत लिया गया है और 5 फरवरी 2026 से प्रभावी होगा। इस कदम से बाज़ार में बड़ी मात्रा में विदेशी पूंजी और विशेषज्ञता आने की उम्मीद है, जो इनोवेशन, बेहतर संचालन और संभवतः प्रीमियम दरों में कमी लाने में मददगार साबित होगा। यह नियम बीमा ब्रोकर और थर्ड-पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर जैसे इंटरमीडियरीज पर भी लागू होंगे, जिनकी निगरानी इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (IRDAI) करेगी।

एक दशक का सफर: 26% से 100% तक

भारत के बीमा सेक्टर में विदेशी निवेश की सीमा धीरे-धीरे बढ़ाई गई है। 2000 के दशक की शुरुआत में 26% से शुरू होकर, 2015 में इसे 49%, 2021 में 74% किया गया और अब यह 100% तक पहुँच गया है। यह उदारीकरण बाज़ार के विकास के लिए विदेशी निवेश का लाभ उठाने की रणनीति को दर्शाता है। वर्तमान में, भारत की बीमा पैठ (penetration) जीडीपी का लगभग 3.7% है, जो वैश्विक औसत 7% से काफी कम है। सरकार का लक्ष्य 'इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047' है। इस सेक्टर के FY26 तक 222 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है, जिसकी वजह बढ़ता मध्यम वर्ग और डिजिटल अपनाने की गति है। 100% विदेशी स्वामित्व की अनुमति भारत को वैश्विक बीमा कंपनियों के लिए एक आकर्षक गंतव्य बनाती है, जिससे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने में मदद मिलेगी। इसके अलावा, विदेशी रीइंश्योरर के लिए नेट-ओन्ड फंड की ज़रूरत को 5,000 करोड़ रुपये से घटाकर 1,000 करोड़ रुपये कर दिया गया है, जिससे एंट्री बैरियर्स कम होंगे।

नियम और शर्तें: कुछ खास बातें

इस बड़ी उदारीकरण के बावजूद, कुछ विशेष नियम लागू हैं। सरकारी स्वामित्व वाली लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (LIC) के लिए विदेशी निवेश की सीमा ऑटोमैटिक रूट से 20% ही रहेगी। नए प्रवेशकों या मौजूदा विदेशी-निवेश वाली कंपनियों को कम से कम एक निवासी भारतीय नागरिक को चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर (CEO) के रूप में नियुक्त करना होगा। आईआरडीएआई के पास अभी भी बीमा कंपनी के संचालन पर नज़र रखने और यदि यह पॉलिसीधारकों के लिए हानिकारक पाया जाता है, तो जुर्माना लगाने या बोर्ड को सुपरसीड करने की शक्तियाँ होंगी। एक प्रस्ताव को ख़त्म कर दिया गया है, जिसके तहत बीमाकर्ता एक ही इकाई के तहत जीवन और सामान्य बीमा दोनों की पेशकश नहीं कर पाएंगे, जिसका मतलब है कि कुछ अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी अपनी बाजार प्रवेश और उत्पाद रणनीतियों का पुनर्मूल्यांकन कर सकते हैं। प्रतिस्पर्धा बढ़ने से छोटी कंपनियों पर दबाव आ सकता है, लेकिन यह बड़े पैमाने पर बाजार के विस्तार और ग्राहक परिणामों को बेहतर बनाने वाला कदम माना जा रहा है।