IRDAI का बड़ा फैसला: इंश्योरेंस कमीशन पर लगेगी लगाम, निवेशकों में हड़कंप

बीमा क्षेत्र के लिए रेगुलेटर IRDAI ने एक नई समीक्षा शुरू की है, जो पूरे सेक्टर के इकोनॉमिक्स को बदल सकती है। 23 सितंबर, 2026 को जारी किए गए कंसल्टेशन पेपर में कमीशन पर वैधानिक कैप और मैनेजमेंट खर्च (EoM) पर सख्त सीमाएं तय करने का इरादा जताया गया है।

प्रस्ताव का मुख्य आधार

रेगुलेटर का लक्ष्य अगले 5 वर्षों में लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों के लिए मैक्सिमम एक्सपेंस रेशियो को 12.5% और जनरल इंश्योरेंस के लिए 20% तक सीमित करना है। दरअसल, इंडस्ट्री में डिस्ट्रीब्यूशन पर होने वाला खर्च प्रीमियम ग्रोथ से कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ रहा था, जिसे रेगुलेटर ने लंबे समय के लिए 'अस्थिर' करार दिया है।

मार्केट का रिएक्शन और चिंता

इस घोषणा के बाद से ही मार्केट सेंटीमेंट खराब हो गए हैं। प्रमुख इंश्योरेंस एग्रीगेटर PB Fintech के शेयर में लगभग 36% की भारी गिरावट देखी गई है, क्योंकि निवेशक इस बात से डरे हुए हैं कि कमीशन घटने से कंपनियों के रेवेन्यू मॉडल पर सीधा दबाव पड़ेगा।

क्या यह अभी लागू हो गया है?

फिलहाल ये केवल एक कंसल्टेशन प्रोसेस है, न कि फाइनल नियम। IRDAI ने 25 अक्टूबर, 2026 तक स्टेकहोल्डर्स से फीडबैक मांगा है। फाइनल नियम इंडस्ट्री की प्रतिक्रिया और रेगुलेटर की समीक्षा के बाद बदल भी सकते हैं। निवेशकों के लिए फिलहाल सबसे बड़ी चुनौती यह देखना है कि कंपनियां अपने बिजनेस मॉडल को इन संभावित बदलावों के अनुसार कैसे ढालती हैं।