IRDAI ने मोटर इंश्योरेंस के लिए एक नया 4-लेयर स्ट्रक्चर पेश किया है जो 15 दिसंबर, 2026 से लागू होगा। इस कदम का उद्देश्य इंश्योरेंस कवरेज में पारदर्शिता लाना और बीमा क्षेत्र को डिजिटल रूप से स्टैंडर्डाइज करना है।
IRDAI ने मोटर इंश्योरेंस सेक्टर में बड़ा बदलाव करते हुए प्राइवेट वाहनों के लिए अनिवार्य रूप से 4-लेयर स्ट्रक्चर लागू करने का ऐलान किया है। 15 दिसंबर, 2026 से सभी नई पॉलिसी इसी फॉर्मेट में जारी की जाएंगी, ताकि ग्राहकों को अपने प्रीमियम और कवरेज के बारे में पूरी स्पष्टता मिल सके।
4-लेयर स्ट्रक्चर की बारीकियां
नए नियमों के तहत, कारों और दोपहिया वाहनों की पॉलिसी को चार हिस्सों में बांटा गया है। इसमें पहला लेयर अनिवार्य 'थर्ड-पार्टी लायबिलिटी' का है, जो कानूनी रूप से जरूरी है। बाकी तीन लेयर्स में यात्रियों के लिए लीगल लायबिलिटी, पर्सनल एक्सीडेंट प्रोटेक्शन और खुद के नुकसान (Own-Damage) का कवर शामिल है। हालांकि ये तीनों लेयर्स अब वैकल्पिक (Optional) हैं, लेकिन रेग्युलेटर ने इनके लिए एक स्टैंडर्ड रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क तैयार किया है।
पारदर्शिता के लिए IRDAI ने 'कस्टमर इंफॉर्मेशन शीट' (CIS) अनिवार्य कर दी है। इसके जरिए ग्राहकों को हर लेयर के कवरेज और उसके प्रीमियम की जानकारी स्पष्ट रूप से मिलेगी, और बीमा कंपनियों को ग्राहकों से डिजिटल या लिखित पुष्टि भी लेनी होगी।
डिजिटल बदलाव और इंडस्ट्री पर असर
यह नया बदलाव 'बीमा सुगम' (Bima Sugam) प्लेटफॉर्म के साथ इंटीग्रेट होगा। कंपनियों को अपनी पुरानी IT प्रणालियों को अपग्रेड करना होगा, जिसमें टेक्नोलॉजी पर खर्च बढ़ने की संभावना है। यह कदम सुप्रीम कोर्ट के हालिया निर्देशों के अनुरूप है, जिसका मकसद इंश्योरेंस क्लेम में अस्पष्टता को कम करना है।
निवेश के लिहाज से क्या देखें?
इस बदलाव का सीधा असर बीमा कंपनियों की डिस्ट्रिब्यूशन कॉस्ट और प्रॉफिटेबिलिटी पर पड़ सकता है। अगर रेग्युलेटर भविष्य में कमीशन पर कैप लगाता है, तो बैंक और ब्रोकर जैसे डिस्ट्रिब्यूटर्स के मुनाफे पर दबाव आ सकता है। निवेशकों के लिए अब कंपनियों का आईटी सिस्टम इंटीग्रेशन और अंडरराइटिंग मार्जिन को बनाए रखने की क्षमता सबसे बड़ा ट्रैक करने वाला पॉइंट होगा।