हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टेबिलिटी कराने वाले लोगों को आजकल क्लेम रिजेक्शन का सामना करना पड़ रहा है। इसकी मुख्य वजह है सेल्स एजेंट्स की गलत तरीके से बेची जाने वाली पॉलिसियां, जो मौजूदा पॉलिसी को पोर्ट करने की बजाय एक नई पॉलिसी बेच देते हैं। इससे ग्राहकों को कंटिन्यूटी बेनिफिट्स का नुकसान होता है और अचानक मेडिकल इमरजेंसी के समय उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ता है।
पोर्टेबिलिटी के चक्कर में क्लेम रिजेक्ट का खेल
साल 2011 में इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (IRDAI) ने ग्राहकों को सुविधा देने के लिए हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टेबिलिटी की शुरुआत की थी। इसका मकसद था कि लोग अपनी मौजूदा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को बदलकर दूसरी कंपनी में जा सकें, बिना किसी पुराने फायदे जैसे 'नो क्लेम बोनस' या प्री-एग्जिस्टिंग बीमारियों के लिए वेटिंग पीरियड के। लेकिन, आजकल ऐसा देखा जा रहा है कि बिचौलिए इस सुविधा का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और लोगों को एक बड़े जाल में फंसा रहे हैं।
एजेंट्स की चालबाजी का बड़ा खेल
असल में, हेल्थ इंश्योरेंस एजेंटों और रिलेशनशिप मैनेजरों को नई पॉलिसी बेचने पर ज्यादा कमीशन मिलता है, जबकि पोर्ट कराने की रिक्वेस्ट पर कमीशन कम होता है। इसी वजह से, वे ग्राहकों को पुरानी पॉलिसी को पोर्ट कराने की बजाय एक नई पॉलिसी खरीदने के लिए मना लेते हैं। इस दौरान, एजेंट्स गलत जानकारी देकर ग्राहकों को गुमराह कर सकते हैं, जैसे कि पिछली मेडिकल हिस्ट्री बताने की ज़रूरत नहीं है या कंटिन्यूटी बेनिफिट्स अपने आप ट्रांसफर हो जाएंगे, जबकि असल में कागज़ात पर एक नई पॉलिसी ही जारी होती है।
इस गलत बयानी के गंभीर आर्थिक नतीजे हो सकते हैं। जब कोई पॉलिसी होल्डर क्लेम करता है, तो इंश्योरेंस कंपनी जांच करती है। अगर उन्हें पता चलता है कि पिछली मेडिकल जानकारी छुपाई गई थी या पॉलिसी को पोर्ट करने की बजाय नया कॉन्ट्रैक्ट माना गया था, तो वे 'नॉन-डिस्क्लोजर' या नए वेटिंग पीरियड का हवाला देकर क्लेम रिजेक्ट कर सकते हैं। ऐसी कई पब्लिक केस स्टडीज़ हैं, जैसे कि सुचित्रा कृष्णमूर्ति का मामला, जिसमें यह सामने आया है कि भले ही ग्राहकों ने बैंक से जुड़े मैनेजर्स की सलाह पर भरोसा किया हो, लेकिन आखिरी ज़िम्मेदारी तो पॉलिसी डॉक्यूमेंट में की गई घोषणाओं की सटीकता पर ही आती है।
अपने कंटिन्यूटी बेनिफिट्स को कैसे बचाएं?
यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपकी पॉलिसी सही तरीके से पोर्ट हो, ग्राहकों को ट्रांज़िशन के दौरान सावधान रहना होगा। इंश्योरेंस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया (IIB) के पास एक डेटाबेस है जो कंपनियों के बीच इंश्योरेंस हिस्ट्री ट्रांसफर करने में मदद करता है। IRDAI के नियमों के मुताबिक, इंश्योरर्स को रिक्वेस्ट के 72 घंटे के अंदर ज़रूरी पॉलिसी डिटेल्स शेयर करनी होती हैं, और रिसीव करने वाली इंश्योरेंस कंपनी को 5 दिनों के अंदर जवाब देना होता है। इन नियमों के बावजूद, अगर एजेंट एप्लीकेशन को गलत तरीके से लेबल कर दे तो टेक्निकल दिक्कतों के कारण यह प्रक्रिया फेल हो सकती है।
यह भी ध्यान रखना ज़रूरी है कि नई इंश्योरेंस कंपनियां पोर्ट कराने वाले ग्राहकों को फ्रेश ग्राहकों के मुकाबले ज़्यादा रिस्क वाला मानती हैं। इस वजह से, HDFC Ergo और Tata AIG जैसी कुछ कंपनियां पोर्ट कराने पर कुछ शर्तें लगा सकती हैं, जैसे कि मैंडेटरी डिडक्टिबल्स या सम एश्योर्ड पर लिमिट। अगर पोर्टिंग के दौरान सम एश्योर्ड बढ़ाया जाता है, तो बढ़ी हुई राशि पर कंटिन्यूटी बेनिफिट्स लागू नहीं होंगे और उस पर नए सिरे से वेटिंग पीरियड लागू होगा।
सबसे ज़रूरी कदम है कि पॉलिसी होल्डर फाइनल पॉलिसी सर्टिफिकेट को ध्यान से वेरिफाई करे। इसमें कंटिन्यूटी बेनिफिट्स, पूरे हो चुके वेटिंग पीरियड की संख्या और नो-क्लेम बोनस की स्थिति साफ़ तौर पर लिखी होनी चाहिए। अगर पॉलिसी सर्टिफिकेट में पिछली पॉलिसी का कोई रिकॉर्ड नहीं दिखता है, तो इसे तुरंत एक बड़ी वार्निंग साइन के तौर पर देखा जाना चाहिए। भविष्य में इंश्योरर्स के साथ विवाद से बचने के लिए, इंश्योरेंस को एक साधारण ट्रांज़ैक्शन की बजाय एक लॉन्ग-टर्म फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट के तौर पर देखना बहुत ज़रूरी है।