West Bengal Jute Industry: 'ग्रीन' डिमांड और सरकारी पॉलिसी से जूट इंडस्ट्री में आई जान, जानिए कैसे?

पश्चिम बंगाल की जूट इंडस्ट्री अपने पुराने गौरव को फिर से हासिल कर रही है। इसकी मुख्य वजह है दुनिया भर में पर्यावरण के प्रति बढ़ती जागरूकता और प्लास्टिक जैसे मैटेरियल से हटकर टिकाऊ (sustainable) और बायोडिग्रेडेबल (biodegradable) चीजों की बढ़ती मांग। एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि ग्लोबल जूट मार्केट 2035 तक बढ़कर $5.2 बिलियन का हो जाएगा, जिसमें हर साल 5.8% की रफ्तार से बढ़ोतरी होगी। अकेले जूट पैकेजिंग मार्केट की बात करें तो यह 2024 में $1.76 बिलियन का था।

सरकारी नीतियां भी इस इंडस्ट्री को सहारा दे रही हैं। नेशनल जूट डेवलपमेंट प्रोग्राम (NJDP) और नेशनल जूट पॉलिसी 2005 जैसे प्रोग्राम का मकसद इंडस्ट्री को मॉडर्न बनाना और नए प्रोडक्ट्स लाना है। सरकार कच्चे जूट के लिए ₹5,925 प्रति क्विंटल का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) तय कर चुकी है, जिससे किसानों को एक बेस प्राइस मिलता है। 'आत्मनिर्भर भारत' जैसे अभियान भी घरेलू उत्पादन और किसानों की कमाई बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं। पश्चिम बंगाल सरकार, न्यू सेंट्रल जूट मिल (NCJM) जैसे बंद पड़े यूनिट्स को फिर से चालू करके एक मॉडल पेश कर रही है, जो 'नेचुरल फाइबर्स रिवाइवल मिशन' का हिस्सा है। भारत, जिसमें पश्चिम बंगाल जूट का मुख्य हब है, दुनिया का एक बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है।

सिर्फ पारंपरिक बोरियों और जूट के कपड़ों तक ही जूट इंडस्ट्री सीमित नहीं है। अब फैशन इंडस्ट्री भी जूट को कपड़ों और एक्सेसरीज़ में इस्तेमाल कर रही है, क्योंकि यह दिखने में भी अच्छा है और पर्यावरण के लिए भी बेहतर है। इसी तरह, कारपेट और अपहोल्स्ट्री जैसे होम फर्निशिंग में भी जूट का इस्तेमाल बढ़ रहा है। इस विविधीकरण (diversification) से इंडस्ट्री के रेवेन्यू के सोर्स बढ़ रहे हैं।

हालांकि, इंडस्ट्री के सामने कई पुरानी चुनौतियां अब भी हैं। इंडस्ट्री में पुरानी मशीनरी और पुराने तरीके कामकाज को धीमा कर रहे हैं, जिससे कॉम्पिटिशन में टिकना मुश्किल हो रहा है। पिछली बार जब इंडस्ट्री को रिवाइव करने की कोशिशें हुईं, तो मैनेजमेंट की खराब नीतियों और शॉर्ट-टर्म सोच के कारण ये सफल नहीं हुईं। द इंडिया जूट एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड (The India Jute And Industries Ltd.) जैसी कंपनियां गहरी वित्तीय मुश्किलों में हैं, जिनका नेट वर्थ लगातार निगेटिव बना हुआ है।

कच्चे जूट की कीमतों में भी काफी उतार-चढ़ाव देखने को मिलता है। मौसम, फसल और ग्लोबल डिमांड जैसे फैक्टर्स इस पर असर डालते हैं। यह अनिश्चितता, साथ ही पॉलीप्रोपाइलीन जैसे सस्ते सिंथेटिक मैटेरियल्स से मिलने वाला कॉम्पिटिशन, एक बड़ी चुनौती है। MSP किसानों को राहत तो देते हैं, लेकिन जब बाजार की कीमतें MSP से बहुत दूर चली जाती हैं, तो जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (JCI) को कीमतें गिरने पर सपोर्ट करना पड़ता है।

यह सेक्टर पूरी तरह से सरकारी नीतियों और सब्सिडी पर निर्भर है। नीतियों में बदलाव या सब्सिडी मिलने में देरी रिवाइवल की कोशिशों को पटरी से उतार सकती है। पुराने फंड का मॉडर्नाइजेशन के लिए पूरा इस्तेमाल न होना, इस बात का संकेत देता है कि नीतियों को लागू करने में जोखिम हैं।

एक्सपर्ट्स का मानना है कि सस्टेनेबिलिटी (sustainability) की बढ़ती मांग और नए प्रोडक्ट्स की रेंज के कारण जूट मार्केट में ग्रोथ जारी रहेगी। इंडस्ट्री अब हाई-वैल्यू प्रोडक्ट्स और नए इस्तेमाल की ओर बढ़ रही है, जिससे प्रॉफिट में सुधार हो सकता है और कम मार्जिन वाले प्रोडक्ट्स पर निर्भरता कम हो सकती है। कंपनियों के लिए सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि वे कितनी जल्दी मॉडर्नाइजेशन करते हैं, सप्लाई चेन को एफिशिएंट बनाते हैं और बदलते ग्राहक टेस्ट व रेगुलेशंस के अनुसार खुद को ढालते हैं। इस सेक्टर में बड़ी वापसी की क्षमता है, बशर्ते लंबे समय से चली आ रही समस्याओं को लगातार और प्रभावी रणनीतियों से पार पाया जाए।