West Bengal Industry: सरकार से बड़ी मांगें, पर मुश्किलों का पहाड़! क्या सुधरेगा माहौल?

इंडस्ट्री की मांगें और सरकार के सामने चुनौतियां

पश्चिम बंगाल के उद्योग जगत ने नई सरकार के सामने विकास को गति देने के लिए एक विस्तृत एजेंडा पेश किया है। बंगाल चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (BCC&I) और मर्चेंट्स चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (MCCI) जैसे प्रमुख समूह चाहते हैं कि सरकार पॉलिसी में स्थिरता लाए और बिज़नेस के लिए बेहतर माहौल तैयार करे। BCC&I ने ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स के लिए 'प्लग-एंड-प्ले इकोसिस्टम' और कुशल टैलेंट पूल तैयार करने की बात कही है, जबकि MCCI ने पारदर्शी गवर्नेंस और MSME व हैवी इंडस्ट्रीज के लिए सपोर्ट पर ज़ोर दिया है। इन मांगों का मकसद राज्य की इकोनॉमी को फिर से मज़बूत बनाना है।

पॉलिसी की अस्थिरता और घटता ग्रोथ

उद्योग जगत की लगातार मांग के बावजूद, पश्चिम बंगाल में पॉलिसी की अस्थिरता एक बड़ी समस्या रही है। इंडस्ट्रियल इंसेंटिव स्कीम्स को पीछे जाकर रद्द करने जैसे फैसलों से कंपनियों के साथ कानूनी लड़ाई हुई है, जिससे निवेशकों का भरोसा कम हुआ है। इसका नतीजा यह है कि भारत की GDP में पश्चिम बंगाल का हिस्सा 1960 के दशक के 10% से घटकर 2023-24 में लगभग 5.6% रह गया है। इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स में भी गिरावट आई है, 2020 में राष्ट्रीय इन्वेस्टमेंट इंटेंशन में राज्य की हिस्सेदारी 2.3% थी जो 2025 में घटकर 0.79% रह गई है।

फिस्कल दबाव और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी

सरकार सड़कों, रेल और पोर्ट जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में भारी पब्लिक इन्वेस्टमेंट का ज़िक्र करती है, लेकिन फिस्कल प्रेशर एक बड़ी चिंता का विषय है। पश्चिम बंगाल का कर्ज-से-GSDP अनुपात (debt-to-GSDP ratio) काफी ज़्यादा है, जो FY 2023 में 38.4% तक पहुंच गया था। यह बड़े नए प्रोजेक्ट्स के लिए फंड की कमी पैदा करता है। इस वित्तीय दबाव को कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च के साथ संतुलित करना होगा। ईज-ऑफ-डूइंग-बिजनेस रैंकिंग में सुधार के बावजूद, पश्चिम बंगाल गुजरात और महाराष्ट्र जैसे राज्यों से विदेशी निवेश (FDI) आकर्षित करने में पीछे है। 2019 से 2025 के बीच, राज्य ने केवल $663 मिलियन का FDI हासिल किया, जबकि महाराष्ट्र ने $26.2 बिलियन जुटाए। 2019 से 2024 के बीच 2,200 से ज़्यादा कंपनियां अपना रजिस्टर्ड ऑफिस पश्चिम बंगाल से बाहर ले गईं।

पुरानी घटनाओं का असर और भरोसे की कमी

पश्चिम बंगाल की इन्वेस्टमेंट इमेज पर पुरानी घटनाओं का गहरा असर है, खासकर 2008 में सिंगूर से टाटा नैनो प्रोजेक्ट का वापस जाना। इस घटना के अलावा, दशकों से चली आ रही इंडस्ट्रियल मंदी और फैक्ट्रियों के बंद होने से एक बड़ा 'ट्रस्ट डेफिसिट' (भरोसे की कमी) पैदा हुआ है। विश्लेषक स्थानीय राजनीतिक हस्तक्षेप और प्रोजेक्ट्स के अमल में आने की कम दर जैसी समस्याओं का ज़िक्र करते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, घोषित प्रोजेक्ट्स में से केवल 3% ही असल में पूरे होते हैं। इस इतिहास को बदलना और पॉलिसी इरादों को वास्तविक आर्थिक लाभ में बदलना एक बड़ी चुनौती है।

लगातार बनी हुई संरचनात्मक बाधाएं

गहरी संरचनात्मक कमज़ोरियां लगातार बाधाएं पैदा कर रही हैं। राज्य की डांवाडोल फिस्कल स्थिति, जिसमें बड़ा रेवेन्यू डेफिसिट और ज़्यादा कर्ज़ शामिल है, प्रतिस्पर्धी इंसेंटिव देने की क्षमता को सीमित करती है। पश्चिम बंगाल का कम लैंड-टू-पॉपुलेशन रेशियो भी बड़े पैमाने पर मैन्युफैक्चरिंग के लिए ज़मीन की उपलब्धता में लॉजिस्टिकल चुनौतियां खड़ी करता है। पिछली इंसेंटिव पॉलिसियों को अचानक पलटने, जिनमें से कुछ को रेट्रोएक्टिव (पीछे की तारीख से) लागू किया गया, ने कानूनी चुनौतियों को जन्म दिया है और रेगुलेटरी अनिश्चितता का संकेत दिया है, जो लॉन्ग-टर्म इन्वेस्टमेंट को हतोत्साहित करता है।

भविष्य की राह

इन मुश्किलों के बावजूद, भारत के लिए राष्ट्रीय इकोनॉमिक आउटलुक मज़बूत बना हुआ है। पश्चिम बंगाल के लिए उम्मीद है कि नई सरकार ग्रोथ को फिर से जगाने के लिए आर्थिक विकास को प्राथमिकता देगी। आईटी और सर्विसेज जैसे सेक्टर उम्मीद जगाते हैं, जिनमें डेटा सेंटर्स और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट जारी है। रिन्यूएबल एनर्जी और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर भी फोकस है। हालांकि, एक टिकाऊ आर्थिक रिकवरी सरकार की लगातार रिफॉर्म लागू करने, पॉलिसी में स्पष्टता देने और फिस्कल व स्ट्रक्चरल बाधाओं को संभालने की क्षमता पर निर्भर करेगी। विश्वास बनाना और एक स्थिर, निवेशक-अनुकूल माहौल दिखाना राज्य की पूरी क्षमता को अनलॉक करने के लिए महत्वपूर्ण होगा।