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माइनिंग डिमांड केस में Tata Steel को मिली क्लीन चिट
ओडिशा हाईकोर्ट ने 20 अप्रैल, 2026 को Tata Steel के पक्ष में एक अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कंपनी के खिलाफ जारी किए गए ₹4,313 करोड़ से अधिक के दो डिमांड नोटिस को रद्द कर दिया है। ये नोटिस सुकिंदा क्रोमाइट ब्लॉक से कथित खनिज प्रेषण (mineral dispatch) में कमी को लेकर जारी किए गए थे। इस फैसले से कंपनी को बड़ी वित्तीय राहत मिली है और माइनिंग सेक्टर में नियामक स्पष्टता (regulatory clarity) भी बढ़ी है।
नियमों का ' Prospective' इस्तेमाल, कंपनी को मिली राहत
ओडिशा हाईकोर्ट ने मिनरल्स (अदर दैन एटॉमिक एंड हाइड्रोकार्बन्स एनर्जी मिनरल्स) कंसेशन रूल्स, 2016 के रूल 12A में हुए बदलावों की व्याख्या की। कोर्ट ने साफ किया कि 2021 में जो नए सब-रूल्स लाए गए थे, वे 'Prospective' यानी भविष्य से लागू होंगे, न कि 'Retrospective' यानी पुराने मामलों पर। इसका मतलब है कि खनिज प्रेषण में कथित कमी के लिए पेनल्टी (penalty) पिछले समय के लिए नहीं लगाई जा सकती। कोर्ट ने यह भी स्थापित किया कि यदि खनन योजना (Mining Plan) और माइन डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन एग्रीमेंट (MDPA) में टकराव होता है, तो स्वीकृत खनन योजना को प्राथमिकता दी जाएगी। जुलाई और अक्टूबर 2025 में जारी किए गए ₹1,902.72 करोड़ और ₹2,410.89 करोड़ के नोटिस, परिचालन वर्ष चार और पांच में कथित कमियों के लिए थे, जिन्हें कोर्ट ने इन निष्कर्षों के विपरीत होने पर रद्द कर दिया।
बड़ी वित्तीय राहत और मार्केट पर असर
इस फैसले से Tata Steel पर एक बड़ा वित्तीय बोझ टल गया है। Elara Capital का अनुमान था कि Q1 FY25 तक कंपनी की आकस्मिक देनदारी (contingent liability) लगभग ₹17,300 करोड़ थी, जो शेयर की मार्केट कैप का लगभग 8% या ₹14 प्रति शेयर थी। इस मामले के निपटारे से निवेशकों के लिए एक बड़ी चिंता (overhang) खत्म हो गई है, जिससे कंपनी की वित्तीय स्थिति को लेकर अनिश्चितता कम हुई है। अप्रैल 2026 के अंत तक, Tata Steel का शेयर, जिसका 52-हफ्ते का निचला स्तर ₹138.00 था, 52-हफ्ते के उच्च स्तर ₹218.20 के करीब कारोबार कर रहा था।
सेक्टर में अन्य जोखिम अभी भी मौजूद
यह फैसला ऐसे समय में आया है जब भारत का माइनिंग सेक्टर जटिल नियामक माहौल से गुजर रहा है। अगस्त 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को पिछले माइनिंग टैक्स वसूलने की अनुमति दी थी, जिससे इंडस्ट्री पर ₹1.5 लाख करोड़ से ₹2 लाख करोड़ का असर पड़ सकता था। हालाँकि, Tata Steel की हाई कोर्ट जीत ने विशिष्ट माइनिंग नियमों और पेनल्टी के लिए एक महत्वपूर्ण अंतर पैदा किया है, यह रेखांकित करते हुए कि उसके अनुबंधों के लिए प्रवर्तन (enforcement) भविष्योन्मुखी होना चाहिए। Vedanta (P/E ratio 20.62) और Jindal Steel & Power (P/E ratio 63.12 अप्रैल 2026 तक) जैसी प्रतिस्पर्धी कंपनियाँ भी इसी तरह के माहौल में काम करती हैं और नियामक अनुपालन को लेकर जांच के दायरे में हैं।
आगे की चुनौतियाँ और एनालिस्ट का नजरिया
इस बड़ी कानूनी जीत के बावजूद, Tata Steel को माइनिंग और स्टील इंडस्ट्री की आंतरिक अस्थिरताओं का सामना करना पड़ रहा है। कंपनी FY2000-01 और FY2006-07 के बीच कथित अतिरिक्त कोयला निकासी के लिए झारखंड के अधिकारियों द्वारा लगाए गए ₹1,755.10 करोड़ के एक अलग डिमांड नोटिस का भी सामना कर रही है। इसके अलावा, Competition Commission of India (CCI) द्वारा कीमत तय करने के कथित षड्यंत्र के लिए भारतीय स्टील सेक्टर जांच के दायरे में है, जिसमें Tata Steel, JSW Steel और SAIL को संभावित रूप से एंटीट्रस्ट कानूनों का उल्लंघन करने वाला माना गया है। 2030 के बाद समाप्त होने वाले प्रमुख लौह अयस्क माइनिंग लीज (leases) कंपनी की संचालन लागत और सप्लाई चेन को बाधित कर सकते हैं।
कुछ एनालिस्ट स्टॉक को 'Neutral' रेट कर रहे हैं, जिनका 12-month का प्राइस टारगेट लगभग Rs 165-185 है, जो इस अनुकूल कानूनी विकास के बावजूद एक सतर्क दृष्टिकोण का संकेत देता है।