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कंपनी के नतीजों का पूरा लेखा-जोखा
Shree Cement ने Q3 FY26 के नतीजों में शानदार परफॉरमेंस दिखाई है। कंपनी का नेट रेवेन्यू पिछले साल की इसी तिमाही के मुकाबले 4% बढ़कर ₹4,416 करोड़ रहा। वहीं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स (PAT) में 21% की ज़बरदस्त बढ़ोतरी हुई और यह ₹279 करोड़ दर्ज किया गया।
हालांकि, ऑपरेटिंग प्रॉफिट (EBITDA) 3% घटकर ₹917 करोड़ पर आ गया। इस गिरावट की मुख्य वजह ₹55.99 करोड़ का एक बार का कर्मचारी लाभ (employee benefit) खर्च था, जो नए लेबर कोड्स के कारण सामने आया।
मुख्य वित्तीय आंकड़े:
- रेवेन्यू (Revenue): ₹4,416 करोड़ (+4% सालाना)
- PAT: ₹279 करोड़ (+21% सालाना)
- EBITDA: ₹917 करोड़ (-3% सालाना)
- एक बार का खर्च (One-off Impact): ₹55.99 करोड़ (कर्मचारी लाभ)
मुनाफे की असली वजहें
PAT में शानदार बढ़ोतरी की कहानी कंपनी की स्ट्रैटेजी में छिपी है। Shree Cement ने प्रीमियम प्रोडक्ट्स (premium products) पर ज़ोर दिया है, जिनका कंपनी के कुल ट्रेड वॉल्यूम में हिस्सा 22% तक पहुंच गया, जो पिछले साल 15% था। इससे कंपनी की प्राइसिंग पावर (pricing power) बेहतर हुई है। वहीं, रेडी-मिक्स कंक्रीट (RMC) बिजनेस ने तो कमाल ही कर दिया, जिसकी सेल्स वॉल्यूम में 143% का ज़बरदस्त उछाल दर्ज किया गया।
आगे का रास्ता और कैपेसिटी बढ़ाना
मैनेजमेंट का कहना है कि भविष्य में डिमांड (demand) को लेकर वे उम्मीद तो जता रहे हैं, लेकिन थोड़ा संभलकर। सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर (infrastructure) पर लगातार खर्च कर रही है, जिससे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी (construction activity) बढ़ने की उम्मीद है। 2026-27 के यूनियन बजट में इंफ्रा पर ₹12.2 लाख करोड़ का बड़ा आवंटन सीमेंट इंडस्ट्री के लिए अच्छी खबर है।
कंपनी अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी (capacity) को भी तेजी से बढ़ा रही है। राजस्थान के जैतारण प्लांट में 3.00 MTPA की नई सीमेंट लाइन शुरू हो चुकी है, जिससे कुल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी (installed capacity) अब 65.8 MTPA हो गई है। कर्नाटक के कोडला में भी 3.0 MTPA का एक इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट (integrated project) जल्द ही चालू होने वाला है।
कुछ चुनौतियाँ और ध्यान देने वाली बातें
प्रोडक्शन में कुछ रुकावटें भी आई हैं, जैसे बलोदा बाजार फैसिलिटी (Baloda Bazar facility) में दिक्कतें। साथ ही, नई कैपेसिटी को सफलतापूर्वक चालू रखने की चुनौती भी बनी रहेगी। निवेशकों को प्रीमियम प्रोडक्ट्स के बढ़ते योगदान, नई कैपेसिटी का सफल संचालन और सरकारी खर्च से मिलने वाली डिमांड पर नज़र रखनी चाहिए।