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🚀 सरकारी स्कीम में भागीदारी, उत्पादन बढ़ाने की तैयारी
स्टील सेक्टर की जानी-मानी कंपनी Sambhv Steel Tubes Limited ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। कंपनी ने मिनिस्ट्री ऑफ स्टील (MoS) के साथ प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेटिव (PLI) स्कीम 1.2 फॉर स्पेशियलिटी स्टील के तहत भागीदारी के लिए एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग (MOU) पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता सरकार की 'मेक इन इंडिया' पहल के तहत घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने और स्पेशियलिटी स्टील के क्षेत्र में कंपनी की स्थिति मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम है।
क्षमता विस्तार का पूरा प्लान
इस एमओयू के तहत, Sambhv Steel Tubes Limited खास तौर पर 0.18–0.4 मिमी मोटाई वाली थिन प्रिसिजन गेज स्टेनलेस स्टील शीट्स के उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करेगी। कंपनी अगले तीन फाइनेंशियल ईयर (FY2025-26 से FY2027-28) में 116,000 टन प्रति वर्ष की नई कैपेसिटी जोड़ने का लक्ष्य रखा है। इस विस्तार के लिए कंपनी ₹181.75 करोड़ का भारी भरकम निवेश करेगी। यह निवेश नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स स्थापित करने और मौजूदा सुविधाओं को बेहतर बनाने में इस्तेमाल किया जाएगा।
इसी के साथ, Sambhv Steel Tubes की पूरी तरह से मालिकाना हक वाली सब्सिडियरी, Sambhv Tubes Private Limited भी अपने कारोबार का विस्तार करेगी। सब्सिडियरी अलॉय स्टील, जिसमें स्टेनलेस स्टील रोल्ड लॉन्ग प्रोडक्ट्स भी शामिल हैं, की कैपेसिटी को 24,000 टन प्रति वर्ष तक बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस प्रोजेक्ट के लिए ₹180 करोड़ का निवेश किया जाएगा, जो कि पेरेंट कंपनी के निवेश के साथ मिलकर कुल ₹361.75 करोड़ का आंकड़ा पार कर जाता है। यह निवेश भी फाइनेंशियल ईयर 2025-26 से 2027-28 के दौरान ही किया जाएगा।
PLI स्कीम से मिलेगा कॉम्पिटिटिव एज
PLI स्कीम 1.2 फॉर स्पेशियलिटी स्टील में भाग लेने से Sambhv Steel Tubes को इंडस्ट्री में एक मजबूत प्रतिस्पर्धी बढ़त (competitive edge) मिलने की उम्मीद है। यह स्कीम घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहित करने, बड़े निवेश आकर्षित करने और हाई-वैल्यू स्पेशियलिटी स्टील उत्पादों के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है। अपनी उत्पादन क्षमता में महत्वपूर्ण वृद्धि करके, कंपनी इस स्कीम से मिलने वाले इंसेंटिव्स (incentives) का लाभ उठाने के लिए खुद को तैयार कर रही है। इससे कंपनी की लागत दक्षता (cost efficiency) बढ़ने और स्पेशियलिटी स्टील सेगमेंट में मार्केट शेयर (market share) हासिल करने में मदद मिल सकती है।
जोखिम और भविष्य की राह
यह ध्यान देने योग्य है कि इस समझौते में मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के साथ किसी भी शेयरहोल्डिंग में बदलाव या नॉमिनी डायरेक्टर्स की नियुक्ति का कोई प्रावधान नहीं है। कंपनी ने यह भी स्पष्ट किया है कि किसी भी तरह के टर्मिनेशन या संशोधन की सूचना तुरंत सार्वजनिक की जाएगी। कुल मिलाकर, क्षमता विस्तार की योजनाओं और सरकारी नीति के समर्थन को देखते हुए कंपनी का आउटलुक (outlook) सकारात्मक दिख रहा है। निवेशकों की नजर अब इन विस्तार योजनाओं के एग्जीक्यूशन (execution) और आने वाली तिमाहियों में कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन पर पड़ने वाले प्रभाव पर रहेगी।