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फंड क्यों जरूरी है? भारत के ग्रिड का होगा अपग्रेड
Polaris की यह फंडिंग भारत के बिजली डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को मॉडर्नाइज करने में एक बड़ा कदम है। इससे बिजली के नुकसान को कम करने और रिन्यूएबल एनर्जी स्रोतों को बेहतर ढंग से इंटीग्रेट करने में मदद मिलेगी। Polaris, एडवांस्ड मीटरिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर (AMI) सॉल्यूशंस पेश करती है, जो इसे भारत के बड़े पैमाने पर स्मार्ट मीटरिंग इनिशिएटिव में एक अहम खिलाड़ी बनाता है।
BII का भारत के ग्रीन एनर्जी पर फोकस
ब्रिटेन की डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन BII का यह इन्वेस्टमेंट, क्लाइमेट फाइनेंस और भारत के ग्रीन एनर्जी ऑब्जेक्टिव्स के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस फाइनेंसिंग से Polaris अपने AMI नेटवर्क का विस्तार कर पाएगी। Polaris के फाउंडर और सीईओ यशराज खैतान ने कहा कि यह फाइनेंसिंग एक ज़्यादा ट्रांसपेरेंट और फ्यूचर-रेडी पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बनाने के लिए अहम है, जिसमें टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्टमेंट पर जोर दिया गया है। BII की मैनेजिंग डायरेक्टर शिल्पा कुमार ने बताया कि स्मार्ट मीटर नुकसान कम करने, ग्रिड रिलायबिलिटी सुधारने और रिन्यूएबल एनर्जी को इंटीग्रेट करने के लिए बहुत जरूरी हैं। Polaris, जो I Squared Capital का हिस्सा है, पहले से ही भारत के विभिन्न राज्यों में $1.1 बिलियन के ऑर्डर बुक पर काम कर रही है।
भारत का महत्वाकांक्षी स्मार्ट मीटरिंग प्रोग्राम
Polaris का यह प्रोजेक्ट भारत के राष्ट्रीय लक्ष्यों, जैसे रिवाम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम (RDSS) और स्मार्ट मीटर नेशनल प्रोग्राम (SMNP) का समर्थन करता है। सरकार का लक्ष्य 2027 तक 250 मिलियन से ज़्यादा कन्वेंशनल मीटर को स्मार्ट मीटर से बदलना है, जो लगभग $20 बिलियन का बड़ा मार्केट है। भारतीय स्मार्ट इलेक्ट्रिसिटी मीटर मार्केट, जो 2024 में करीब $256.3 मिलियन का था, 2032 तक $1.1 बिलियन से ज़्यादा होने का अनुमान है, जिसकी कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट (CAGR) 21.3% रहने की उम्मीद है। AMI सेगमेंट का मार्केट शेयर फिलहाल 70% है।
बड़े पैमाने पर स्मार्ट मीटर लगाने की चुनौतियां
भारी फंडिग और राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाओं के बावजूद, भारत में बड़े पैमाने पर स्मार्ट मीटर लगाने में कई मुश्किलें आ रही हैं। हर मीटर की INR 2,500 से INR 3,000 की हाई अपफ्रंट कॉस्ट एक बड़ा फाइनेंशियल चैलेंज है। तकनीकी दिक्कतों में मौजूदा इन्फ्रास्ट्रक्चर के साथ इंटरऑपरेबिलिटी सुनिश्चित करना, अलग-अलग भौगोलिक इलाकों में कम्युनिकेशन नेटवर्क की लिमिटेशन्स को दूर करना और स्टैंडर्डाइजेशन की कमी शामिल है। इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस के लिए ट्रेंड पर्सनल की लगातार कमी भी एक समस्या है। इसके अलावा, प्राइवेसी कंसर्न्स या अवेयरनेस की कमी के कारण कंज्यूमर रेजिस्टेंस और मौजूदा यूटिलिटी वर्कफोर्स से संभावित अपोजिशन इस काम को और कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं। RDSS प्रोग्राम की बात करें तो मार्च 2026 तक देश भर में टारगेटेड मीटर का केवल 25.4% ही डिप्लॉय हो पाया है। Polaris की सफलता इन एग्जीक्यूशन रिस्क को दूर करने की उसकी क्षमता पर निर्भर करेगी।
ग्रिड मॉडर्नाइजेशन का भविष्य
Polaris के लिए यह बड़ी फाइनेंसिंग और BII का इन्वेस्टमेंट, भारत के एनर्जी सेक्टर में ग्रोथ पोटेंशियल को दिखाता है। जैसे-जैसे भारत 2070 तक नेट-जीरो एमिशन टारगेट की ओर बढ़ रहा है और अपने एनर्जी इन्फ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बना रहा है, स्मार्ट मीटरिंग एफिशिएंसी बढ़ाने, एग्रीगेट टेक्निकल और कमर्शियल (AT&C) लॉसेस को कम करने और रिन्यूएबल एनर्जी इंटीग्रेशन को सपोर्ट करने में अहम भूमिका निभाएगा। पश्चिम बंगाल में इस डिप्लॉयमेंट से बिलिंग एक्यूरेसी और ऑपरेशनल एफिशिएंसी में सुधार होने की उम्मीद है, जिससे एक ज़्यादा मॉडर्नाइज्ड और रिस्पॉन्सिव पावर ग्रिड तैयार होगा।