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Patel Engineering Limited ने FY26 के तीसरे क्वार्टर और नौ महीनों के अपने फाइनेंशियल नतीजे पेश किए हैं। कंपनी ने ₹400 करोड़ का राइट्स इश्यू (Rights Issue) सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है, जिसकी मदद से कुल डेट (Debt) को मार्च 2025 के ₹1,603 करोड़ से घटाकर Q3 FY26 के अंत तक ₹1,433 करोड़ कर दिया गया है। कंपनी का अनुमान है कि चालू फाइनेंशियल ईयर (FY26) में रेवेन्यू ₹5,000 करोड़ को पार कर जाएगा, और FY27 में 10% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है। EBITDA मार्जिन 13% से 14% के बीच स्थिर रहने की उम्मीद है।
फ्यूचर आउटलुक और सरकारी सपोर्ट
कंपनी के भविष्य को लेकर उम्मीदें ज़्यादा हैं, खासकर यूनियन बजट 2026 में कैपिटल एक्सपेंडिचर (Capital Expenditure) को ₹12.2 लाख करोड़ तक बढ़ाए जाने से, जिसमें हाइड्रोपावर और पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट्स पर खास ज़ोर है, जहाँ Patel Engineering की अच्छी पकड़ है। कंपनी दिसंबर 2025 और फरवरी 2026 में सुबनसिरी हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट से 500 मेगावाट बिजली का उत्पादन शुरू करने की ओर बढ़ रही है। कंपनी का मौजूदा ऑर्डर बुक ₹15,123 करोड़ का है, और अगले साल के लिए ₹50,000 करोड़ से ज़्यादा का बिड पाइपलाइन (Bid Pipeline) तैयार है। मैनेजमेंट का टारगेट अगले साल ₹8,000 से ₹10,000 करोड़ के नए ऑर्डर हासिल करना है।
निवेशकों के तीखे सवाल (The Grill)
हालांकि, निवेशकों और एनालिस्ट्स (Analysts) ने कंपनी के प्रदर्शन और वित्तीय ढांचे को लेकर कुछ तीखे सवाल उठाए। निवेशकों ने ऑर्डर इनफ्लो (Order Inflow) में धीमी गति पर चिंता जताई। मैनेजमेंट का कहना है कि यह डिसिप्लिन्ड बिडिंग स्ट्रैटेजी (Disciplined Bidding Strategy) और हाई कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी (High Competitive Intensity) का नतीजा है, जिसकी वजह से कंपनी डिबांग (Dibang) जैसे बड़े टेंडर्स (Tenders) हासिल नहीं कर पाई। एक बड़ी चिंता प्रमोटर शेयर्स की हाई प्लेजिंग (High Promoter Share Pledging) को लेकर थी, जहाँ करीब 90% प्रमोटर शेयर्स कंपनी और व्यक्तिगत लोन के लिए प्लेज्ड (Pledged) हैं। हालांकि, मैनेजमेंट ने मार्च के बाद इन्हें कम करने की योजना बताई है। इसके अलावा, ₹400 करोड़ के राइट्स इश्यू के लिए ₹50 करोड़ का जो खर्च आया है, उसे कई निवेशकों ने असामान्य रूप से ज़्यादा बताया है। मैनेजमेंट ने कंसल्टेंट फीस (Consultant Fees) और रोडशो (Roadshows) को इसका कारण बताया।
बड़े रिस्क और चिंताएं
Patel Engineering को इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर (Infrastructure Sector) में तगड़ी कॉम्पिटिशन (Competition) का सामना करना पड़ रहा है। मैनेजमेंट ने माना है कि 'बहुत आक्रामक बिडिंग' (Very Aggressive Bidding) के कारण उन्होंने प्रोजेक्ट्स गंवाए हैं, जिससे उनके मार्जिन अनुमानों (Margin Expectations) पर असर पड़ा है। प्रमोटर लेवल पर करीब 90% की भारी प्लेजिंग हाई-लिवरेज रिस्क (High-Leverage Risk) पैदा करती है। साथ ही, राइट्स इश्यू के ज़रिए इक्विटी जुटाने की 10% की लागत निवेशकों के लिए चिंता का विषय रही, जो कंपनी की कॉस्ट ऑफ कैपिटल (Cost of Capital) को ज़्यादा बता रही है।
सेक्टर में मुकाबला
भारतीय इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में, Patel Engineering का मुकाबला Larsen & Toubro (L&T) जैसी बड़ी कंपनियों और PNC Infratech व KNR Constructions जैसे स्पेशलिस्ट प्लेयर्स (Specialist Players) से है। जहाँ L&T अपने डाइवर्सिफाइड और कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो के कारण ज़्यादा मार्जिन हासिल करती है, वहीं PNC और KNR जैसी कंपनियां भी कॉम्पिटिटिव माहौल में काम कर रही हैं। Patel Engineering का आक्रामक बिडिंग स्वीकार करना बताता है कि ग्रोथ की चाहत के बावजूद, ऐतिहासिक मार्जिन बनाए रखना मुश्किल हो सकता है, खासकर जब प्रतिद्वंद्वी प्रोजेक्ट हासिल करने के लिए कम रिटर्न स्वीकार करने को तैयार हों। हालांकि, सरकारी कैपिटल एक्सपेंडिचर (Capex) पुश से पूरा सेक्टर फायदा उठा रहा है, मार्जिन पर नियंत्रण एक अहम अंतर बना रहेगा।