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PRISM-SG Portal से ROB की मंजूरी में आई तेजी
यह डिजिटल पहल रोड ओवर ब्रिज (ROB) प्रोजेक्ट्स में सालों से चली आ रही देरी को खत्म करने का लक्ष्य रखती है। PRISM-SG Portal का लॉन्च इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को डिलीवर करने के तरीके को मॉडर्न बना रहा है, जो भारत के तेज डेवलपमेंट और बेहतर इकोनॉमिक कनेक्टिविटी के लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करेगा।
प्रोजेक्ट की समय-सीमा में आएगी बड़ी कटौती
PRISM-SG का पूरा नाम Portal for Rail-Road Inspection & Stages Management – Steel Girders है। इसे अलग-अलग, अक्सर मैन्युअल, अप्रूवल और इंस्पेक्शन स्टेप्स को एक डिजिटल सिस्टम में लाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। पहले, ROB कंस्ट्रक्शन में ड्राइंग, क्वालिटी प्लान्स और फैब्रिकेशन स्टेज के लिए ढेर सारे पेपर सबमिशन और फिजिकल चेक्स शामिल होते थे। इसमें अक्सर 12 महीने से ज़्यादा की देरी हो जाती थी। अब यह पोर्टल शुरू से अंत तक ऑनलाइन डॉक्यूमेंट सबमिशन, क्वेरी हैंडलिंग, शेड्यूलिंग और रिपोर्टिंग की सुविधा देता है। इससे प्रोजेक्ट्स का समय नाटकीय रूप से घटकर अनुमानित तीन से चार महीने हो गया है, जो 75% की भारी कमी दर्शाता है। यह तेज प्रक्रिया रोड अथॉरिटीज, इंडियन रेलवेज़, कॉन्ट्रैक्टर्स और इंस्पेक्टर्स के लिए प्रोजेक्ट की एफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को बेहतर बनाएगी।
भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर लक्ष्यों को मिलेगा बूस्ट
भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर इस समय बड़े बदलावों से गुजर रहा है, जिसमें 2026 तक के लिए बड़े डेवलपमेंट और मॉडर्नाइजेशन टारगेट सेट किए गए हैं। PRISM-SG जैसी पहलें पुराने, पेपर-आधारित सरकारी प्रक्रियाओं की अड़चनों को दूर करके इन लक्ष्यों को पाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। हालांकि सरकारी प्रोजेक्ट्स में डिजिटल अपग्रेड को अपनाने में चुनौतियां आती हैं, लेकिन पायलट प्रोजेक्ट्स ने दिखाया है कि ये प्रोजेक्ट साइकिल्स को 30% तक कम कर सकते हैं। विभिन्न पार्टियों को एक ट्रैक करने योग्य प्लेटफॉर्म पर लाने से, जहां पूरा ऑडिट ट्रेल उपलब्ध हो, PRISM-SG समन्वय की कमी और रियल-टाइम मॉनिटरिंग की खराबियों से लड़ता है, जिन्होंने पिछले प्रोजेक्ट्स में बाधा डाली थी। इससे प्रोजेक्ट डिलीवरी की प्रेडिक्टिबिलिटी बढ़ेगी और देरी से होने वाले खर्चों में कमी आ सकती है।
आगे की चुनौतियां और जोखिम
स्पष्ट फायदों के बावजूद, PRISM-SG को लागू करने में कुछ जोखिम भी हैं। पुराने मैन्युअल तरीकों से पूरी तरह डिजिटल सिस्टम में जाने पर उन स्टेकहोल्डर्स से विरोध का सामना करना पड़ सकता है जो फिजिकल प्रोसेसेज़ के आदी हैं, जैसे कॉन्ट्रैक्टर्स और इंस्पेक्टर्स। इंडियन रेलवेज़ और राज्य सड़क विभागों के मौजूदा सिस्टम के साथ इंटीग्रेशन एक बड़ी टेक्निकल चुनौती है। अनुमानित समय-सीमा में कटौती सिस्टम के भरोसेमंद अपटाइम, मजबूत डेटा सिक्योरिटी और सभी को प्रभावी यूजर ट्रेनिंग पर निर्भर करती है। इन एडॉप्शन इश्यूज के सावधानीपूर्वक प्रबंधन के बिना, यह पोर्टल अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुँच सकता है, और शायद प्रोजेक्ट्स को तेज करने के बजाय उन्हें और धीमा कर दे।
इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भविष्य की सोच
PRISM-SG Portal भारत में एक अधिक फुर्तीले और रिस्पॉन्सिव इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सिस्टम की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है। इसकी सफलता भारत के ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स नेटवर्क के अन्य हिस्सों में भी इसी तरह के डिजिटल अपग्रेड का मार्ग प्रशस्त कर सकती है। प्रोजेक्ट्स का तेज एग्जीक्यूशन राष्ट्रीय कनेक्टिविटी को मजबूत करेगा, माल की आवाजाही में सुधार करेगा और इंफ्रास्ट्रक्चर की बाधाओं को अधिक कुशलता से दूर करके आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा।