भारत का थोरियम एनर्जी सपना हुआ साकार! PFBR रिएक्टर पहुंचा क्रिटिकैलिटी स्टेज पर

PFBR के क्रिटिकल होने से थोरियम एनर्जी को मिलेगी रफ्तार

भारत के परमाणु ऊर्जा क्षेत्र ने 6 अप्रैल, 2026 को एक नया मुकाम हासिल किया, जब कलपक्कम स्थित प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर (PFBR) पहली क्रिटिकैलिटी (Self-sustaining nuclear reaction) तक पहुंचा। यह मिलान भारत की तीन-चरणीय परमाणु ऊर्जा रणनीति के दूसरे चरण में औपचारिक प्रवेश का प्रतीक है। PFBR को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि वह जितना ईंधन इस्तेमाल करता है, उससे ज़्यादा बना सके। इसमें एक मिक्स्ड ऑक्साइड (MOX) फ्यूल कोर और एक यूरेनियम-238 ब्लैंकेट है जो नया ईंधन तैयार करता है। यह क्षमता भारत को अपने विशाल घरेलू थोरियम भंडार का उपयोग करने में मदद करेगी, जो दुनिया में सबसे बड़े भंडारों में से एक है। इससे आयातित यूरेनियम पर निर्भरता कम होगी और दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा मज़बूत होगी। PFBR के चालू होने से भारत के क्लोज्ड न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल की दिशा में प्रगति तेज़ होने की उम्मीद है और 2047 तक 100 GW परमाणु क्षमता के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद मिलेगी। यह कदम वैश्विक स्तर पर परमाणु ऊर्जा में बढ़ते निवेश के अनुरूप है, जिसके 2030 तक महत्वपूर्ण वृद्धि करने का अनुमान है, क्योंकि देश ऊर्जा सुरक्षा और जलवायु लक्ष्यों के लिए लो-कार्बन पावर की ओर बढ़ रहे हैं।

फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स के वैश्विक संघर्ष

दुनिया भर में फास्ट ब्रीडर रिएक्टर (FBR) के विकास के मिले-जुले इतिहास को देखते हुए भारत की PFBR की सफलता काफी अहम है। रूस फिलहाल BN-800 और BN-600 जैसे व्यावसायिक पैमाने पर FBRs का संचालन करता है। वहीं, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस और जर्मनी जैसे कई अन्य देशों ने भारी लागत और जटिल तकनीकी मुद्दों के कारण अपने FBR कार्यक्रमों को सीमित कर दिया या बंद कर दिया। भारत की तीन-चरणीय परमाणु योजना, जो प्रचुर मात्रा में थोरियम का उपयोग करने के लिए डिज़ाइन की गई है, दुनिया भर में यूरेनियम-केंद्रित रास्तों से अलग है। PFBR का डिज़ाइन, जिसमें यूरेनियम-प्लूटोनियम MOX फ्यूल और थोरियम ब्लैंकेट का उपयोग किया जाता है, का लक्ष्य थोरियम को यूरेनियम-233 में परिवर्तित करना है, जो थोरियम-आधारित रिएक्टरों के तीसरे चरण की तैयारी है। यह घरेलू प्रयास तकनीकी स्वतंत्रता की दिशा में एक बड़ा कदम है, जिसका उद्देश्य उन समस्याओं को दूर करना है जिन्होंने इसी तरह की परियोजनाओं में देरी की है।

FBRs के लिए जोखिम और नियामक बदलाव

PFBR की सफल क्रिटिकैलिटी के बावजूद, आगे का रास्ता जोखिमों से भरा है। PFBR को भी अपनी अनूठी तकनीकी समस्याओं के कारण चालू होने में देरी का सामना करना पड़ा। FBRs का इतिहास बताता है कि उन्हें बड़े पूंजी निवेश और जटिल तकनीकी बाधाओं की आवश्यकता होती है जिन्हें किफायती रूप से दूर करना मुश्किल होता है। भारत द्वारा 2025 में पारित 'सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया' (SHANTI) एक्ट इन बाधाओं को दूर करने का प्रयास करता है। यह एक्ट परमाणु कानूनी ढांचे को आधुनिक बनाता है ताकि परमाणु उद्योग में विनियमित निजी और विदेशी भागीदारी की अनुमति मिल सके। यह देनदारी (Liability) नियमों को भी अपडेट करता है, आपूर्तिकर्ता देनदारी को हटाता है और ऑपरेटर देनदारी की सीमाएं तय करता है। इससे भारत अंतरराष्ट्रीय मानकों के करीब आता है और निवेश आकर्षित कर सकता है। हालांकि, FBRs के लिए लंबे विकास समय और जटिल इंजीनियरिंग का मतलब है कि जोखिमों को प्रबंधित करने और परियोजनाओं की सफलता सुनिश्चित करने के लिए निरंतर सरकारी समर्थन और मज़बूत नियामक निरीक्षण आवश्यक है।

छोटे रिएक्टर्स और भविष्य की क्षमता लक्ष्य

PFBR के अलावा, भारत ने महत्वाकांक्षी परमाणु क्षमता लक्ष्य निर्धारित किए हैं: 2031-32 तक 22.38 GW और 2047 तक एक बड़ा 100 GW। इस विस्तार योजना का एक प्रमुख हिस्सा स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स (SMRs) का विकास और तैनाती है। 2025-26 के केंद्रीय बजट में SMR अनुसंधान और विकास के लिए ₹20,000 करोड़ आवंटित किए गए थे, जिसका लक्ष्य 2033 तक कम से कम पांच स्वदेशी रूप से डिज़ाइन किए गए SMRs, जैसे कि 220 MWe भारत स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर (BSMR-200) और 55 MWe SMR-55, को चालू करना है। SMRs पर यह ज़ोर भारत के परमाणु विकल्पों में विविधता लाता है, लचीली तैनाती की पेशकश करता है और SHANTI एक्ट द्वारा समर्थित सार्वजनिक-निजी भागीदारी के लिए नए अवसर पैदा करता है।