खेल के सामान बनाने वालों की निकली लॉटरी: भारत सरकार ने IP फीस पर लगाई 'ब्रेक', एक्सपोर्ट्स को मिलेगा बूस्ट!

यह पॉलिसी देश के स्पोर्ट्स इक्विपमेंट सेक्टर को एक नई उड़ान देने का इशारा है। भारत का लक्ष्य ग्लोबल स्पोर्ट्स इक्विपमेंट मार्केट, जो 2024 में लगभग 700 बिलियन USD का था और 2036 तक 1 ट्रिलियन USD से ऊपर जाने की उम्मीद है, उसमें अपना बड़ा हिस्सा हासिल करना है। इसका मकसद डोमेस्टिक इनोवेशन और मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना है, ताकि भारत दुनिया के मंच पर एक अहम खिलाड़ी के तौर पर उभरे, खासकर उन क्षेत्रों में जहां हम अभी भी काफी हद तक इम्पोर्ट्स (Imports) पर निर्भर हैं।

डोमेस्टिक मेकर्स को मिलेगी राहत

इस नई पॉलिसी के तहत, कॉपीराइट्स, पेटेंट्स, डिज़ाइन्स, ट्रेडिशनल नॉलेज और जीआई (Geographical Indicator) प्रोडक्ट्स जैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के लिए एप्लीकेशन फीस पर तीन साल की छूट मिलेगी। यह सीधे तौर पर स्पोर्ट्स सेक्टर के स्टार्टअप्स और माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज (MSMEs) को प्रोत्साहित करेगा। ऐतिहासिक रूप से, जालंधर और मेरठ जैसे इलाकों में केंद्रित भारतीय स्पोर्ट्स गुड्स मैन्युफैक्चरिंग, लो-वैल्यू आइटम्स पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करती रही है और ग्लोबल कॉम्पिटिशन से जूझती आई है। वर्तमान में, भारत का ग्लोबल स्पोर्ट्स इक्विपमेंट एक्सपोर्ट्स में शेयर सिर्फ 0.5% से 0.62% के आसपास है। उम्मीद है कि यह फीस माफी छोटे कंपनियों के लिए IP क्रिएशन को ज्यादा सुलभ बनाएगी, जिससे वे अपने इनोवेशंस को सुरक्षित कर सकें, यूनिक टेक्नोलॉजीज़ विकसित कर सकें और ब्रांड वैल्यू स्थापित कर सकें।

मार्केट का हाल और बड़ी चुनौतियाँ

मौजूदा समय में भारत की ग्लोबल मार्केट में स्थिति एक बड़ी चुनौती पेश करती है। 2024 में, भारत ने 207 मिलियन USD के स्पोर्ट्स इक्विपमेंट एक्सपोर्ट किए, जबकि 296 मिलियन USD का इम्पोर्ट किया, जिससे 88.3 मिलियन USD का ट्रेड डेफिसिट (Trade Deficit) बना। हालांकि, डोमेस्टिक स्पोर्ट्स और फिटनेस मार्केट तेजी से बढ़ रहा है, जिसका अनुमान 2025 में 2,497.44 मिलियन USD था और 2034 तक 4,058.03 मिलियन USD तक पहुंचने की उम्मीद है, यानी 5.4% की सालाना चक्रवृद्धि दर (CAGR) से। दुनिया भर में स्पोर्ट्स से जुड़ी इनोवेशन में तेजी देखी जा रही है, जिसमें 2016 से 2025 के बीच 65,700 से ज्यादा आविष्कार दर्ज किए गए हैं और Nike और Adidas जैसी बड़ी कंपनियों ने महत्वपूर्ण पेटेंट फाइल किए हैं। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गनाइजेशन (WIPO) भी डेवलपिंग नेशंस में स्पोर्ट्स IP में मजबूत ग्रोथ की रिपोर्ट करता है। इसके बावजूद, भारतीय मैन्युफैक्चरर्स को इनपुट कॉस्ट (Input Costs) ज्यादा होने, लोअर मैकेनाइजेशन (Lower Mechanization) और लॉजिस्टिक्स (Logistics) की समस्याओं के कारण 10-20% का कॉस्ट डिसएडवांटेज (Cost Disadvantage) झेलना पड़ता है। ग्लोबल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को पूरा करना और कीमत पर कॉम्पिटिशन करना प्रमुख चुनौतियां बनी हुई हैं। इन बाधाओं के बावजूद, भारत के स्पोर्ट्स गुड्स एक्सपोर्ट्स 2016-17 से 13% की CAGR से बढ़े हैं, जिसमें यूके, यूएस और ऑस्ट्रेलिया प्रमुख एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन्स हैं।

ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस में आने वाली रुकावटें

हालांकि, इस पॉलिसी के लक्ष्यों के बावजूद, स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग में ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस हासिल करने में अभी भी कई महत्वपूर्ण बाधाएं हैं। चीन और पाकिस्तान जैसे प्रतिस्पर्धियों की तुलना में 10-20% का लगातार कॉस्ट डिसएडवांटेज केवल IP फीस माफ करके हल नहीं हो सकता। हाई इनपुट कॉस्ट, लिमिटेड मैकेनाइजेशन और लॉजिस्टिक्स की चुनौतियां कैपिटल और इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़े निवेश की मांग करती हैं, जिन्हें सिर्फ छोटे पॉलिसी बदलावों से पूरा नहीं किया जा सकता। इसके अलावा, जालंधर और मेरठ जैसे पारंपरिक मैन्युफैक्चरिंग सेंटरों पर निर्भरता, जहां एडवांस्ड R&D की कमी हो सकती है, एक स्ट्रक्चरल कमजोरी दर्शाती है। ग्लोबल मार्केट पर बड़े निगमों का दबदबा है जिनके पास विशाल R&D, पेटेंट पोर्टफोलियो और मजबूत ब्रांड्स हैं। भारतीय MSMEs को मुकाबला करने के लिए केवल इनोवेशन ही नहीं, बल्कि लगातार क्वालिटी, बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन और अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के प्रभावी कमर्शियलाइजेशन की भी आवश्यकता है। इसके लिए R&D इन्वेस्टमेंट में महत्वपूर्ण वृद्धि और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट पर फोकस करने की जरूरत है, ताकि मार्केट में सही मायने में बड़े बदलाव लाए जा सकें।

बड़ी सफलता के लिए चाहिए व्यापक समर्थन

संक्षेप में, भारत की स्पोर्ट्स सेक्टर के लिए IP इंसेंटिव पॉलिसी की प्रभावशीलता इस बात पर निर्भर करेगी कि यह निरंतर इनोवेशन को कैसे बढ़ावा देती है और मौलिक प्रतिस्पर्धी नुकसानों से कैसे निपटती है। यदि इसे अच्छी तरह से लागू किया जाता है और व्यापक औद्योगिक व टेक्नोलॉजिकल पहलों द्वारा समर्थित किया जाता है, तो यह पॉलिसी वैश्विक स्पोर्ट्स इक्विपमेंट मार्केट में भारत की उपस्थिति को काफी बढ़ा सकती है, और इसे वर्तमान विशिष्ट भूमिका से आगे ले जा सकती है। घरेलू स्पोर्ट्स और फिटनेस मार्केट की ग्रोथ, जो 2034 तक 4 बिलियन USD से अधिक होने का अनुमान है, एक मजबूत आधार प्रदान करती है। हालांकि, इस क्षमता को ग्लोबल एक्सपोर्ट सफलता में बदलने के लिए गहरी स्ट्रक्चरल समस्याओं को हल करने और एक ऐसा माहौल बनाने की आवश्यकता होगी जहां R&D और IP सुरक्षा निर्माताओं की बिज़नेस स्ट्रेटेजी का एक अभिन्न अंग हों, न कि केवल प्रोत्साहित किए जाने वाले अतिरिक्त लाभ।