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रिस्क शेयरिंग से प्राइवेट निवेश को मिलेगा नया जीवन
सरकार के इस नए मॉडल समझौते का मुख्य उद्देश्य पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) में जोखिम और रिटर्न (Risk and Reward) को अधिक समान रूप से बांटना है। पहले अक्सर देखा जाता था कि प्राइवेट डेवलपर्स पर वित्तीय और परिचालन संबंधी जोखिम का बोझ ज़्यादा होता था, जिससे कई प्रोजेक्ट्स अटक जाते थे और प्राइवेट निवेश में कमी आती थी। अब, प्रोजेक्ट की सफलता सीधे तौर पर ट्रैफिक की मात्रा पर निर्भर करेगी, और उसी के हिसाब से मुनाफा या नुकसान दोनों पक्षों द्वारा साझा किया जाएगा। यह बदलाव प्रोजेक्ट की व्यवहार्यता (Viability) को बढ़ाएगा और प्राइवेट कंपनियों को अधिक आत्मविश्वास के साथ निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करेगा।
लंबी अवधि की गारंटी और इंफ्रा पर बड़ा फोकस
नए समझौते में डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड (Defect Liability Period) को 10 से 15 साल तक बढ़ा दिया गया है। यह प्रोजेक्ट की गुणवत्ता और दीर्घकालिक स्थिरता के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इसके अलावा, मंत्रालय ₹40,000 करोड़ की लागत से 350 से अधिक 'ब्लैक स्पॉट्स' (भूस्खलन-प्रवण क्षेत्र) को ठीक करने और भूमि अधिग्रहण (Land Acquisition) में राज्यों के साथ लागत-साझाकरण (Cost-Sharing) की नई योजनाओं पर भी काम कर रहा है।
क्यों उठाया गया ये कदम?
भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर तेजी से बढ़ रहा है, जिसमें सरकार का कैपेक्स (Capex) महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। सरकार ने फाइनेंशियल ईयर 2027 के लिए ₹12.2 लाख करोड़ के कैपेक्स का लक्ष्य रखा है। साथ ही, करीब ₹12 से ₹15 ट्रिलियन मूल्य की राजमार्ग परियोजनाओं को मोनेटाइज (Monetize) करने की योजना है। ऐसे में, प्राइवेट फंड्स को आकर्षित करना ज़रूरी है। पिछले अनुभवों से सीखते हुए, जहां भूमि अधिग्रहण में देरी और सरकारी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में चूक जैसे मुद्दे आम थे, इस नए BOT मॉडल को पुराने हर्डल्स को दूर करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। हाइब्रिड एन्युइटी मॉडल (HAM) के बाद यह BOT मॉडल का एक और विकास है, जिसका लक्ष्य निवेशकों के लिए एक अधिक अनुमानित रिस्क-रिवॉर्ड प्रोफाइल बनाना है।
आगे की राह और चुनौतियां
हालांकि, इस नए मॉडल के सफल कार्यान्वयन में कुछ चुनौतियां भी हो सकती हैं। ट्रैफिक डेटा की सटीक और रियल-टाइम मॉनिटरिंग के आधार पर प्रॉफिट और लॉस का वितरण विवाद का कारण बन सकता है, जिससे अतिरिक्त ट्रांजेक्शन कॉस्ट बढ़ सकती है। भूमि अधिग्रहण में लगातार होने वाली देरी भी प्रोजेक्ट्स की लागत और समय-सीमा को प्रभावित कर सकती है। सरकार को अपनी तरफ से भी समय पर स्वीकृतियां और भूमि अधिग्रहण सुनिश्चित करना होगा, तभी प्राइवेट कंपनियां पूरी तरह से जोखिम लेने को तैयार होंगी। लेकिन कुल मिलाकर, यह कदम भारतीय सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए एक बड़ा सकारात्मक संकेत है।