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एल्युमिनियम सेकेंडरी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (ASMA) ने औपचारिक रूप से भारतीय सरकार से प्राइमरी एल्युमिनियम पर आयात शुल्क कम करने का अनुरोध किया है। उनका तर्क है कि वर्तमान 7.5% शुल्क, मूल्य निर्धारण मॉडल के साथ मिलकर, डाउनस्ट्रीम उद्योगों, विशेष रूप से MSMEs को उच्च इनपुट लागत के कारण अप्रतिस्पर्धी बना देता है, जिससे उनकी व्यवहार्यता और घरेलू व अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच खतरे में पड़ जाती है।