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इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार का मेगा प्लान
हालिया यूनियन बजट में देश के इंफ्रास्ट्रक्चर (Infrastructure) को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का महत्वाकांक्षी एजेंडा पेश किया गया है। इसमें हाई-स्पीड कनेक्टिविटी, मजबूत माल ढुलाई (freight movement) और रणनीतिक संसाधन उपयोग पर विशेष जोर दिया गया है। ये पहलें भारत के आर्थिक परिदृश्य को नया आकार देने और प्रमुख क्षेत्रों में कैपिटल एक्सपेंडिचर (Capital Expenditure) बढ़ाकर वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत करने के लिए तैयार हैं।
रेल, फ्रेट और जलमार्गों का इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में 7 हाई-SPEED रेल कॉरिडोर (High-Speed Rail Corridors) की योजना का खुलासा किया है, जिन्हें 'ग्रोथ कनेक्टर्स' (Growth Connectors) नाम दिया गया है। ये कॉरिडोर लगभग 4,000 किलोमीटर तक फैले होंगे और इन पर अनुमानित ₹16 लाख करोड़ का निवेश किया जाएगा। इन महत्वाकांक्षी परियोजनाओं से शहरों के बीच यात्रा का समय नाटकीय रूप से कम हो जाएगा। उदाहरण के लिए, मुंबई-पुणे की यात्रा सिर्फ 48 मिनट में और चेन्नई-बेंगलुरु की यात्रा एक घंटे से कुछ अधिक समय में पूरी हो सकेगी। रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस बात पर जोर दिया कि इससे देशों की आर्थिक प्रगति की तरह ही भारत में भी आर्थिक तरक्की की उम्मीद है।
साथ ही, 2,052 किलोमीटर लंबा एक नया ईस्ट-वेस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (East-West Dedicated Freight Corridor) भी स्थापित किया जाएगा, जो पश्चिम बंगाल के डंकुनी को गुजरात के सूरत से जोड़ेगा। इस कॉरिडोर पर अनुमानित ₹13,000 करोड़ की लागत आएगी। इसका मुख्य उद्देश्य पोर्ट कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना और पश्चिमी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के साथ एकीकृत करके कार्गो की निकासी (cargo evacuation) को सुव्यवस्थित करना है। इसके अलावा, सरकार अगले 5 सालों में 20 नए नेशनल वॉटरवेज़ (National Waterways) चालू करने की योजना पर काम करेगी, जिसमें पहला NW-5 ओडिशा में खनन क्षेत्रों को प्रमुख बंदरगाहों से जोड़ेगा, जिससे लॉजिस्टिक्स की दक्षता और बढ़ेगी।
क्रिटिकल मिनरल्स (Critical Minerals) पर विशेष ध्यान
आयात पर निर्भरता कम करने और घरेलू क्षमताओं को मजबूत करने के लिए, सरकार ने ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे खनिज-समृद्ध राज्यों में खास 'रेयर अर्थ कॉरिडोर' (Rare Earth Corridors) स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है। इस पहल का लक्ष्य महत्वपूर्ण खनिजों (critical minerals) के खनन, प्रसंस्करण (processing), अनुसंधान और विनिर्माण गतिविधियों को बढ़ावा देना है। इसके साथ ही, इन महत्वपूर्ण संसाधनों के प्रसंस्करण के लिए आवश्यक कैपिटल गुड्स (Capital Goods) पर इंपोर्ट ड्यूटी (Import Duty) में छूट जैसे कदम भी उठाए जाएंगे, जो एक आत्मनिर्भर क्रिटिकल मिनरल्स क्षेत्र विकसित करने की सरकार की मंशा को दर्शाते हैं।
वित्तीय आधार और सेक्टर-वार展望 (Outlook)
इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रति सरकार के इस आक्रामक एजेंडे को कैपिटल आउटले (Capital Outlay) के आवंटन में बड़ी बढ़ोतरी से समर्थन मिला है। यूनियन बजट में रेलवे के लिए ₹2.93 लाख करोड़ और रोड ट्रांसपोर्ट व हाईवेज़ के लिए ₹2.94 लाख करोड़ आवंटित किए गए हैं। ये आंकड़े पिछले फाइनेंशियल ईयर (Financial Year) की तुलना में काफी ज्यादा हैं, जो आर्थिक विकास और रोजगार सृजन के एक प्रमुख स्तंभ के रूप में इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रति सरकार की मजबूत प्रतिबद्धता को उजागर करते हैं। ऐतिहासिक रूप से, इंफ्रास्ट्रक्चर में महत्वपूर्ण बजट आवंटन से कंस्ट्रक्शन, इंजीनियरिंग, हेवी मशीनरी और लॉजिस्टिक्स जैसे क्षेत्रों को मजबूती मिली है। इन व्यापक घोषणाओं से भारत की लॉजिस्टिकल रीढ़ और औद्योगिक आधार को आधुनिक बनाने की एक बहु-आयामी रणनीति का संकेत मिलता है, जिससे संबंधित उद्योगों के लिए निरंतर मांग और दीर्घकालिक आर्थिक लाभ की उम्मीद है।