मोदी सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का बड़ा ऐलान किया है। साल 2030 तक देश का सालाना इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन **$500 अरब** डॉलर के पार जाने की उम्मीद है। यह 'विकसित भारत' के सपने को साकार करने की दिशा में एक अहम कदम है, जिसके लिए खास रोडमैप तैयार किया गया है।
मैन्युफैक्चरिंग को मिलेगी रफ्तार
केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए एक बड़ा विस्तार प्लान तैयार किया है। लक्ष्य है कि 2030 तक सालाना प्रोडक्शन का आंकड़ा $500 अरब डॉलर तक पहुंच जाए। यह भारत के लिए 2047 तक $5.3 ट्रिलियन से $8 ट्रिलियन डॉलर तक प्रोडक्शन क्षमता बढ़ाने के बड़े विजन का हिस्सा है।
सेक्टर-स्पेसिफिक प्लान्स
इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड प्रमोशन (DPIIT) विभाग के अनुसार, सरकार इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए खास सेक्टर-केंद्रित प्लान्स पर काम कर रही है। मौजूदा समय में सालाना इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन $330 अरब डॉलर के आसपास है। $500 अरब डॉलर के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए घरेलू इंफ्रास्ट्रक्चर और सप्लाई चेन में बड़े निवेश की ज़रूरत होगी। इस ग्रोथ को आसान बनाने के लिए, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट ने एक खास डीरेग्युलेशन सेल (Deregulation Cell) का गठन किया है, जिसका मकसद राज्यों के स्तर पर नियमों को सरल बनाना और मैन्युफैक्चरर्स के लिए बिजनेस करना आसान बनाना है।
सेमीकंडक्टर और इंडस्ट्रियल ग्रोथ पर फोकस
निवेशकों के लिए यह बड़ा संकेत है कि सरकार घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स वैल्यू चेन को मजबूत करने पर लगातार ध्यान दे रही है, जो अभी भी सेमीकंडक्टर जैसे ज़रूरी कंपोनेंट्स के लिए आयात (Import) पर काफी निर्भर है। यह पहल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) स्कीम्स के तहत चल रहे प्रयासों के बाद आई है, जिसने पहले से ही ग्लोबल और डोमेस्टिक कंपनियों को लोकल असेंबली और मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने के लिए प्रेरित किया है। इन लक्ष्यों की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि सरकार हाई कैपिटल कॉस्ट, स्किल्ड लेबर की ज़रूरत और ग्लोबल वैल्यू चेन में भारत के इंटीग्रेशन जैसी चुनौतियों से कितनी प्रभावी ढंग से निपट पाती है।
रेगुलेटरी और इकोनॉमिक नज़रिया
घरेलू सुधारों के अलावा, सरकार टेक्निकल एक्सपर्टाइज और कैपिटल को आकर्षित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को भी बढ़ावा दे रही है। इंडो-जर्मन चैंबर ऑफ कॉमर्स जैसे अंतर्राष्ट्रीय पार्टनर्स के साथ हालिया बातचीत, इस इंडस्ट्रियल विस्तार का समर्थन करने के लिए मजबूत स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक टाइज बनाने के इरादे को दर्शाती है। सरकार केंद्रीय समितियों के माध्यम से इंडस्ट्रियल अप्रूवल में आने वाली बाधाओं को पहचानने और उन्हें दूर करने के लिए भी काम कर रही है।
निवेशक इन सेक्टर-स्पेसिफिक रोडमैप्स की प्रगति और नए सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट्स में कैपिटल के असल इस्तेमाल पर नज़र रख सकते हैं। कुछ अहम इंडिकेटर्स जिन्हें ट्रैक किया जाना चाहिए, उनमें कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग में नए निवेश का फ्लो, डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन के लक्ष्यों को हासिल करने की प्रगति और राज्य स्तर पर रेगुलेटरी सुधारों की रफ़्तार शामिल है, जो बड़े पैमाने पर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स के लिए महत्वपूर्ण हैं।