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स्वदेशी ड्रोन के लिए नीतिगत बढ़ावा
सरकार ने ड्रोन क्षेत्र के लिए प्रोडक्शन-लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) 2.0 योजना को अंतिम रूप दे दिया है, जो एक आत्मनिर्भर घरेलू इकोसिस्टम को विकसित करने के लिए एक बड़ा कदम है। इस पहल का उद्देश्य भारत में ड्रोन और उनके महत्वपूर्ण घटकों के निर्माण को प्रोत्साहित करना है, जिससे देश अधिक आत्मनिर्भर बन सके।
रणनीतिक बदलाव और बजटीय आवंटन
यह प्रस्ताव नागरिक उड्डयन मंत्रालय से वित्त मंत्रालय तक पहुंचा है, और इसकी घोषणा जल्द ही अपेक्षित है। 2021 के संस्करण पर आधारित, PLI 2.0 ड्रोन लीजिंग और अनमैंड एयरक्राफ्ट सिस्टम (UAS) संचालन के लिए आवश्यक सॉफ्टवेयर जैसी सहायक सेवाओं का भी समर्थन करेगा। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए ₹1,000 करोड़ से अधिक के पर्याप्त बजटीय आवंटन पर विचार किया जा रहा है।
स्थानीय क्षमताओं को बढ़ाना
वर्तमान में, भारत अपने ड्रोन घटकों का महत्वपूर्ण 50-60% आयात करता है। प्रस्तावित ढांचे का लक्ष्य इस प्रवृत्ति को पलटना है, जिससे स्थानीय सामग्री कुल ड्रोन मूल्य के लगभग 30% तक बढ़ाई जा सके। प्रोत्साहन को बिक्री मूल्य, मूल्य वर्धन और स्थानीयकृत घटकों के अनुपात से जोड़ा जाएगा।
ड्रोन इकोसिस्टम का विस्तार
घटक निर्माण के अलावा, यह योजना ड्रोन लीजिंग मॉडल और ड्रोन संचालन के लिए सॉफ्टवेयर प्लेटफार्मों का समर्थन करेगी, जिससे एक व्यापक इकोसिस्टम को बढ़ावा मिलेगा। भारत में वर्तमान में लगभग 300 ड्रोन निर्माता हैं जो रक्षा, कृषि और बुनियादी ढांचे सहित विभिन्न क्षेत्रों की सेवा करते हैं। उद्योग के अनुमानों में विभिन्न अनुप्रयोगों में बढ़ती अपनाने की दर से प्रेरित होकर निरंतर मांग वृद्धि दिखाई गई है।