India Exports: अप्रैल में निर्यात में उछाल, पर भू-राजनीतिक लागतों और जोखिमों ने बढ़ाई चिंता!

अप्रैल में निर्यात की शुरुआती मजबूती, वैश्विक उथल-पुथल के बावजूद

अप्रैल की शुरुआत में भारत के माल निर्यात (goods exports) में अच्छी मजबूती देखी गई, जो पश्चिम एशिया संकट के बावजूद लचीलापन दिखा रहा है। कॉमर्स मिनिस्टर पियूष गोयल (Piyush Goyal) के मुताबिक, अप्रैल की शुरुआत में शिपमेंट्स में पिछले साल की तुलना में काफी इज़ाफ़ा देखा गया। यह ग्रोथ नए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स (FTAs) और लगभग एक दर्जन और समझौतों पर चल रही बातचीत का नतीजा है। इन पैक्ट्स का मकसद बढ़ते ग्लोबल प्रोटेक्शनिज़्म (global protectionism) और अस्थिरता के खिलाफ बेहतर मार्केट एक्सेस और सुरक्षा देना है। पूरे फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए, कुल निर्यात (माल और सेवाएं) $860.09 बिलियन रहा, जो 4.22% बढ़ा है। इसमें मर्चेंडाइज निर्यात (merchandise exports) में 0.93% की मामूली बढ़ोतरी होकर यह $441.78 बिलियन रहा, जबकि सर्विस एक्सपोर्ट्स (services exports) ने $418.31 बिलियन के साथ अपना मजबूत प्रदर्शन जारी रखा।

FTAs और सरकारी प्रोत्साहन से निर्यात को मिली गति

सरकार अपने FTA नेटवर्क का विस्तार कर रही है। हाल ही में यूके, ईयू, यूएई, ऑस्ट्रेलिया, ओमान और न्यूजीलैंड के साथ डील हुई हैं, जबकि पेरू, चिली, कनाडा, कतर और सऊदी अरब के साथ बातचीत जारी है। ये समझौते बढ़ते ग्लोबल प्रोटेक्शनिज़्म का मुकाबला करने के लिए बेहद ज़रूरी हैं। एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन (Export Promotion Mission - EPM), जिसे FY 2030-31 तक ₹25,060 करोड़ का समर्थन प्राप्त है, निर्यात सहायता को मजबूत करता है। EPM का लक्ष्य MSMEs (माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज), नए निर्यातकों और लेबर-इंटेंसिव सेक्टरों की कम्पेटिटिवनेस (competitiveness) बढ़ाना है, जिसमें ट्रेड फाइनेंस (trade finance) तक पहुंच और मार्केट रेडीनेस (market readiness) में सुधार शामिल है। MSMEs, जो भारत के निर्यात का 45.73% हिस्सा हैं, एक मुख्य फोकस हैं। FY 2024-25 में इनका निर्यात तीन गुना बढ़कर ₹12 लाख करोड़ हो गया। नीति और मांग के समर्थन से एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स (agricultural exports) में FY25-26 की पहली छमाही में 8.8% की ग्रोथ देखी गई।

शिपिंग संकट के बीच बढ़ी लागतें और ट्रेड डेफिसिट

हालांकि, इन ग्रोथ के आंकड़ों के नीचे कुछ गंभीर कमजोरियां भी छिपी हैं। पश्चिम एशिया संकट ने ग्लोबल शिपिंग को बुरी तरह बाधित किया है। यूरोप और उत्तरी अमेरिका जाने वाले प्रमुख रूट्स पर शिपिंग क्षमता लगभग 30-35% कम हो गई है। इसका मतलब है लंबी यात्राएं, माल ढुलाई लागत (freight costs) का संभावित रूप से तीन से चार गुना बढ़ना, और इमरजेंसी सरचार्ज (emergency surcharges) जो मुनाफे को प्रभावित कर रहे हैं। लगभग 40,000-45,000 कंटेनर भारतीय निर्यात के फंसे हुए हैं। बासमती चावल (basmati rice) जैसी वस्तुओं के लिए, माल ढुलाई लागत लगभग 100% बढ़ी और बीमा प्रीमियम 1000% तक बढ़ गए। इन बाधाओं के कारण मार्च 2026 में माल निर्यात में 7.6% की साल-दर-साल गिरावट आई और यह $38.92 बिलियन रहा। FY 2025-26 में कुल ट्रेड डेफिसिट (trade deficit) बढ़कर $119.30 बिलियन हो गया, क्योंकि आयात निर्यात से आगे निकल गया। भारतीय रुपया (Indian Rupee) भी काफी कमजोर हुआ है, पिछले 12 महीनों में 12.17% की गिरावट आई है और मार्च 2026 में यह USD के मुकाबले रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया, जिससे आयात और महंगे हो गए। $2 ट्रिलियन निर्यात के लक्ष्य को 2030-31 तक हासिल करने की उम्मीद को अब संशोधित कर दिया गया है। मिनिस्टर गोयल अब इसे 2032 के आसपास हासिल करने का अनुमान लगा रहे हैं, जिसका कारण महामारी के झटके और वैश्विक व्यापार में अस्थिरता को बताया गया है। बढ़ता वैश्विक प्रोटेक्शनिज़्म मार्केट एक्सेस और प्रतिस्पर्धा को और जटिल बना रहा है।

भविष्य की राह: ग्रोथ को भू-राजनीतिक जोखिमों से संतुलित करना

भारत का निर्यात क्षेत्र एक महत्वपूर्ण दौर का सामना कर रहा है। जहां FTAs और एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन एक ग्रोथ फ्रेमवर्क प्रदान करते हैं, वहीं निकट भविष्य भू-राजनीतिक जोखिमों और उच्च शिपिंग लागतों के प्रबंधन पर निर्भर करेगा। विविधीकरण (diversification), MSME कम्पेटिटिवनेस को बढ़ावा देना, और EPM के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार मुख्य होंगे। स्थिर व्यापार मार्गों और वैश्विक व्यापार तनावों में कमी पर निरंतर ग्रोथ टिकी रहेगी। संशोधित $2 ट्रिलियन निर्यात लक्ष्य इन बाहरी चुनौतियों के प्रति एक व्यावहारिक दृष्टिकोण को दर्शाता है।