भारत में rPET की क्षमता में भारी उछाल, पर रेगुलेटरी और क्वालिटी की राह में बड़े रोड़े!

क्षमता निर्माण और मैंडेट्स

अप्रैल 1, 2026 से, भारत में फूड-ग्रेड PET पैकेजिंग में 40% रीसाइकल्ड कंटेंट (rPET) होना अनिवार्य होगा। यह फाइनेंशियल ईयर 25-26 से लागू होने वाले रिजिड पैकेजिंग के लिए 30% के नियम पर आधारित है, जो फाइनेंशियल ईयर 28-29 तक बढ़कर 60% हो जाएगा। एसोसिएशन ऑफ PET रीसाइक्लर्स भारत (APR Bharat) के मुताबिक, घरेलू निर्माताओं ने करीब 300,000 मीट्रिक टन फूड-ग्रेड rPET क्षमता स्थापित की है, जिसके पीछे ₹9,000-10,000 करोड़ का भारी निवेश है। FSSAI ने 17 रीसाइक्लिंग प्लांट्स को भी अधिकृत किया है, जिससे भारत अपनी PET ज़रूरतों का लगभग आधा हिस्सा रीसाइकल्ड मटेरियल से पूरा कर सकता है।

क्वालिटी और कीमत की बड़ी चुनौतियाँ

फूड-ग्रेड इस्तेमाल के लिए कड़े सुरक्षा और क्वालिटी मानकों को पूरा करने वाले rPET का उत्पादन एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, खासकर डीकंटैमिनेशन प्रोसेस की मांग करता है। इसके लिए R&D और मैन्युफैक्चरिंग में बड़े निवेश की ज़रूरत होती है। अनौपचारिक कलेक्शन सिस्टम से आने वाली गंदगी (contamination) इसे और मुश्किल बना देती है। साथ ही, rPET की कीमत आमतौर पर वर्जिन PET से 15-30% महंगी होती है। यह अंतर तब और बढ़ जाता है जब क्रूड ऑयल की कीमतें गिरती हैं, जिससे वर्जिन PET सस्ता हो जाता है। यह कॉस्ट फैक्टर उन ब्रांड्स पर दबाव डाल सकता है जो रीसाइकल्ड कंटेंट टारगेट को पूरा करना चाहते हैं।

रेगुलेटरी अनिश्चितता से बाज़ार में घबराहट

रेगुलेटरी फ्लेक्सिबिलिटी ने बाज़ार के रास्ते को और जटिल बना दिया है। जून 2025 में हुए अमेंडमेंट्स, जो ब्रांड्स को फाइनेंशियल ईयर 25-26 के 30% मैंडेट की शॉर्टफॉल्स को तीन साल में एडजस्ट करने की अनुमति देते हैं, ने बाजार में काफी अनिश्चितता पैदा कर दी है। इसके चलते प्रोक्योरमेंट रुक गया है, रीसाइक्लर्स से ऑफ-टेक कम हुआ है, और कुछ प्लांट अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं कर पा रहे हैं। APR Bharat ने चिंता जताई है कि इस रेगुलेटरी अस्पष्टता से इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस और दो मिलियन से ज़्यादा रैग पिकर्स की आजीविका प्रभावित हो रही है।

कंसिस्टेंट क्वालिटी और प्राइसिंग पर रिस्क

पूरी तरह से अनुपालन सुनिश्चित करना मुश्किल हो सकता है। भारत की बिखरी हुई रीसाइक्लिंग सप्लाई चेन और पिछली कंटैमिनेशन समस्याओं के कारण, कई उत्पादकों में rPET की लगातार क्वालिटी बनाए रखना एक बड़ी चिंता है। कम क्वालिटी वाले रीसाइकल्ड मटेरियल से प्रोडक्ट डिफेक्ट हो सकते हैं या ब्रांड्स नियमों का पालन करने में विफल हो सकते हैं। इसके अलावा, वर्जिन PET की प्राइस सेंसिटिविटी का मतलब है कि बाज़ार की स्थितियां rPET के उपयोग के लिए प्रोत्साहन को तेज़ी से बदल सकती हैं, भले ही मैंडेट्स हों। Alternicq जैसी कंपनियां, जो बड़ी रिजिड प्लास्टिक पैकेजिंग निर्माता हैं, इन तकनीकी चुनौतियों को स्वीकार करती हैं और इनोवेशन के ज़रिए सस्टेनेबिलिटी की मांगें पूरी करने के लिए खुद को तैयार कर रही हैं।

भारत के पैकेजिंग उद्योग का भविष्य

भारत का पैकेजिंग उद्योग बड़ी ग्रोथ के लिए तैयार है, PET रेज़िन बाज़ार 2033 तक USD 5.42 मिलियन तक पहुंचने का अनुमान है, जिसका मुख्य कारण फूड, बेवरेज और फार्मा सेक्टर की मांग है। रीसाइकल्ड कंटेंट बढ़ाने का मैंडेट इस बदलाव को तेज़ करने और एक मज़बूत डोमेस्टिक रीसाइक्लिंग इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए है। हालांकि, सफल कार्यान्वयन रेगुलेटरी एनफोर्समेंट, स्टेबल rPET प्राइसिंग और एडवांस्ड रीसाइक्लिंग टेक्नोलॉजीज में निरंतर निवेश पर निर्भर करेगा। ब्रांड्स की rPET प्राइस प्रीमियम स्वीकार करने की इच्छा और नीतिगत निरंतरता के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता सफलता की कुंजी होगी।