IRCON International: गंगा ब्रिज प्रोजेक्ट पर ₹81.36 Cr का बकाए का फैसला, कंपनी ने किया ये ऐलान

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AuthorNeha Patil|Published at:
IRCON International: गंगा ब्रिज प्रोजेक्ट पर ₹81.36 Cr का बकाए का फैसला, कंपनी ने किया ये ऐलान
Overview

IRCON International को पटना हाई कोर्ट से एक बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने गंगा ब्रिज प्रोजेक्ट के लिए कंपनी पर **₹108.75 करोड़** की VAT मांग को बरकरार रखा है। कंपनी पहले ही **₹27.39 करोड़** का भुगतान कर चुकी है, ऐसे में अब **₹81.36 करोड़** का नेट बकाया (ब्याज के अलावा) रह गया है।

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पटना हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, IRCON International पर ₹81.36 करोड़ का 'VAT' बकाया

IRCON International ने स्टॉक एक्सचेंज को दी जानकारी के अनुसार, पटना हाई कोर्ट ने 25 फरवरी, 2026 को गंगा ब्रिज प्रोजेक्ट से जुड़े 2010-11 से 2016-17 के असेसमेंट इयर्स के लिए ₹108.75 करोड़ की VAT डिमांड को स्वीकार कर लिया है।

कंपनी ने इस कुल डिमांड में से पहले ही ₹27.39 करोड़ का भुगतान कर दिया था। इस फैसले के बाद, कंपनी पर अब ₹81.36 करोड़ का नेट बकाया (ब्याज को छोड़कर) रह गया है।

यह फैसला कंपनी के लिए एक महत्वपूर्ण वित्तीय देनदारी की पुष्टि करता है। पिछले टैक्स असेसमेंट से जुड़ी यह एक बड़ी राशि है। भले ही कंपनी ने पहले ही एक हिस्सा चुका दिया है, लेकिन बचे हुए ₹81.36 करोड़ (और उस पर लगने वाला ब्याज) कंपनी की वित्तीय योजना और कैश फ्लो पर असर डाल सकते हैं।

IRCON International अब कोर्ट के विस्तृत ऑर्डर की समीक्षा कर रही है। कंपनी आगे की कार्रवाई पर विचार कर रही है, जिसमें उच्च न्यायालय में अपील करने का विकल्प भी शामिल हो सकता है। आगे क्या कदम उठाए जाएंगे, यह कंपनी के लिए अहम होगा।

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Disclaimer:This content is for educational and informational purposes only and does not constitute investment, financial, or trading advice, nor a recommendation to buy or sell any securities. Readers should consult a SEBI-registered advisor before making investment decisions, as markets involve risk and past performance does not guarantee future results. The publisher and authors accept no liability for any losses. Some content may be AI-generated and may contain errors; accuracy and completeness are not guaranteed. Views expressed do not reflect the publication’s editorial stance.