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G R Infraprojects Limited (GRINFRA) ने भारतीय रेलवे के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। कंपनी को वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे से ₹1897.51 करोड़ के इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण (EPC) प्रोजेक्ट के लिए लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस (LOA) मिल गया है।
इस प्रोजेक्ट के तहत मध्य प्रदेश में बहरी और गोंडावली स्टेशनों के बीच एक नई रेलवे लाइन बिछाई जाएगी। काम में बड़े पैमाने पर अर्थवर्क, पुलों का निर्माण, वायडक्ट्स, सुरंगें और ट्रैक बिछाने का काम शामिल है। कंपनी को इस प्रोजेक्ट को 900 दिनों के भीतर पूरा करना होगा, जो कि नियुक्ति तिथि से गिना जाएगा।
इस बड़े ऑर्डर से GRINFRA के ऑर्डर बुक (Order Book) में मजबूती आई है और कंपनी की रेवेन्यू विजिबिलिटी (Revenue Visibility) बढ़ी है। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट में यह जीत कंपनी की स्थिति को और मजबूत करती है। हालांकि, इस प्रोजेक्ट के मार्जिन (Margin) का खुलासा अभी नहीं हुआ है, लेकिन ऐसे सरकारी प्रोजेक्ट आमतौर पर कंपनी की लाभप्रदता (Profitability) में सकारात्मक योगदान देते हैं, खासकर जब कंपनी की एग्जीक्यूशन (Execution) क्षमताएं अच्छी हों।
इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में GRINFRA अकेले नहीं है। इस क्षेत्र में IRCON International, PNC Infratech और Larsen & Toubro (L&T) जैसे बड़े खिलाड़ी भी सक्रिय हैं। हाल ही में, IRCON ने मध्य प्रदेश में ₹873 करोड़ का रेलवे टनल प्रोजेक्ट जीता था, जबकि PNC Infratech ने हरियाणा में ₹771.46 करोड़ का रेल प्रोजेक्ट हासिल किया था। L&T भी मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स में शामिल है। GRINFRA की यह जीत उसे इन प्रतिस्पर्धियों के मुकाबले खड़ा करती है।
बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में कुछ जोखिम तो होते ही हैं। इस प्रोजेक्ट के एग्जीक्यूशन में भूमि अधिग्रहण में देरी, रेगुलेटरी अप्रूवल (Regulatory Approvals), अप्रत्याशित साइट की परिस्थितियां और 900 दिनों की समय-सीमा के भीतर काम पूरा करने जैसी चुनौतियां आ सकती हैं। कंपनी को इन जोखिमों को कुशलतापूर्वक मैनेज करना होगा।
हाल ही में, NSE ने GR Infraprojects पर देर से संबंधित पार्टी लेनदेन (Related Party Transaction) का खुलासा करने के लिए ₹5,000 का छोटा जुर्माना लगाया था, जिसे कंपनी ने अनजाने में हुई गलती बताया था। इससे पहले, जुलाई 2022 में CBI ने असम में NHAI रोड प्रोजेक्ट्स से जुड़ी अनियमितताओं के संबंध में कंपनी के चेयरमैन के आवास और कॉर्पोरेट ऑफिस पर तलाशी ली थी। हालांकि, वर्तमान प्रोजेक्ट की जीत पर इन पुरानी घटनाओं का सीधा प्रभाव नहीं दिखता है। SEBI ने एक दूसरी कंपनी 'Green India Infra Projects Ltd' को पैसे वापस करने का आदेश दिया था, जो GR Infraprojects Limited से संबंधित नहीं है।
निवेशक अब इस प्रोजेक्ट की आधिकारिक शुरुआत और GRINFRA की मजबूत एग्जीक्यूशन ट्रैक रिकॉर्ड बनाए रखने की क्षमता पर नजर रखेंगे। कंपनी का कुल ऑर्डर बुक ₹24,346.24 करोड़ (31 मार्च 2025 तक L1 ऑर्डर सहित) था, जो इस नई जीत से और मजबूत होगा। बाजार कंपनी की सड़कों, रेलवे और बिजली पारेषण (Power Transmission) जैसे विभिन्न क्षेत्रों में नए प्रोजेक्ट्स को जीतने की क्षमता पर भी ध्यान देगा।