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भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने महत्वाकांक्षी दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए महत्वपूर्ण रोडवेज़ सॉल्यूशंस इंडिया इंफ्रा लिमिटेड (RSIL) को अनुबंध समाप्त करने का "इरादा नोटिस" जारी किया है। पुणे स्थित यह निर्माण फर्म कथित "पूर्ण निष्पादन न होने" के कारण विवादों में घिरी है।
NHAI की इस कड़ी कार्रवाई का मुख्य कारण गुजरात में एक्सप्रेसवे के एक विशिष्ट 35 किलोमीटर लंबे खंड पर बेहद धीमी प्रगति है। हालिया रिपोर्टों के अनुसार, इस खंड पर भौतिक प्रगति मात्र 4.9 प्रतिशत और वित्तीय प्रगति 4.6 प्रतिशत रही है।
RSIL को 2021 में गुजरात में कुल 87 किलोमीटर के लिए कई पैकेज आवंटित किए गए थे। हालांकि, इन सभी में उसका प्रदर्शन लगातार खराब रहा है। गंभीर रूप से विलंबित 35 किमी खंड के अलावा, 27 किमी और 25 किमी के दो अन्य खंड क्रमशः केवल 23% और 36% पूर्ण हुए हैं।
NHAI के औपचारिक संचार में RSIL से कहा गया है कि 16 महीनों में मात्र 4.59% वित्तीय प्रगति हुई है, जबकि मूल अनुबंध के अनुसार, निर्धारित तिथि से अब तक लगभग 70% वित्तीय प्रगति हो जानी चाहिए थी।
इस धीमी गति को देखते हुए, जुजुआ-गांदेवा खंड का 15 नवंबर 2026 तक पूरा होना प्राधिकरण द्वारा "पूरी तरह असंभव" माना जा रहा है।
NHAI अधिकारियों ने जोर देकर कहा कि उन्होंने RSIL को प्रदर्शन सुधारने और पिछला नुकसान पूरा करने के कई अवसर और सहायता प्रदान की थी, लेकिन कोई ठोस सुधार नहीं दिखा।
समझौता ज्ञापनों (settlement agreements) के तहत, प्रदर्शन में सुधार न होने पर बिना किसी 'क्योर पीरियड नोटिस' के अनुबंध रद्द करने का प्रावधान था। इसलिए, NHAI ने औपचारिक समाप्ति से पहले न्यूनतम 15-दिवसीय नोटिस जारी किया है।
यह मामला तब और पेचीदा हो जाता है जब यह पता चलता है कि NHAI ने मार्च 2023 में RSIL के दो एक्सप्रेसवे खंडों के अनुबंध पहले ही समाप्त कर दिए थे, लेकिन नवंबर 2023 में RSIL के सबसे कम बोली लगाने पर वही अनुबंध उसे फिर से दे दिए गए थे। इस बार फिर से गंभीर देरी ने NHAI में ठेकेदार चयन प्रक्रियाओं और परियोजना निगरानी की प्रभावशीलता पर चिंताएं बढ़ा दी हैं।