EU के कार्बन टैक्स का भारत के स्टील SMEs पर असर, एक्सपोर्ट पर मंडराया खतरा
यूरोपियन यूनियन (EU) का कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म (CBAM) ग्लोबल ट्रेड को नया आकार देने वाला है। भारत के स्टील सेक्टर, खासकर इसके कई छोटे और मध्यम उद्योगों (SMEs) के लिए, यह एक महत्वपूर्ण मोड़ है। जनवरी 2026 में CBAM अपने निर्णायक चरण में प्रवेश करेगा, जिसके तहत EU के भीतर उत्पादित वस्तुओं के समान ही आयातित लोहा और स्टील पर कार्बन की कीमत लागू होगी।
CBAM कैसे काम करता है और इसका मकसद क्या है?
CBAM का मुख्य उद्देश्य 'कार्बन लीकेज' को रोकना है। यह मैकेनिज्म आयातित उत्पादों को ऐसी कार्बन लागतों के अधीन करता है जो EU के भीतर उत्पादित वस्तुओं पर लगने वाली लागतों के बराबर हों। लोहा और स्टील इसके मुख्य टारगेटेड प्रोडक्ट्स में से हैं। आयातकों को इन वस्तुओं के कार्बन उत्सर्जन के बराबर CBAM सर्टिफिकेट खरीदने होंगे, जिससे EU का कार्बन टैक्स वैश्विक स्तर पर लागू हो जाएगा।
बड़ी कंपनियां बनाम छोटी कंपनियां: एक असमान लड़ाई
भारत के बड़े स्टील निर्माता इन नए क्लाइमेट ट्रेड नियमों से निपटने के लिए बेहतर स्थिति में हैं। उनमें से कई पहले से ही उत्सर्जन ट्रैकिंग में निवेश कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस जैसी ग्रीन टेक्नोलॉजीज पर रिसर्च कर रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी का अधिक उपयोग कर रहे हैं और स्क्रैप का इस्तेमाल बढ़ा रहे हैं। इन बड़ी कंपनियों के पास कैपिटल तक आसान पहुंच है और वे बड़े ऑपरेशन्स में अनुपालन लागत को बांट सकते हैं।
सप्लाई चेन पर असर: SMEs पर अप्रत्यक्ष दबाव
भारत के सेकेंडरी स्टील सेक्टर, जिसमें इंडक्शन फर्नेस और री-रोलिंग मिल्स शामिल हैं, पर मुख्य रूप से अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ेगा। यह प्रभाव सप्लाई चेन के माध्यम से आएगा। EU को माल भेजने वाले बड़े उत्पादक अपने सप्लायर्स, यहाँ तक कि SMEs से भी कम कार्बन उत्सर्जन की मांग करेंगे। जो कंपनियाँ सत्यापित उत्सर्जन डेटा या क्लीनर प्रोडक्शन मेथड्स प्रदान करने में असमर्थ होंगी, वे इन मूल्यवान सप्लाई चेन से बाहर होने का जोखिम उठाएंगी।
SME की कमजोरियां: संरचनात्मक और वित्तीय बाधाएं
SMEs अक्सर पतले मार्जिन, पुरानी मशीनरी और फॉसिल फ्यूल-आधारित प्रक्रियाओं के साथ काम करती हैं। कई कंपनियों के पास प्रोडक्ट-लेवल उत्सर्जन ट्रैकिंग, डिजिटल रिपोर्टिंग सिस्टम या CBAM द्वारा आवश्यक थर्ड-पार्टी वेरिफिकेशन करने की क्षमता नहीं है। उत्सर्जन एकाउंटिंग और वेरिफिकेशन के लिए फिक्स्ड अनुपालन लागत छोटे फर्मों पर अधिक भारी पड़ती है। इसके अलावा, आवश्यक अपग्रेड के लिए किफायती फाइनेंस सुरक्षित करना एक बड़ी बाधा है, जहाँ क्रेडिट लिमिट और कोलेटरल की मांग क्लीनर टेक्नोलॉजी में निवेश को रोक रही है।
SME आधुनिकीकरण को गति देने के लिए समर्थन की आवश्यकता
हालांकि CBAM एक बड़ी चुनौती है, यह आधुनिकीकरण को भी गति दे सकता है। साझा डिजिटल टूल्स और सब्सिडाइज्ड ऑडिट के माध्यम से मापन, रिपोर्टिंग और वेरिफिकेशन (MRV) के लिए पॉलिसी सपोर्ट अनुपालन लागत को कम कर सकता है। टेक्नोलॉजी अपग्रेड के लिए निवेश बाधाओं को कम करने के लिए विशिष्ट ग्रीन क्रेडिट लाइनें और लोन गारंटी महत्वपूर्ण हैं। उत्सर्जन एकाउंटिंग को ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के साथ संरेखित करने से अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में एकीकरण में मदद मिलेगी। भारत के स्टील SMEs, पॉलिसी, फाइनेंस और संस्थागत सहायता के संयोजन से सफल होंगे।