EMS Limited को राजस्थान के कोटा में ₹190.86 करोड़ का बड़ा वॉटर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट मिला है। AMRUT 2.0 स्कीम के तहत मिला यह प्रोजेक्ट कंपनी के हालिया सफलताओं की लिस्ट में एक और नाम है। हालांकि, कंपनी का ऑर्डर बुक तो बढ़ रहा है, लेकिन निवेशकों को तिमाही नतीजों में गिरावट पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कंपनी कुछ ऑपरेशनल चुनौतियों से गुजर रही है।
कोटा में ₹191 करोड़ का प्रोजेक्ट हासिल
EMS Limited ने बुधवार को घोषणा की कि वह राजस्थान के कोटा शहर में एक महत्वपूर्ण जल आपूर्ति परियोजना के लिए सबसे कम बोली लगाने वाले (L-1) के रूप में चुनी गई है। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट द्वारा दी गई इस परियोजना की अनुमानित कीमत लगभग ₹190.86 करोड़ है और यह सरकार की AMRUT 2.0 पहल के तहत आती है।
प्रोजेक्ट का दायरा और ऑर्डर बुक की रफ्तार
इस प्रोजेक्ट में कोटा के कुछ खास इलाकों में 100 मिलियन लीटर प्रति दिन (MLD) का वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाना और बड़े पैमाने पर जल वितरण इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास शामिल है। यह जीत कंपनी के लिए एक व्यस्त अवधि के बाद आई है। हाल ही में, EMS ने जोधपुर में ₹129.80 करोड़ की सीवरेज परियोजना के लिए सबसे कम बोली लगाई थी और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) से लगभग ₹42.22 करोड़ के दो अलग-अलग हाईवे टोल कलेक्शन कॉन्ट्रैक्ट भी हासिल किए थे। जुलाई 2026 तक, कंपनी की कुल ऑर्डर बुक लगभग ₹2,329 करोड़ थी, जो भविष्य के काम के लिए अच्छी संभावनाएं दिखाती है।
वित्तीय प्रदर्शन और चुनौतियां
जहां एक ओर कंपनी लगातार नए प्रोजेक्ट जीत रही है, वहीं हालिया वित्तीय नतीजों ने अलग तस्वीर पेश की है। Q1 FY27 की रिपोर्ट में, EMS ने पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में अपने रेवेन्यू में 34% की गिरावट देखी, जो ₹157.24 करोड़ रहा। नेट प्रॉफिट में भी बड़ी गिरावट आई, जो 59% घटकर ₹15.49 करोड़ रह गया। ये आंकड़े बताते हैं कि भले ही कंपनी ऑर्डर जीतने में सफल रही हो, लेकिन प्रतिस्पर्धी इंफ्रास्ट्रक्चर मार्केट में प्रॉफिट मार्जिन बनाए रखना और ऑपरेशनल एफिशिएंसी एक चुनौती बनी हुई है।
निवेशकों के लिए ध्यान देने योग्य बातें
इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में अक्सर मौसम, जमीन अधिग्रहण या रेगुलेटरी बाधाओं जैसी वजहों से देरी का जोखिम होता है। कंपनी की हालिया कमाई में मार्जिन पर दबाव दिख रहा है, ऐसे में यह देखना अहम होगा कि ये नए ऑर्डर कितनी जल्दी रेवेन्यू और प्रॉफिट में बदलते हैं। इसके अलावा, प्रमोटर के कुछ शेयर गिरवी रखे हुए हैं, जिस पर कुछ निवेशक मैनेजमेंट का भरोसा और वित्तीय स्थिरता आंकने के लिए नजर रखते हैं।
कोटा प्रोजेक्ट फिलहाल L-1 बिडर स्टेज पर है, जिसका मतलब है कि कंपनी को राज्य सरकार से आधिकारिक लेटर ऑफ अवार्ड मिलने के बाद ही यह कन्फर्म ऑर्डर बनेगा। भविष्य में, शेयरधारक इस बात पर ध्यान केंद्रित करेंगे कि क्या कंपनी अपने प्रॉफिट मार्जिन को स्थिर कर पाती है और क्या बढ़ती हुई ऑर्डर बुक आने वाली तिमाहियों में बेहतर बॉटम-लाइन परफॉर्मेंस में तब्दील होती है।