DCM Limited: निवेशकों को बड़ा झटका! कंपनी हुई घाटे में, 'गोइंग कंसर्न' पर गंभीर सवाल

📉 कंपनी की वित्तीय हालत: एक गहरी नज़र

नतीजों का हाल:
DCM Limited के 31 दिसंबर, 2025 को समाप्त हुई तिमाही (Q3 FY26) के नतीजे काफी चिंताजनक रहे। कंपनी का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू ऑफ ऑपरेशंस पिछले साल की इसी अवधि के मुकाबले मामूली 2.0% बढ़कर ₹1,768 लाख हो गया, जो पिछले साल ₹1,734 लाख था। हालाँकि, कुल इनकम में 17.3% की भारी गिरावट आई और यह ₹1,845 लाख पर आ गई। ऐसा मुख्य रूप से 'अन्य इनकम' में आई कमी के कारण हुआ। वहीं, कंपनी के खर्चे 13.8% बढ़कर ₹1,941 लाख तक पहुंच गए। इन सब का नतीजा यह हुआ कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स में 98.5% की भारी गिरावट आई और यह महज ₹32 लाख रह गया। इसके चलते, कंपनी को इस तिमाही में ₹(26) लाख का कंसोलिडेटेड नेट लॉस हुआ, जबकि पिछले साल इसी अवधि में ₹2,056 लाख का मुनाफा था। अर्निंग्स पर शेयर (EPS) भी गिरकर ₹(0.16) हो गया, जो पिछले साल ₹11.01 था।

पिछले नौ महीनों (9MFY26) में भी कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट घटकर ₹439 लाख रह गया, जो पिछले साल इसी अवधि में ₹2,098 लाख था।

कंपनी की स्टैंडअलोन परफॉरमेंस तो और भी खराब रही। स्टैंडअलोन रेवेन्यू ऑफ ऑपरेशंस 55.6% गिरकर ₹12 लाख पर आ गया। कुल इनकम 92.3% घटकर ₹30 लाख रह गई, जबकि खर्चे 63.5% बढ़कर ₹381 लाख हो गए। नतीजतन, स्टैंडअलोन नेट लॉस ₹(363) लाख रहा, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में ₹141 लाख का मुनाफा था। स्टैंडअलोन EPS भी गिरकर ₹(1.94) हो गया, जो पिछले साल ₹0.76 था।

मुनाफे का मार्जिन:
कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन में भारी गिरावट आई है। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट मार्जिन Q3 FY25 में जहाँ पॉजिटिव था, वहीं Q3 FY26 में यह लगभग -1.5% हो गया।

🚩 जोखिम और आगे का रास्ता: 'गोइंग कंसर्न' पर बड़ी अनिश्चितता

सबसे बड़ा खतरा: 'गोइंग कंसर्न' पर सवाल
नतीजों में सबसे चिंताजनक बात यह है कि कंपनी ने खुद माना है कि उसके 'गोइंग कंसर्न' स्टेटस (यानी कंपनी के सामान्य रूप से आगे चलते रहने की क्षमता) को लेकर 'मटेरियल अनसर्टेनिटी' (बड़ी अनिश्चितता) है। यह अनिश्चितता मुख्य रूप से तीन बड़ी कानूनी और परिचालन संबंधी समस्याओं के कारण पैदा हुई है:

1. जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट (JDA) विवाद: हिसार में जमीन को लेकर एक JDA था, जिसे DCM ने डेवलपर GCD Prime के साथ देरी और शर्तों के उल्लंघन के कारण टर्मिनेट कर दिया था। लेकिन डेवलपर ने अब आर्बिट्रेशन शुरू कर दिया है। इस JDA के तहत डेवलपर से ली गई ₹5,000 लाख की एडवांस राशि करंट लायबिलिटीज़ के तहत फंसी हुई है, जिसका फैसला आना बाकी है।
2. MCD का भारी डिमांड: म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली (MCD) ने एक JV प्रोजेक्ट से संबंधित लैंड यूज कन्वर्जन के लिए ₹24,134 लाख की मांग की है। JV कंपनी का मानना ​​है कि यह डिमांड गलत है और इसे टिकाऊ नहीं माना जा सकता। इसके खिलाफ एक रिट पिटीशन दायर की गई है।
3. इंजीनियरिंग बिजनेस में लॉकआउट: कंपनी के इंजीनियरिंग बिजनेस में अक्टूबर 2019 से लगातार लॉकआउट चल रहा है। इस लॉकआउट अवधि के दौरान के वेजेज (मजदूरी) के लिए ₹7,845 लाख का प्रावधान नहीं किया गया है, जिसमें इस तिमाही के ₹126 लाख भी शामिल हैं।

बैलेंस शीट पर दबाव:
31 दिसंबर, 2025 तक, कंसोलिडेटेड आधार पर कंपनी की करंट लायबिलिटीज़, करंट एसेट्स से ₹284 लाख अधिक थीं। वहीं, स्टैंडअलोन आधार पर यह अंतर ₹4,162 लाख था। JDA की ₹5,000 लाख की एडवांस राशि इस लिक्विडिटी पोजीशन को और भी खराब कर रही है।

आगे क्या?
मैनेजमेंट का कहना है कि वे रियल एस्टेट एसेट मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग बिजनेस को रीस्ट्रक्चर करने और अन्य उपायों से लिक्विडिटी की जरूरतों को पूरा करेंगे। हालांकि, निवेशकों को इन दावों का मूल्यांकन इन गंभीर कानूनी और वित्तीय दबावों के सामने करना होगा। JDA आर्बिट्रेशन का नतीजा, MCD डिमांड से जुड़ा लिटिगेशन और इंजीनियरिंग बिजनेस में जान फूंकने की कोशिशें, ये कुछ ऐसे महत्वपूर्ण फैक्टर होंगे जिन पर नजर रखनी होगी। मैनेजमेंट की ओर से कोई स्पष्ट फाइनेंशियल गाइडेंस न देना, कंपनी के भविष्य को लेकर अनिश्चितता को और बढ़ाता है।