कैबिनेट ने चिप्स और इलेक्ट्रॉनिक्स के मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। सरकार ने 'सेमीकॉन 2.0' के तहत **₹1.27 लाख करोड़** और मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के लिए **₹62,500 करोड़** मंजूर किए हैं। इसका मकसद देश में सप्लाई चेन को मजबूत करना और महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के इम्पोर्ट पर निर्भरता कम करना है।
'सेमीकॉन 2.0' और मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस
केंद्रीय कैबिनेट ने हाई-टेक मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए ₹1.9 लाख करोड़ से अधिक के बड़े सपोर्ट पैकेज को हरी झंडी दिखा दी है। इस ऐलान का सबसे अहम हिस्सा 'सेमीकॉन 2.0' पहल है, जिसके लिए ₹1,27,500 करोड़ का फंड जारी किया गया है। यह भारत सेमीकंडक्टर मिशन के शुरुआती प्रयासों को आगे बढ़ाएगा, जिसका लक्ष्य चिप डिजाइन और फैब्रिकेशन के लिए एक मजबूत डोमेस्टिक इकोसिस्टम तैयार करना है। ये चिप्स ऑटोमोबाइल से लेकर कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स तक, हर चीज के लिए बेहद जरूरी हैं।
घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन को बढ़ावा
सेमीकंडक्टर के साथ-साथ, सरकार ने नई मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के लिए ₹62,500 करोड़ की मंजूरी भी दी है। इस कदम का मकसद कंपनियों को सिर्फ असेंबली से आगे बढ़कर डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना है। निवेशकों के लिए यह बदलाव इसलिए अहम है क्योंकि यह स्थानीय इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर्स के मुनाफे को बढ़ा सकता है। डोमेस्टिक कंपोनेंट्स की ज्यादा सोर्सिंग से लॉजिस्टिक्स कॉस्ट और करेंसी रिस्क भी कम हो सकते हैं।
इंफ्रा और फर्टिलाइजर पॉलिसी
टेक्नोलॉजी के अलावा, कैबिनेट ने वाराणसी में लगभग ₹25,500 करोड़ की लागत वाली हाईवे परियोजनाओं को भी मंजूरी दी है। इन इंफ्रा डेवलपमेंट के साथ-साथ ओडिशा और झारखंड में रेलवे मल्टी-ट्रैकिंग प्रोजेक्ट्स से उन क्षेत्रों के इंडस्ट्रियल हब्स के लिए लॉजिस्टिक्स आसान होने की उम्मीद है। इसके अतिरिक्त, सरकार ने नेशनल यूरिया इन्वेस्टमेंट पॉलिसी (NIPU-2026) पेश की है, जिसका लक्ष्य 8 से 9 नए गैस-आधारित यूरिया प्लांट लगाना है। सालाना 10 मिलियन टन की लक्ष्य क्षमता के साथ, यह पॉलिसी फर्टिलाइजर इम्पोर्ट पर देश की निर्भरता कम करने के लिए है, जो ऐतिहासिक रूप से फिस्कल डेफिसिट पर बोझ रहा है।
निवेशकों के लिए आगे क्या?
हालांकि ये अप्रूवल्स पॉलिसी के तौर पर एक मजबूत सपोर्ट दे रहे हैं, लेकिन इनका असली असर इस बात पर निर्भर करेगा कि यह फंड कितनी तेजी से जारी होता है। सेमीकंडक्टर और मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए, मुख्य बात यह होगी कि प्रोजेक्ट्स कितनी जल्दी शुरू होते हैं और क्या डोमेस्टिक प्लेयर्स ग्लोबल सप्लाई चेन की टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर पाते हैं। बड़े पैमाने के मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट्स में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, स्किल्ड लेबर की उपलब्धता और कच्चे माल की सोर्सिंग से जुड़े जोखिम हो सकते हैं। निवेशकों को यह भी देखना होगा कि ये कैपिटल-इंटेंसिव प्रोजेक्ट्स भाग लेने वाली कंपनियों के डेट लेवल और कैश फ्लो को कैसे प्रभावित करते हैं। अगली अपडेट्स नई पॉलिसी के तहत मिलने वाले इंसेटिव्स के लिए प्राइवेट कंपनियों की लिस्ट और ऑपरेशनल गाइडलाइन्स पर केंद्रित होंगी।