Berry Alloys के लिए एक बड़ी खबर आई है! आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य के Bobbili Growth Centre में **₹1.2 अरब** का मैंगनीज और स्टील मैटेरियल्स कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए **93.4 एकड़** जमीन मंजूर कर दी है। इस इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट का मकसद घरेलू उत्पादन क्षमता को बढ़ाना है और इसमें **115 MW** का कैप्टिव पावर प्लांट भी शामिल होगा।
प्रोजेक्ट की नई उड़ान
आंध्र प्रदेश सरकार ने आधिकारिक तौर पर Berry Alloys Ltd को विशाखापत्तनम जिले के Bobbili Growth Centre में एक इंटीग्रेटेड मैंगनीज और स्टील मैटेरियल्स कॉम्प्लेक्स स्थापित करने के लिए 93.4 एकड़ जमीन आवंटित कर दी है। यह प्रोजेक्ट कुल $1.2 अरब (यानी लगभग ₹9,900 करोड़) का है और कंपनी के लिए एक बड़ा विस्तार साबित होगा। खास बात यह है कि राज्य सरकार ने इस ज़मीन को लगभग $772,000 प्रति एकड़ की रियायती दर पर उपलब्ध कराया है।
प्रोजेक्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर
इस नए कॉम्प्लेक्स को अत्याधुनिक बनाने की योजना है। इसमें एक मैंगनीज सिंटर प्लांट, एक डायरेक्ट रिड्यूस्ड आयरन (DRI) यूनिट, एक कार्बन पेस्ट प्लांट और 115 MW का एक कैप्टिव पावर प्लांट शामिल होगा। कंपनी की विस्तार योजनाओं के अनुसार, यह फैसिलिटी सालाना 0.5 मिलियन टन मैंगनीज सिंटर और 3.3 लाख टन DRI का उत्पादन करेगी। साथ ही, 60,000 टन कार्बन पेस्ट का भी उत्पादन होगा। इस कदम से कंपनी कच्चे मिनरल्स को एक्सपोर्ट करने के बजाय डोमेस्टिक लेवल पर प्रोसेस करके कंस्ट्रक्शन, ऑटोमोटिव और डिफेंस सेक्टर के लिए जरूरी मैटेरियल्स तैयार करेगी।
इंडस्ट्री की मांग और सरकारी पॉलिसी
यह निवेश भारत की नेशनल स्टील पॉलिसी के अनुरूप है, जिसका लक्ष्य 2030 तक सालाना स्टील बनाने की क्षमता को 300 मिलियन टन तक ले जाना है। स्टील को मजबूत और टिकाऊ बनाने के लिए मैंगनीज एक अहम एलिमेंट है। भारत में स्टील सेक्टर जैसे-जैसे DRI जैसी क्लीनर टेक्नोलॉजी अपना रहा है, वैसे-वैसे हाई-क्वालिटी मैंगनीज की मांग बढ़ने की उम्मीद है। Berry Alloys, जो पहले से ही विशाखापत्तनम में फैसिलिटीज चला रही है, विशाखापत्तनम पोर्ट का इस्तेमाल एशिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के बाजारों में एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए करेगी।
निवेशकों के लिए खास बातें
हालांकि यह प्रोजेक्ट विकास की अपार संभावनाएं दिखाता है, लेकिन बड़े इंडस्ट्रियल विस्तार में कुछ जोखिम भी होते हैं, जैसे लागत का बढ़ना या प्रोजेक्ट में देरी होना। निवेशक इस बात पर नजर रखेंगे कि कंपनी इस $1.2 अरब के भारी निवेश को कैसे फंड करेगी और इसका कंपनी के डेट लेवल और कैश फ्लो पर क्या असर पड़ेगा। साथ ही, प्रोजेक्ट की सफलता फेरो-अलॉयज की डिमांड और कच्चे माल की कीमतों में उतार-चढ़ाव के बीच कंपनी की कॉम्पिटिटिव प्रॉफिट मार्जिन बनाए रखने की क्षमता पर भी निर्भर करेगी। राज्य सरकार ने यह भी अनिवार्य किया है कि कंपनी और उसके सप्लायर्स को आंध्र प्रदेश में रजिस्टर करना होगा, ताकि राज्य के लोकल इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम को बढ़ावा मिले और GST रेवेन्यू बढ़े। अब देखना यह है कि कंस्ट्रक्शन का असली टाइमलाइन क्या रहता है, कैप्टिव पावर प्लांट कब तक चालू होता है, और कंपनी नई फैसिलिटी के लिए डेट फाइनेंसिंग स्ट्रक्चर पर क्या अपडेट देती है।