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Q3 FY26 के नतीजों में Afcons Infrastructure की टॉप-लाइन पर दबाव दिखा। कंपनी की कुल इनकम पिछले साल की इसी तिमाही के ₹3,325 करोड़ से घटकर ₹3,025 करोड़ रह गई। इसके पीछे एग्जीक्यूशन से जुड़ी दिक्कतें, L1 (लोएस्ट बिडर) प्रोजेक्ट्स में देरी और कुछ सरकारी क्लाइंट्स की तरफ से पैसों की कमी (Liquidity issues) जैसे कारण बताए जा रहे हैं।
नेट प्रॉफिट में आई 35% की बड़ी गिरावट की एक अहम वजह 'न्यू लेबर कोड' के तहत ₹76.51 करोड़ का एकमुश्त प्रोविजन (one-time provisioning) है। इस एकमुश्त खर्च को हटा दें, तो ऑपरेशनल परफॉरमेंस शायद इतनी खराब न लगे, लेकिन कुल मिलाकर इन्वेस्टर्स के लिए नेट प्रॉफिट में आई यह कमी चिंता का विषय है।
इन चुनौतियों के बावजूद, Afcons Infrastructure ने अपनी ऑपरेशनल एफिशिएंसी (operational efficiencies) में सुधार दिखाया है। कंपनी के EBITDA मार्जिन में पिछले साल की तुलना में 50 बेस पॉइंट (bps) का इजाफा हुआ है और यह 14% पर पहुंच गया है। यह सुधार कॉस्ट कटिंग के साथ-साथ कुछ आर्बिट्रेशन अवार्ड्स, जैसे कि चेनाब ब्रिज प्रोजेक्ट से मिले ₹165 करोड़ के अवार्ड, के कारण भी हुआ है।
नौ महीनों (9M FY26) के परफॉरमेंस की बात करें तो, कुल आय ₹9,545 करोड़ रही, जो पिछले साल से 0.9% कम है। EBITDA में 1.8% की मामूली बढ़ोतरी के साथ यह ₹1,269 करोड़ रहा, जबकि मार्जिन 35 bps बढ़कर 13.3% हो गया। इस अवधि में नेट प्रॉफिट 9.7% गिरकर ₹339 करोड़ रहा।
कंपनी के बैलेंस शीट पर ₹3,633 करोड़ का ग्रॉस डेट और ₹2,779 करोड़ का नेट डेट है, जिसका डेट-टू-इक्विटी रेश्यो करीब 0.5x है। हालांकि, फाइनेंसियल कॉस्ट्स बढ़ी हैं क्योंकि इंटरेस्ट-बेयरिंग एडवांसेज (interest-bearing advances) टोटल एडवांसेज का लगभग 40% हो गए हैं, जो वर्किंग कैपिटल में रुकावट का संकेत हो सकता है।
निवेशकों के लिए कई जोखिम भी बने हुए हैं:
- एग्जीक्यूशन में देरी: बड़े L1 प्रोजेक्ट्स को कन्वर्ट करने में काफी देरी और मौजूदा प्रोजेक्ट्स की धीमी गति।
- क्लाइंट लिक्विडिटी: सरकारी क्लाइंट्स से समय पर पेमेंट न मिलना, खासकर उत्तर प्रदेश में जल जीवन मिशन प्रोजेक्ट्स (जहां ₹405 करोड़ का भुगतान बकाया है)।
- प्रोजेक्ट री-बिड्स: महाराष्ट्र के पुणे रिंग रोड और नागपुर-गोंदिया प्रोजेक्ट्स के री-बिड होने की संभावना, जिससे ऑर्डर इनफ्लो प्रभावित हो सकता है।
- गैबॉन आर्बिट्रेशन: गैबॉन में एक रोड प्रोजेक्ट को लेकर SAG क्लाइंट द्वारा EUR 17.85 मिलियन की श्योरिटी बॉन्ड्स पर आर्बिट्रेशन चल रहा है। पेरिस कोर्ट ने हाल ही में इन गारंटीज़ के भुगतान को हरी झंडी दे दी है, जो एक संभावित झटके का संकेत है।
- प्रमोटर प्लेजिंग: प्रमोटर्स ने दिसंबर 2025 तक अपनी 53.50% होल्डिंग प्लेज (pledged) कर रखी है, जो आमतौर पर निवेशकों के लिए एक नकारात्मक संकेत होता है।
- TBM क्लीयरेंस: हाई-स्पीड रेल प्रोजेक्ट के लिए टनल बोरिंग मशीनों (TBMs) की क्लीयरेंस पेंडिंग है।
मैनेजमेंट ने पूरे फाइनेंशियल ईयर 26 (FY26) के लिए 10% रेवेन्यू ग्रोथ का लक्ष्य रखा है, जिसमें 5% ग्रोथ को हासिल किया जा सकने वाला माना जा रहा है। पूरे साल का EBITDA मार्जिन 11% के पिछले गाइडेंस से बेहतर रहने की उम्मीद है। कंपनी FY26 के लिए ₹20,000 करोड़ के ऑर्डर इनफ्लो का लक्ष्य लेकर चल रही है, जिसमें से ₹16,300 करोड़ अकेले Q4 FY26 में आने की उम्मीद है।
हालिया सफलताओं में युगांडा में EUR 100 मिलियन से बड़ा रोड प्रोजेक्ट हासिल करना और लगभग ₹1,400 करोड़ के दो डोमेस्टिक मरीन कॉन्ट्रैक्ट्स शामिल हैं।
इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में L&T जैसे बड़े प्लेयर भी लेबर कोड के कारण प्रोविजनिंग से प्रभावित हुए हैं, जबकि KNR कंस्ट्रक्शन्स और PNC इन्फ्राटेक जैसे कई कॉम्पिटिटर्स को रेवेन्यू और प्रॉफिट में इससे भी बड़ी गिरावट का सामना करना पड़ा है। इन सबके बीच, Afcons के बेहतर EBITDA मार्जिन उसे तुलनात्मक रूप से बेहतर स्थिति में दिखाते हैं।