कैंसर की दवाओं पर परमानेंट प्राइस कैप की मांग, संसदीय समिति ने सरकार पर उठाए सवाल

Detailed Coverage

परमानेंट रेगुलेशन की ओर बड़ा कदम

संसदीय स्थायी समिति ने कैंसर की दवाओं की कीमतों को रेगुलेट करने में केंद्र सरकार की धीमी गति पर गहरी नाराजगी जाहिर की है। समिति की ताजा रिपोर्ट में कहा गया है कि अल्पावधि के उपायों से आगे बढ़कर ट्रेड मार्जिन रैशनलाइजेशन (Trade Margin Rationalisation) के लिए एक स्थायी कानूनी ढांचा (Legal Framework) स्थापित करने की तत्काल आवश्यकता है। इस बदलाव का मकसद वितरकों और खुदरा विक्रेताओं के मुनाफे को सीमित करना होगा, जिसका सीधा असर मरीजों द्वारा भुगतान की जाने वाली अंतिम खुदरा कीमत पर पड़ेगा।

रिपोर्ट में ड्रग्स (प्राइस कंट्रोल) ऑर्डर, 2013 (Drugs (Prices Control) Order, 2013) का भी जिक्र है। समिति का तर्क है कि अल्पकालिक, तदर्थ हस्तक्षेपों (Ad-hoc Interventions) पर निर्भर रहना लंबे समय तक लागत प्रबंधन के लिए पर्याप्त नहीं है। यह सच है कि 2019 में 42 विशेष कैंसर दवाओं के लिए ट्रेड मार्जिन को 30% तक सीमित करके मरीजों के सालाना ₹984 करोड़ बचाए गए थे, लेकिन समिति का मानना है कि इस सफलता को स्थायी बनाया जाना चाहिए। समिति की मांग एक ऐसी प्रणाली की है जो चुनिंदा हस्तक्षेपों के बजाय फार्मास्युटिकल क्षेत्र में पारदर्शिता और लगातार सामर्थ्य सुनिश्चित करे।

लागू करने में चुनौतियां और इंडस्ट्री की चिंताएं

फार्मास्युटिकल्स विभाग (Department of Pharmaceuticals) को यह स्थायी ढांचा तैयार करने में मुश्किलें आ रही हैं। उद्योग हितधारकों (Industry Stakeholders) के साथ चल रही चर्चाएं छोटे और मध्यम आकार के उद्यमों (MSMEs) पर संभावित प्रभाव को लेकर चिंताओं के कारण जटिल हो गई हैं। निर्माताओं ने इस बात पर चिंता जताई है कि मार्जिन कैप उनके वितरण नेटवर्क को बनाए रखने की क्षमता को कैसे प्रभावित कर सकता है, खासकर कम कीमत वाली दवाओं के लिए। उद्योग की व्यवहार्यता (Industry Viability) और सार्वजनिक स्वास्थ्य सामर्थ्य (Public Health Affordability) के बीच इन परस्पर विरोधी प्राथमिकताओं के कारण, जैसा कि संसदीय पैनल ने वर्णित किया है, एक औपचारिक नीति को लागू करने में अत्यधिक देरी हुई है।

नॉन-शेड्यूल्ड दवाओं के बाजार पर निगरानी

फार्मास्युटिकल बाजार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा, लगभग 82%, नॉन-शेड्यूल्ड दवाओं (Non-Scheduled Medicines) का है, जो वर्तमान में सीमित मूल्य नियंत्रण के साथ संचालित होती हैं। जबकि निर्माता इन दवाओं के लिए मूल्य निर्धारित कर सकते हैं, वे सालाना 10% मूल्य वृद्धि कैप के अधीन हैं। समिति ने विशेष रूप से उन दवाओं के बारे में विस्तृत जानकारी मांगी है जिनका ट्रेड मार्जिन 100% से अधिक है।

नेशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी (NPPA) को इन मार्जिन की निगरानी और विनियमन के लिए अधिक शक्तियां देने की सिफारिश करके, समिति सख्त निगरानी की ओर बदलाव का संकेत दे रही है। पैनल ने उन दावों को भी खारिज कर दिया है कि उच्च लॉजिस्टिक्स लागत, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में वितरित की जाने वाली ट्रेड जेनेरिक दवाओं (Trade Generics) में देखे जाने वाले मूल्य अंतर को सही ठहराती है। फार्मास्युटिकल क्षेत्र में निवेशकों और हितधारकों को फार्मास्युटिकल्स विभाग की आगामी प्रतिक्रियाओं पर करीब से नजर रखनी चाहिए, विशेष रूप से प्रस्तावित संशोधनों की समय-सीमा और सरकार निर्माता लाभ मार्जिन को सस्ती स्वास्थ्य सेवा के राष्ट्रीय लक्ष्य के साथ कैसे संतुलित करने की योजना बना रही है।