भारत सरकार ने ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (DCGI) के पद के लिए योग्यता के नियमों में बदलाव किया है। अब इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस के ग्रेजुएट्स भी इस पद के लिए आवेदन कर सकेंगे। इस बदलाव से उद्योग जगत में चिंताएं बढ़ गई हैं कि क्या ये नए नियम भारत के $60 बिलियन के फार्मा बाज़ार के लिए ज़रूरी ग्लोबल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को बनाए रख पाएंगे।
फार्मा सेक्टर की कमान: नए नियमों पर इंडस्ट्री का एतराज
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गनाइजेशन (CDSCO) के प्रमुख की तलाश शुरू कर दी है। यह संस्था भारत में दवाओं की सुरक्षा और क्लिनिकल ट्रायल पर नज़र रखती है। यह भर्ती प्रक्रिया मौजूदा प्रमुख, राजीव सिंह रघुवंशी, जिनका कार्यकाल दो बार बढ़ाया जा चुका है, के बाद हो रही है। रघुवंशी फरवरी 2023 से इस पद पर हैं। यह पद भारत के फार्मा सेक्टर की साख बनाए रखने के लिए बेहद ज़रूरी है, जो वर्तमान में आवश्यक दवाओं का एक प्रमुख वैश्विक आपूर्तिकर्ता है।
इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स को मौका, पर सवाल?
अप्रैल 2026 में जारी एक नोटिफिकेशन के अनुसार, DCGI पद के लिए भर्ती नियमों में बड़े बदलाव किए गए हैं। पहले इस पद के लिए फार्मेसी, फार्माकोलॉजी या मेडिसिन की डिग्री ज़रूरी थी। लेकिन, अब नए नियमों में मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर साइंस जैसे विभिन्न इंजीनियरिंग डिसिप्लिन को भी शामिल कर लिया गया है। हालांकि, कैंडिडेट्स के पास मास्टर डिग्री और ड्रग मैन्युफैक्चरिंग या रेगुलेटरी ओवरसाइट जैसे क्षेत्रों में कम से कम 15 साल का अनुभव होना अब भी ज़रूरी है।
इस बदलाव का ऑल इंडिया ड्रग्स कंट्रोल ऑफिसर्स कन्फेडरेशन (AIDCOC) ने पुरजोर विरोध किया है। यह संगठन 3,000 से अधिक रेगुलेटरी ऑफिसर्स का प्रतिनिधित्व करता है। कन्फेडरेशन का तर्क है कि यह बदलाव ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स रूल्स, 1945 के कुछ सेक्शन के खिलाफ हो सकते हैं। इन नियमों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि लाइसेंसिंग और प्रवर्तन के लिए ज़िम्मेदार व्यक्ति के पास विशेष फार्मास्युटिकल या क्लिनिकल ज्ञान हो। संगठन का मानना है कि इन ज़रूरतों को कमज़ोर करने से आधुनिक दवाओं और मेडिकल डिवाइसों को रेगुलेट करने के लिए ज़रूरी तकनीकी निगरानी कमजोर पड़ सकती है।
ग्लोबल क्वालिटी और ब्रांड इमेज पर संकट?
यह भर्ती ऐसे समय में हो रही है जब भारत पर दवाओं की क्वालिटी से जुड़ी समस्याओं को दूर करने का दबाव बढ़ रहा है। पिछले कुछ सालों में, भारत में बनी लिक्विड दवाओं की ग्लोबल स्तर पर जांच हुई है। गाम्बिया, उज्बेकिस्तान और कैमरून जैसे देशों में ज़हरीली खांसी की दवाओं से जुड़ी घटनाओं के बाद इन पर सवाल उठे थे। इन घटनाओं में डायथिलीन ग्लाइकॉल जैसे ज़हरीले पदार्थों के इस्तेमाल की बात सामने आई थी, जिसके बाद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन (WHO) ने अलर्ट जारी किए और देश के दवा परीक्षण और निर्माण निरीक्षण मानकों पर चिंता जताई।
इंडस्ट्री के जानकारों और हेल्थ एक्टिविस्ट्स का कहना है कि अगले DCGI के चयन के लिए एक पारदर्शी और मेरिट-आधारित प्रक्रिया होनी चाहिए। उनका ज़ोर पोस्ट-मार्केटिंग सर्विलांस को मज़बूत करने और यह सुनिश्चित करने पर है कि रेगुलेटर के पास आधुनिक दवा सुरक्षा चुनौतियों से निपटने की विशेषज्ञता हो। मैन्युफैक्चरिंग में ट्रेसिबिलिटी और जवाबदेही में सुधार को मरीजों की सुरक्षा और अंतरराष्ट्रीय फार्मा बाज़ार में भारत की स्थिति को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
आगे क्या?
यह बहस शीर्ष रेगुलेटरी पदों के लिए प्रतिभा पूल का विस्तार करने और CDSCO के भीतर गहरी विषय-विशेषज्ञता बनाए रखने के बीच के तनाव को उजागर करती है। हेल्थ सेक्टर में निवेशक और हितधारक संभवतः इस पर नज़र रखेंगे कि सरकार इन नए मानदंडों को बनाए रखती है या रेगुलेटरी बॉडीज से मिले फीडबैक के आधार पर इसमें और बदलाव करती है। इसके अलावा, अंतिम नियुक्ति प्रक्रिया और चुने गए उम्मीदवार की पृष्ठभूमि पर भी बारीकी से नज़र रखी जाएगी, क्योंकि CDSCO का नेतृत्व घरेलू और निर्यात-उन्मुख सभी फार्मा कंपनियों के लिए रेगुलेटरी माहौल को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है।