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भारत का मेडिकल टेक्नोलॉजी (MedTech) सेक्टर एक बड़े बदलाव से गुज़र रहा है। यह पहले आयात पर बहुत ज़्यादा निर्भर था, लेकिन अब ग्लोबल लेवल (Global Level) पर मैन्युफैक्चरिंग (Manufacturing) और इनोवेशन (Innovation) में एक मज़बूत खिलाड़ी बनकर उभर रहा है।
Boston Consulting Group (BCG), Association of Indian Medical Device Industry (AiMeD) और Kalam Institute of Health Technology (KIHT) की एक संयुक्त रिपोर्ट के अनुसार, भारत का MedTech market जो अभी $16 बिलियन का है, 2030 तक बढ़कर $41-44 बिलियन तक पहुँच सकता है।
फिलहाल, ग्लोबल मेडिकल डिवाइस मार्केट में भारत की हिस्सेदारी महज़ 1.5-2% है। लेकिन भारत का लक्ष्य अगले 25 सालों में इसे बढ़ाकर 10-12% तक ले जाना है। अनुमान है कि यह सेक्टर 2035 तक $83-89 बिलियन तक पहुँच सकता है।
साल 2014 में 'Make in India' प्रोग्राम की शुरुआत के बाद, इस सेक्टर ने काफी तरक्की की है और अब यह ज़्यादा आत्मनिर्भर हो गया है। साल 2015 में $2.02 बिलियन का यह मार्केट, तेज़ी से बढ़ रहा है और कुछ अनुमानों के मुताबिक यह 2030 तक $50 बिलियन तक पहुँच सकता है, जिसमें सालाना लगभग 16.4% की ग्रोथ देखी जा सकती है।
इस ग्रोथ का मुख्य कारण भारत की विशाल डोमेस्टिक हेल्थकेयर (Domestic Healthcare) की ज़रूरतें पूरी करना और इंपोर्ट (Import) किए जाने वाले मेडिकल प्रोडक्ट्स की जगह लेना है। यह सेगमेंट, जिसकी मौजूदा वैल्यू $8 बिलियन है, 2035 तक $45-48 बिलियन तक पहुँचने का अनुमान है।
यह ध्यान देने वाली बात है कि भारत अभी भी 70-80% मेडिकल डिवाइसेज, खासकर हाई-एंड इमेजिंग सिस्टम और स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट (Specialized Equipment) का आयात करता है। यह लोकल मैन्युफैक्चरर्स (Local Manufacturers) के लिए एक बड़ा अवसर पैदा करता है।
डोमेस्टिक डिमांड के साथ-साथ, भारत अपनी एक्सपोर्ट कैपेसिटी (Export Capacity) भी बढ़ा रहा है ताकि वह अमेरिका, यूरोपीय संघ (EU) और दूसरे विकासशील देशों के लिए एक मैन्युफैक्चरिंग हब (Manufacturing Hub) बन सके। एक्सपोर्ट, जो अभी लगभग $4 बिलियन है, 2035 तक $16-18 बिलियन तक पहुँचने का अनुमान है। कार्डियक (Cardiac) और ऑर्थोपेडिक इम्प्लांट्स (Orthopedic Implants), IVD और हाई-वॉल्यूम कन्ज़्यूमेबल्स (High-Volume Consumables) इसके प्रमुख एक्सपोर्ट एरिया हैं। अमेरिका और जर्मनी बड़े एक्सपोर्ट मार्केट हैं, लेकिन भारत का इंपोर्ट, एक्सपोर्ट से लगभग दोगुना है, जिससे एक बड़ा ट्रेड डेफिसिट (Trade Deficit) बना हुआ है।
कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग (Contract Manufacturing) भी ग्रोथ का एक अहम क्षेत्र है। हालांकि यह अभी शुरुआती दौर में है, 2035 तक इसके $7 बिलियन तक पहुँचने की उम्मीद है। यह ग्रोथ ग्लोबल सप्लाई चेन (Global Supply Chain) में हो रहे बदलावों से प्रेरित है, जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स (OEMs) को अपनी प्रोडक्शन फैलाने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं।
इस तेज़ विस्तार के पीछे सरकार की सहायक नीतियां (Supportive Government Policies) और भारी निवेश (Investment) है। नेशनल मेडिकल डिवाइसेज पॉलिसी 2023, ₹3,420 करोड़ की प्रोडक्शन-लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) स्कीम, जो 24 प्रोजेक्ट्स और 57 प्रोडक्ट्स को सपोर्ट करती है, और चार मेडटेक पार्क (MedTech Parks), जिनमें Andhra Pradesh MedTech Zone (AMTZ) प्रमुख है, इस दिशा में अहम कदम हैं। सरकार की नीतियों के तहत 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट (FDI) को ऑटोमैटिक अप्रूवल (Automatic Approval) के ज़रिए मंज़ूरी है, जिससे काफी कैपिटल (Capital) आकर्षित हुआ है। साल 2025 में 230 से ज़्यादा प्राइवेट इक्विटी (Private Equity), वेंचर कैपिटल (Venture Capital) और कॉर्पोरेट डील्स (Corporate Deals) के ज़रिए लगभग ₹10,940 करोड़ का निवेश हुआ। AMTZ ने मार्च 2026 में एक ख़ास मेडटेक फंड 'MedArtha' भी लॉन्च किया है।
कैपिटल इन्वेस्टमेंट (Capital Investment) में लगातार बढ़ोत्तरी देखी गई है। साल 2019 में $180 मिलियन से बढ़कर 2025 तक इंडियन मेडटेक में प्राइवेट इक्विटी और वेंचर कैपिटल फंडिंग $1.25 बिलियन तक पहुँच गई। यह निवेशकों की मज़बूत दिलचस्पी को दर्शाता है। हालांकि, 2025 के आंकड़े पिछले साल की तुलना में VC फंडिंग में थोड़ी गिरावट दिखाते हैं। इनोवेशन (Innovation) सेक्टर तेज़ी से बढ़ रहा है, लेकिन इसमें अभी भी पर्याप्त निवेश की कमी है, जो 'Innovate in India' की पूरी क्षमता को विकसित करने के लिए और अधिक कैपिटल की ज़रूरत को बताता है।
इन सकारात्मक संकेतों के बावजूद, भारत को कुछ महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। देश अभी भी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी वाले डिवाइसेज के आयात पर काफी निर्भर है, जिससे इंपोर्ट, एक्सपोर्ट से कहीं ज़्यादा होने के कारण ट्रेड बैलेंस (Trade Balance) पर असर पड़ता है। प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन (Product Registration) और अप्रूवल (Approval) जैसी रेगुलेटरी प्रक्रियाओं (Regulatory Processes) में दो साल तक का समय लग सकता है, जो इनोवेशन और मार्केट में एंट्री को धीमा कर सकता है। लोकल मैन्युफैक्चरिंग बढ़ने के बावजूद, इमेजिंग सिस्टम और स्पेशलाइज्ड पार्ट्स जैसे जटिल क्षेत्रों में टेक्नोलॉजी गैप (Technology Gap) को पाटना अभी भी मुश्किल है। ग्लोबल लेवल पर कॉम्पिटिशन के लिए, भारत को रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स (Regulatory Standards) में अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप निरंतरता लानी होगी ताकि भरोसा बन सके। इसके अलावा, 2025 में VC फंडिंग में आई कमी और इनोवेशन सेक्टर में अपर्याप्त फंड (Underfunded) चिंता का विषय है।
भारत के MedTech सेक्टर का भविष्य सरकारी नीतियों, R&D में लगातार निवेश और वैश्विक गुणवत्ता मानकों (Global Quality Standards) व रेगुलेटरी कंसिस्टेंसी (Regulatory Consistency) को बेहतर बनाने के प्रयासों पर निर्भर करता है। अनुकूल सरकारी नीतियां, बड़ा डोमेस्टिक मार्केट और एक्सपोर्ट पर फोकस एक मज़बूत नींव प्रदान करते हैं। हालांकि, सेक्टर को असली ग्लोबल लीडर बनाने के लिए, उसे मुख्य रूप से कॉस्ट (Cost) पर कॉम्पिटिशन करने से हटकर, हाई-क्वालिटी (High-Quality), सुरक्षित और विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त मेडिकल टेक्नोलॉजी के उत्पादन पर ज़ोर देना होगा।