India Gloves Crisis: सस्ते इम्पोर्ट से भारतीय निर्माताओं पर भारी मार, मरीजों की सुरक्षा दांव पर!

यह समस्या स्थानीय निर्माताओं को भारी पड़ रही है। घटिया इम्पोर्ट्स की वजह से दाम लगातार गिर रहे हैं, जिससे भारतीय कंपनियां जो पहले से ही पेंडेमिक के बाद की ओवरकैपेसिटी से जूझ रही हैं, और भी दबाव में आ गई हैं। इससे मरीजों की सुरक्षा पर भी बड़ा सवाल खड़ा हो गया है।

स्थानीय दस्ताना बनाने वाली कंपनियां अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं कर पा रही हैं और गलत प्रतिस्पर्धा के कारण नुकसान उठा रही हैं। कई इम्पोर्टेड दस्तानों में BIS जैसे जरूरी सर्टिफिकेशन नहीं होते और वे बेसिक क्वालिटी स्टैंडर्ड्स (AQL) पर भी खरे नहीं उतरते। जबकि मेडिकल दस्तानों के लिए AQL 1.5 या उससे कम होना चाहिए, इन इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स की क्वालिटी कहीं ज़्यादा खराब है। ये दस्ताने ₹1 प्रति पीस तक में बेचे जा रहे हैं, जो कि सही क्वालिटी वाले भारतीय निर्माताओं के लिए दाम कम करने पर मजबूर कर रहा है।

सिर्फ आर्थिक नुकसान ही नहीं, बल्कि इन गैर-अनुपालन (non-compliant) दस्तानों से इन्फेक्शन फैलने, एलर्जी होने या दबाव पड़ने पर इनके फटने का खतरा है। यह मरीजों के लिए एक बड़ा छिपा हुआ खतरा है। भारतीय मेडिकल दस्ताना बाजार का आकार $0.62 बिलियन (2024) था, जिसके $0.87 बिलियन (2030) तक पहुंचने का अनुमान है, लेकिन अब इस ग्रोथ पर खतरा मंडरा रहा है।

इस गंभीर समस्या की जड़ में है मेडिकल और सर्जिकल दस्तानों के लिए अनिवार्य क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर (QCO) लागू करने में हो रही देरी। 2024 में एक ड्राफ्ट QCO जारी किया गया था, जिसमें BIS सर्टिफिकेशन और ISI मार्क को अनिवार्य करने का प्रस्ताव था, जो अंतरराष्ट्रीय नियमों (ISO और ASTM) के अनुरूप है। फरवरी 2025 में यह QCO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनाइजेशन (WTO) को भेजा गया था, लेकिन अभी तक इसकी औपचारिक मंजूरी और लागू होना बाकी है।

इस रेगुलेटरी देरी का फायदा उठाकर, गैर-मेडिकल इस्तेमाल के लिए बने दस्तानों का स्टॉक जमा किया जा रहा है और उन्हें फिर से पैक किया जा रहा है। ये अक्सर मलेशिया और थाईलैंड जैसे देशों से आते हैं। जहां पश्चिमी देश क्लोरिनेटेड दस्तानों पर बैन लगाते हैं, वहीं भारत में अब भी इनका चलन है। भारतीय निर्माता सर्जिकल दस्तानों के लिए IS 13422 जैसे सख्त नियमों का पालन करते हैं, जिनमें AQL 0.65 जितना कम होना चाहिए।

नियमों को लागू न करना 'मेक इन इंडिया' और 'आत्मनिर्भर भारत' जैसे सरकारी लक्ष्यों के विपरीत है, जिनका मकसद स्थानीय मेडिकल डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना है। इस सेक्टर का आकार FY 2023-24 में लगभग $12 बिलियन था। QCO लागू न होने की यह विफलता चिंताजनक नियामक निष्क्रियता को दर्शाती है। बेईमान आयातक इस कमी का फायदा उठाकर घटिया क्वालिटी के उत्पाद बाजार में भर रहे हैं, जिन्हें अक्सर बड़े पैमाने पर इम्पोर्ट करने के बाद यहीं रीपैक किया जाता है।

यह स्थिति निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को खत्म कर रही है और स्थानीय निर्माताओं को हतोत्साहित कर रही है। ये निर्माता कच्चे माल के इम्पोर्ट से जुझ रहे हैं और Top Glove जैसी ग्लोबल कंपनियों की तुलना में काफी छोटे हैं। इससे अस्पतालों में होने वाले संक्रमण (HAIs) का खतरा भी बढ़ जाता है। बिना मंजूर किए हुए दस्तानों का आयात, भले ही क्लोरिनेटेड दस्तानों पर नियम बैन लगाते हों, कस्टम और नियामकों द्वारा कमजोर जांच का संकेत देता है।

यह भारत के लिए जरूरी मेडिकल सप्लाई को स्थानीय स्तर पर बनाने के लक्ष्यों को खतरे में डालता है और मेडिकल डिवाइस सेक्टर में व्यापक समस्याओं को दर्शाता है। QCO में हो रही देरी, जिससे सालाना लगभग ₹600-700 करोड़ के दस्तानों का इम्पोर्ट प्रभावित होता है, बिना अप्रूव्ड उत्पादों को आसानी से बाजार में आने दे रही है, जिनमें से कई BIS स्टैंडर्ड्स को पूरा नहीं करते।

इंडस्ट्री ग्रुप्स QCO की त्वरित मंजूरी और लागू करने का पुरजोर आग्रह कर रहे हैं। इसे जल्द से जल्द पूरा करना गलत इम्पोर्ट को रोकने, निष्पक्ष खेल सुनिश्चित करने और अच्छी स्थानीय प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। विश्लेषकों का अनुमान है कि अगर नियम सुधरते हैं और प्रतिस्पर्धा ज़्यादा निष्पक्ष होती है, तो भारतीय मेडिकल दस्ताना बाजार $0.87 बिलियन से $1.4 बिलियन (2030 तक) तक पहुंच सकता है। इस सेक्टर की सफलता मजबूत नीतिगत कार्रवाई पर निर्भर करती है, जो भारत को वैश्विक दस्ताना उत्पादन केंद्र बना सकती है और स्वास्थ्य सेवा में आत्मनिर्भरता को मजबूत कर सकती है।