Indian Pharma Industry: लागत में भारी उछाल, कीमतों पर सरकारी रोक से बेहाल; राहत की मांग

लागत का दबाव और कीमत नियंत्रण की मार

भारतीय फार्मा इंडस्ट्री इस समय भारी दबाव में है। आवश्यक दवाओं की कीमतों में सालाना सिर्फ 0.6% की मामूली बढ़ोतरी की इजाजत है, जो कि होलसेल प्राइस इंडेक्स (WPI) से जुड़ी है। लेकिन, इंडस्ट्री का कहना है कि यह बढ़ोतरी बढ़ती लागत के मुकाबले ऊंट के मुंह में जीरे समान है। ग्लोबल घटनाओं के कारण रॉ मैटेरियल्स (Raw Materials) और इंटरमीडिएट्स (Intermediates) की कीमतें आसमान छू रही हैं, और यह 0.6% की वृद्धि उनकी भरपाई के लिए बिल्कुल भी काफी नहीं है। इंडस्ट्री के लिए यह स्थिति "खुश होने लायक बिल्कुल भी नहीं" है। यह नीति नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन्स (NLEM) की करीब 1,000 दवाओं पर लागू होती है।

इनपुट कॉस्ट में बेतहाशा वृद्धि, मार्जिन पर भारी चोट

हाल के वैश्विक संघर्षों (Global Conflicts) ने फार्मा सप्लाई चेन में लागत बढ़ाने का काम किया है। ग्लिसरीन (Glycerine) और प्रोपलीन ग्लाइकॉल (Propylene Glycol) जैसे प्रमुख इंग्रीडिएंट्स और कई सॉल्वैंट्स (Solvents) काफी महंगे हो गए हैं। एक्टिव फार्मास्युटिकल इंग्रीडिएंट्स (APIs) और इंटरमीडिएट्स की कीमतें भी तेजी से बढ़ी हैं, कुछ API की लागत तो पिछले साल 15% से लेकर 130% तक बढ़ गई है। बढ़ी हुई इनपुट कॉस्ट के साथ-साथ फ्रेट (Freight) और एनर्जी (Energy) के बढ़ते खर्चों ने कंपनियों के ऑपरेटिंग प्रॉफिट (Operating Profit) को कम कर दिया है। इंडस्ट्री अनुमान लगा रही है कि पिछले कुछ फाइनेंशि‍यल इयर्स (Financial Years) में प्रॉफिटेबिलिटी (Profitability) 200 से 250 बेसिस पॉइंट्स (Basis Points) तक गिरी है।

इंडस्ट्री की मांग: कीमत तय करने में मिले लचीलापन

फार्मा इंडस्ट्री के संगठन अब सरकार से नियमों में बदलाव की मांग करने की योजना बना रहे हैं। इसमें आवश्यक दवाओं के लिए होलसेल प्राइस इंडेक्स (WPI) मूल्य निर्धारण नियम से छूट की मांग भी शामिल हो सकती है। उनका तर्क है कि वर्तमान नियम स्थिर समय के लिए बनाए गए थे, जो आज की अनिश्चित अर्थव्यवस्था में काम नहीं कर रहे हैं। 2023 में 12% और 2022 में 10% की पिछली मूल्य वृद्धि पहले की लागत वृद्धि के कारण आवश्यक थी, जो कंपनियों के सामने आने वाली लागत और नीतियों द्वारा अनुमत लागत के बीच बढ़ते अंतर को दर्शाती है। इंडस्ट्री चाहती है कि संचालन और इनोवेशन (Innovation) बनाए रखने के लिए कीमतों में बड़ी वृद्धि की जाए। वे बताते हैं कि गैर-आवश्यक दवाओं की कीमतें सालाना 10% तक बढ़ सकती हैं, जबकि NLEM की आवश्यक दवाओं की कीमतें WPI-लिंक्ड बदलावों तक सीमित हैं।

सप्लाई चेन के खतरे और ग्लोबल आउटलुक

इंडस्ट्री को सप्लाई चेन में संभावित रुकावटों का भी सामना करना पड़ रहा है, जैसे कि विटामिन (Vitamins) और हार्मोन (Hormones) के उत्पादन को प्रभावित करने वाले प्रोपेन (Propane) की कमी। ये व्यापक कमजोरियां दिखाती हैं कि भारत का फार्मा मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम कितना संवेदनशील है। एनालिस्ट्स (Analysts) का अनुमान है कि भारतीय फार्मा सेक्टर का रेवेन्यू (Revenue) घरेलू मांग और यूरोप को निर्यात के कारण FY2026 में 7-9% के बीच बढ़ेगा। हालांकि, घटती कीमतों और रेगुलेटरी जांचों (Regulatory Checks) के कारण अमेरिकी बाजार (US Market) अभी भी मुश्किल बना हुआ है। यदि वर्तमान मूल्य निर्धारण नीतियां (Pricing Policies) वैसी ही बनी रहीं, तो यह लाभ पर दबाव को और बढ़ा सकता है। इससे इंडस्ट्री की रिसर्च एंड डेवलपमेंट (R&D) में निवेश करने की क्षमता और "दुनिया की फार्मेसी" के रूप में अपनी वैश्विक भूमिका पर असर पड़ सकता है।

कड़े मूल्य निर्धारण के तहत ठहराव का जोखिम

जब वैश्विक इनपुट कॉस्ट बढ़ रही हो, तो आवश्यक दवाओं के लिए WPI-आधारित मूल्य समायोजन पर सख्ती से टिके रहना भारतीय दवा निर्माताओं को बड़े नुकसान में डालता है। कई देश महंगाई से जूझ रहे हैं और लचीली मूल्य निर्धारण की तलाश में हैं, लेकिन भारत की नीति पुरानी लगती है। यह कठोरता विशेष रूप से छोटी कंपनियों और NLEM दवाओं का उत्पादन करने वालों को प्रभावित करती है। इससे उत्पादन कम हो सकता है, बाजार में कंसॉलिडेशन (Consolidation) हो सकता है या अधिक लाभदायक, गैर-आवश्यक उत्पादों की ओर बदलाव हो सकता है। जोखिम यह है कि कंपनियां अल्पावधि लागत कटौती पर निर्भर रहने के कारण R&D में निवेश कम कर सकती हैं और दीर्घकालिक संचालन कमजोर हो सकता है। इसमें अमेरिका जैसे निर्यात बाजारों में रेगुलेटरी चुनौतियां और संभावित व्यापार नीति परिवर्तन भी शामिल हैं, जो भारतीय फर्मों के लिए पर्याप्त घरेलू मार्जिन समर्थन के बिना वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करना कठिन बना देते हैं।