भारत का फार्मा लक्ष्य: 80-90% आत्मनिर्भरता की राह में प्रोडक्शन की बड़ी अड़चनें

भारत सरकार, खास तौर पर कॉमर्स सेक्रेटरी राजेश अग्रवाल, देश के फार्मा इंडस्ट्री को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में जोर-शोर से लगे हैं। उनका लक्ष्य है कि भारतीय कंपनियां अपनी जरूरत की 80-90% दवाएं, एक्टिव फार्मास्युटिकल इंग्रेडिएंट्स (APIs) और इंटरमीडिएट्स का प्रोडक्शन यहीं करें। यह कदम ग्लोबल सप्लाई चेन की अनिश्चितताओं और भू-राजनीतिक तनाव को देखते हुए उठाया जा रहा है।

भारत, जो कि दवाओं के वॉल्यूम के मामले में दुनिया में एक लीडर है, ने फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में $30.47 बिलियन के एक्सपोर्ट किए हैं। लेकिन, देश महत्वपूर्ण रॉ मैटेरियल्स के इम्पोर्ट पर बहुत ज्यादा निर्भर है। खासतौर पर चीन, भारत के API इम्पोर्ट का करीब 70-74% हिस्सा सप्लाई करता है, और कुछ जरूरी दवाओं के लिए यह आंकड़ा और भी ज्यादा है। यह निर्भरता सप्लाई में रुकावट और कीमतों में बढ़ोतरी का बड़ा रिस्क पैदा करती है।

इस निर्भरता को कम करने के लिए, सरकार प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) जैसी स्कीम्स चला रही है, जिसमें API और ड्रग इंटरमीडिएट मैन्युफैक्चरिंग के लिए भारी फंड दिया जा रहा है। साथ ही, बल्क ड्रग पार्क्स भी विकसित किए जा रहे हैं।

वहीं, Sun Pharmaceutical Industries, Cipla Ltd., और Dr. Reddy's Laboratories जैसी बड़ी भारतीय दवा कंपनियां बायोलॉजिक्स और बायोसिमिलर्स जैसे हाई-वैल्यू एरिया पर ज्यादा फोकस कर रही हैं, जिनसे भविष्य में ग्रोथ की उम्मीद है। बायोलॉजिक्स मार्केट के $12 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है, जिसमें 22% की CAGR से ग्रोथ दिख रही है।

हालांकि, 80-90% सेल्फ-रिलायंस के लक्ष्य को पाने में बड़ी दिक्कतें हैं। नए API मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स लगाने के लिए भारी कैपिटल इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, जिसमें अरबों डॉलर लग सकते हैं। PLI स्कीम्स इन्वेस्टमेंट तो ला रही हैं, लेकिन बल्क ड्रग पार्क्स के 2026 तक पूरी तरह चालू होने की उम्मीद है, यानी तब तक इम्पोर्ट पर निर्भरता बनी रहेगी।

भारत जेनेरिक फॉर्मूलेशन में माहिर है, लेकिन जटिल APIs में वह पीछे है, जहां चीन और अन्य देश टेक्नोलॉजी में आगे हैं। बेसिक बल्क ड्रग्स का डोमेस्टिक प्रोडक्शन, बिना लगातार सब्सिडी के, चीन के स्थापित सप्लायर्स से मुकाबला नहीं कर पाएगा। यहां तक कि डोमेस्टिकली प्रोड्यूस किए गए APIs के लिए भी अक्सर चीन से एसेंशियल स्टार्टिंग मैटेरियल्स (KSMs) इम्पोर्ट करने पड़ते हैं, जिनमें से 60-90% चीन से आते हैं।

सरकारी पहलों को लागू करने में देरी, जैसे कि जमीन अधिग्रहण और पर्यावरण क्लीयरेंस, भी प्रगति को धीमा कर रही है। मिडिल ईस्ट जैसे इलाकों में मौजूदा जियोपॉलिटिकल अस्थिरता के चलते कुछ रॉ मैटेरियल्स और पैकेजिंग की इनपुट कॉस्ट 200-300% तक बढ़ गई है, जिससे दवा कंपनियों के मार्जिन पर दबाव आ सकता है, खासकर उन पर जिनकी दवाओं की कीमतें तय हैं।

एनालिस्ट्स का अनुमान है कि भारतीय फार्मा सेक्टर फाइनेंशियल ईयर 2026 में 7-9% रेवेन्यू ग्रोथ देखेगा, जो डोमेस्टिक डिमांड और यूरोपियन एक्सपोर्ट से प्रेरित होगी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 24-25% के आसपास स्थिर रहने की उम्मीद है। R&D पर खर्च रेवेन्यू का 6-7% रहेगा, जिसमें कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स पर ज्यादा फोकस होगा। 'बायोफार्मा SHAKTI' जैसी सरकारी पहलें बायोलॉजिक्स सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए हैं, जिसका लक्ष्य ग्लोबल मार्केट में 5% शेयर हासिल करना है। इंफ्रास्ट्रक्चर और इनोवेशन में यह स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट भारत की ग्लोबल पोजीशन को मजबूत कर सकता है, बशर्ते API प्रोडक्शन और सप्लाई चेन की चुनौतियों का प्रभावी ढंग से सामना किया जाए।