हिमाचल प्रदेश की सरकार ने राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं की निरंतरता बनाए रखने के लिए सरकारी डॉक्टरों की रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाकर **31 मार्च, 2027** कर दी है। इसके साथ ही, राज्य ने आशा (ASHA) कार्यकर्ताओं के लिए प्रोत्साहन राशि बढ़ाई है और **₹281 करोड़** के वेतन और पेंशन बकाया जारी करने की घोषणा की है, जिससे सेवा में स्थिरता और वित्तीय प्रबंधन के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की गई है।
डॉक्टरों की सेवा अवधि बढ़ी
हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए राज्य के सरकारी डॉक्टरों को 31 मार्च, 2027 तक सेवा में बनाए रखने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर इसकी घोषणा की। इस कदम का मुख्य उद्देश्य अनुभवी डॉक्टरों को सेवा में बनाए रखकर पूरे राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को निर्बाध रूप से जारी रखना है।
स्वास्थ्य कर्मियों के लिए सौगातों का पिटारा
डॉक्टरों की सेवा अवधि बढ़ाने के साथ-साथ, राज्य सरकार ने स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के लिए कई वित्तीय राहत उपायों की भी घोषणा की है। 1 अप्रैल, 2026 से आशा (ASHA) कार्यकर्ताओं को हर महीने ₹1,000 अधिक मिलेंगे, जिससे उनकी कुल मासिक प्रोत्साहन राशि बढ़कर ₹6,800 हो जाएगी। इसके अलावा, नेशनल हेल्थ मिशन (NHM) के तहत काम करने वाले नर्सों, फार्मासिस्टों और लैब तकनीशियनों का मासिक वेतन ₹25,000 किया गया है, जबकि डाटा एंट्री ऑपरेटरों को ₹18,000 मिलेंगे। इन नई व्यवस्थाओं को लागू करने और लंबित देनदारियों को निपटाने के लिए, राज्य सरकार इसी महीने ₹281 करोड़ जारी कर रही है। इसमें क्लास IV के कर्मचारियों के लिए ₹20,000 का भुगतान भी शामिल है।
वित्तीय प्रबंधन और भविष्य की चुनौतियां
हालांकि डॉक्टरों की सेवा अवधि बढ़ाने से स्वास्थ्य क्षेत्र में तत्काल कर्मचारियों की कमी को दूर करने में मदद मिलेगी, लेकिन यह राज्य के वित्तीय प्रबंधन पर भी दबाव डालेगा। सरकार पर पहले से ही पुराने पेंशन योजना (Old Pension Scheme) को लागू करने सहित वेतन और पेंशन के बड़े दायित्व हैं। ऐसे में, वेतन और पेंशन पर लगातार बढ़ते खर्च से नई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं या पूंजीगत व्यय के लिए वित्तीय गुंजाइश सीमित हो सकती है।
रोजगार के नजरिए से देखें तो, विभिन्न राज्यों में पहले सेवा सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने के फैसलों की नई भर्तियों पर उनके असर को लेकर आलोचना भी हुई है। अनुभवी डॉक्टरों को बनाए रखने से सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता तो बनी रहेगी, लेकिन युवा पेशेवरों के लिए नई रोजगार के अवसर पैदा करने की जरूरत के साथ संतुलन बनाना एक बड़ी प्रशासनिक चुनौती बनी हुई है। राज्य का ध्यान अब 2 अक्टूबर, 2026 को शुरू होने वाली 'इंदिरा गांधी मातृ शिशु संकल्प योजना' पर है, जिसका लक्ष्य 21 ब्लॉकों में मातृ एवं शिशु पोषण में सुधार करना है।
आगे चलकर यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि राज्य सरकार अपने बजट की सीमाओं के भीतर इन वेतन संशोधनों और सेवा विस्तार की लागतों का प्रबंधन कैसे करती है। इन स्वास्थ्य योजनाओं का सफल कार्यान्वयन और बढ़ते वेतन बिलों के बावजूद वित्तीय अनुशासन बनाए रखने की क्षमता सरकार के लिए आने वाली तिमाहियों में मुख्य कारक होंगे।