Enforcement Directorate (ED) ने बदलापुर में अवैध एग हार्वेस्टिंग रैकेट का पर्दाफाश किया है। यह नेटवर्क कथित तौर पर ART Act, 2021 के नियमों की अनदेखी कर रहा था। इस घटना के बाद फर्टिलिटी और डायग्नोस्टिक सेक्टर पर रेगुलेटरी दबाव बढ़ने की आशंका है।
अवैध रैकेट और ED की जांच
Enforcement Directorate (ED) ने महाराष्ट्र के बदलापुर में चल रहे एक अवैध एग हार्वेस्टिंग सिंडिकेट के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। जांच का मुख्य केंद्र मेडिकल कुप्रथाएं और महिलाओं का आर्थिक शोषण है। रिपोर्ट्स के अनुसार, यह नेटवर्क बिना किसी निगरानी के चल रहा था और जैविक दान के नाम पर अवैध भुगतान कर रहा था, जो कि Assisted Reproductive Technology (Regulation) Act, 2021 के प्रावधानों का सीधा उल्लंघन है।
फर्टिलिटी सेक्टर पर रेगुलेटरी असर
भारत में फर्टिलिटी ट्रीटमेंट की सुरक्षा और नैतिकता सुनिश्चित करने के लिए ART Act, 2021 बनाया गया है। यह कानून अंडाणु दान (Egg donation) के बदले पैसे लेने पर सख्त रोक लगाता है और इसे जीवन में केवल एक बार करने की अनुमति देता है। इस ताजा मामले ने पूरे हेल्थकेयर और फर्टिलिटी सेक्टर को सतर्क कर दिया है। अब सरकारी एजेंसियां IVF क्लीनिकों और डायग्नोस्टिक सेंटरों पर नकेल कसने की तैयारी में हैं।
बढ़ते रिस्क और कंप्लायंस का दबाव
बढ़ती रेगुलेटरी सख्ती का सीधा असर मेडिकल फैसिलिटीज की ऑपरेटिंग कॉस्ट पर पड़ सकता है। अब अस्पतालों और फर्टिलिटी सेंटरों के लिए ऑडिट, पेशेंट रिकॉर्ड्स और एथिकल कंप्लायंस का पालन करना अनिवार्य हो गया है। किसी भी तरह की लापरवाही न केवल भारी कानूनी पेनल्टी का कारण बन सकती है, बल्कि क्लीनिक का लाइसेंस रद्द होने और ब्रांड की साख खराब होने का बड़ा रिस्क भी पैदा करती है। निवेशकों के लिए अब यह जरूरी है कि वे हेल्थकेयर कंपनियों के गवर्नेंस और रेगुलेटरी अनुपालन पर बारीकी से नजर रखें।