पश्चिम बंगाल में कोरोना काल में लगाए गए ऑक्सीजन प्लांटों की हकीकत सामने आई है। CAG की रिपोर्ट के अनुसार, 2023 के अंत तक इनमें से ज्यादातर प्लांट बंद पड़े थे। इतना ही नहीं, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए रखे गए भारी-भरकम फंड का भी इस्तेमाल नहीं हुआ, जिससे सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था के प्रबंधन पर सवाल खड़े हो गए हैं।
Detailed Coverage
कोरोना काल के ऑक्सीजन प्लांटों का सच
कॉम्पट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल (CAG) की ताजा रिपोर्ट में पश्चिम बंगाल की स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ी खामियों का पता चला है, खासकर कोरोना महामारी के दौरान विकसित की गई सुविधाओं को लेकर। रिपोर्ट में बताया गया है कि कोरोना काल में PM CARES और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) फंड से लगाए गए कुल 75 प्रेशर स्विंग एडसॉर्प्शन (PSA) ऑक्सीजन प्लांटों में से दिसंबर 2023 तक केवल 32 ही चालू हालत में थे। इसका मतलब है कि इन महत्वपूर्ण सुविधाओं में से आधे से ज्यादा या तो कभी चालू ही नहीं हुए या ऑडिट के समय काम नहीं कर रहे थे।
स्वास्थ्य विभाग में संसाधनों का बेकार इस्तेमाल
ये खुलासे राज्य के मेडिकल सिस्टम में संसाधनों के खराब प्रबंधन की ओर इशारा करते हैं। ऑक्सीजन प्लांटों के अलावा, ऑडिट में यह भी पाया गया कि सरकारी अस्पतालों में वेंटिलेटर और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जैसे जरूरी मेडिकल उपकरण बेकार पड़े थे। उदाहरण के लिए, SSKM मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में PM CARES स्कीम के तहत मिले कई वेंटिलेटर स्टोर रूम में मिले। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि जरूरी कंस्यूमेबल्स (उपभोज्य वस्तुएं) की कमी के कारण इन मशीनों का इस्तेमाल मरीजों के इलाज के लिए नहीं किया जा सका।
करोड़ों का फंड भी पड़ा रहा बेअसर
वित्तीय अनियमितताएं भी ऑडिट में एक बड़ी चिंता का विषय रहीं। महामारी से निपटने के लिए रखे गए आपातकालीन फंड का एक बड़ा हिस्सा इस्तेमाल ही नहीं किया गया। खास तौर पर, इमरजेंसी COVID रिस्पांस पैकेज-II का लगभग 65% फंड, जिसकी कुल राशि ₹659.28 करोड़ थी, मार्च 2022 तक खर्च नहीं हुआ था। इसके अलावा, इसी अवधि के दौरान राज्य के COVID खातों में पड़े ₹462 करोड़ से अधिक के फंड का भी कोई उपयोग नहीं हुआ।
पश्चिम बंगाल मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन का जवाब
ऑडिट पर प्रतिक्रिया देते हुए, पश्चिम बंगाल मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने कहा कि इन प्लांटों को लगाने और चालू करने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार और CSR एजेंसियों की थी। राज्य एजेंसी ने बताया कि इन सुविधाओं की परिचालन स्थिति को ठीक करने के लिए टेंडर जारी कर दिए गए हैं। हालांकि, CAG रिपोर्ट को इन समय-सीमाओं पर संदेह है और कहा है कि अभी इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि बाकी प्लांट कब चालू हो पाएंगे।
स्वास्थ्य क्षेत्र पर नजर रखने वाले निवेशकों और विश्लेषकों के लिए, यह रिपोर्ट सार्वजनिक स्वास्थ्य परियोजनाओं के क्रियान्वयन और मेडिकल उपकरणों के रखरखाव में जोखिमों को उजागर करती है। भविष्य में, नए जारी किए गए टेंडरों की प्रगति, निष्क्रिय पड़े प्लांटों के चालू होने की वास्तविक तारीख, और क्या राज्य के अधिकारी शेष स्वास्थ्य अवसंरचना बजट का बेहतर उपयोग प्रदर्शित कर पाएंगे, इस पर नजर रखनी होगी।