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रुपये में तेज गिरावट का अनुमान
ANZ Research का मानना है कि भारतीय रुपया उम्मीद से पहले ही 97-97.50 के स्तर तक लुढ़क सकता है। इस तेज गिरावट की एक बड़ी वजह मार्केट का वो सेंटिमेंट है, जो एक्सपोर्टर्स को उनके डॉलर की कमाई को बदलने से हतोत्साहित कर रहा है। इससे भारत में डॉलर की लिक्विडिटी कम हो रही है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के लिए विदेशी मुद्रा भंडार और बैलेंस ऑफ पेमेंट्स को मैनेज करना एक बड़ी चुनौती बन गया है। कंपनी का कहना है कि ग्लोबल कमोडिटी की कीमतें स्थिर रहने के बावजूद, रुपया पिछले साल के स्तर पर वापस नहीं लौट पाएगा, जो इसकी गहरी कमजोरी को दर्शाता है।
स्ट्रक्चरल कमजोरियां उजागर
सिर्फ मौजूदा ग्लोबल फैक्टर्स जैसे कि महंगे तेल की कीमतें या भू-राजनीतिक अस्थिरता ही नहीं, बल्कि ANZ के धिराज निम ने भारत के बाहरी बैलेंस में मौजूद गहरी स्ट्रक्चरल कमजोरियों पर भी प्रकाश डाला है। इनमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट (FDI) में आई सुस्ती और बैंकिंग सेक्टर में कैपिटल इंजेक्शंस में कमी शामिल है। देश के लगातार बढ़ते ट्रेड डेफिसिट को कवर करने के लिए पर्याप्त स्थिर विदेशी पूंजी उपलब्ध नहीं है। ये अंदरूनी आर्थिक मुद्दे रुपये पर लगातार दबाव बना रहे हैं।
मैक्रोइकॉनॉमिक रिफॉर्म की तत्काल ज़रूरत
निम का मानना है कि मौजूदा बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के झटके से निपटने के लिए छोटे-मोटे पॉलिसी एडजस्टमेंट्स काफी नहीं होंगे। उन्होंने व्यापक मैक्रोइकॉनॉमिक रिफॉर्म्स की वकालत की है। इनमें रुपये को और ज्यादा फ्लेक्सिबल बनाना (संभवतः कमजोर करना), एनर्जी कंजम्पशन को कम करने के लिए फ्यूल प्राइस बढ़ाना और डोमेस्टिक डिमांड को कंट्रोल करने के लिए सख्त मॉनेटरी पॉलिसी लागू करना शामिल हो सकता है। इन बड़े बदलावों को आर्थिक दबावों से निपटने के लिए ज़रूरी माना जा रहा है, न कि छोटे-मोटे इंटरवेंशन्स पर निर्भर रहना।
ऐतिहासिक संदर्भ और ग्लोबल दबाव
रुपये में मौजूदा गिरावट इसके पिछले परफॉर्मेंस से बिलकुल अलग है। ट्रेड डेफिसिट बढ़ने और कैपिटल इनफ्लो कम होने के दौर में करेंसी मार्केट्स अक्सर वोलेटाइल रहते हैं। एक साल पहले, शायद स्टेबल कमोडिटी मार्केट और मजबूत FDI ने रुपये को सहारा दिया होगा। जबकि अन्य इमर्जिंग मार्केट्स भी कैपिटल फ्लो में बदलावों का सामना कर रहे हैं, भारत की ट्रेड डेफिसिट फाइनेंसिंग और धीमी होती FDI की ज़रूरतें एक अनोखी चुनौती पेश करती हैं। RBI की इंटरवेंशन स्ट्रैटेजी महत्वपूर्ण होगी, लेकिन उनकी प्रभावशीलता स्ट्रक्चरल मुद्दों को हल करने पर निर्भर करेगी।
लगातार कमजोरी का जोखिम
रुपये में और गिरावट की उम्मीदें एक बड़ा जोखिम पैदा करती हैं, जो एक सेल्फ-फुलफिलिंग प्रोफेसी बन सकती है। इससे एक्सपोर्टर्स डॉलर कम कन्वर्ट कर सकते हैं और इम्पोर्टर्स की मांग बढ़ सकती है, जिससे गिरावट तेज हो जाएगी। सेंट्रल बैंक को अपने रिजर्व को बचाने के लिए इंटरवीन करने और अनियंत्रित गिरावट को रोकने के बीच संतुलन बनाना होगा, क्योंकि अनियंत्रित गिरावट महंगाई बढ़ाती है और इम्पोर्ट कॉस्ट को बढ़ाती है। फिस्कल कंसोलिडेशन और एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देने तथा लॉन्ग-टर्म कैपिटल को आकर्षित करने के लिए स्ट्रक्चरल बदलावों सहित व्यापक मैक्रोइकॉनॉमिक रिफॉर्म्स, रुपये की लॉन्ग-टर्म स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण हैं।