सुप्रीम कोर्ट का राजस्थान सरकार पर कड़ा प्रहार: नदियाँ कचरे में डूबीं, 20 लाख जानें दांव पर!

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सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार की जोजरी, बांदी और लूनी नदियों में गंभीर प्रदूषण के लिए कड़ी आलोचना की है, जिससे वे औद्योगिक कचरे और सीवेज के नाले बन गए हैं। 20 लाख से अधिक लोगों की जान को खतरा बताते हुए, अदालत ने 2022 के राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (NGT) के सफाई निर्देशों को पुनर्जीवित किया और बहाली के प्रयासों की देखरेख के लिए न्यायमूर्ति संगीत लोढ़ा की अध्यक्षता में एक उच्च-स्तरीय पारिस्थितिकी तंत्र निगरानी समिति का गठन किया। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि नियामक उदासीनता के कारण अपरिवर्तनीय पर्यावरणीय क्षति हुई है, जिसने नागरिकों के जीवन के मौलिक अधिकार को प्रभावित किया है।