नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी (NTCA) की एक हालिया रिपोर्ट ने भारत के वन्यजीवों के सामने खड़ी बड़ी चुनौतियों को उजागर किया है। रिपोर्ट के अनुसार, भारत के **58** टाइगर रिजर्व में से **38** में शिकार की आबादी कम है या फिर उनके रहने की जगह (हैबिटेट) की क्वालिटी बेहद खराब है। यह रिपोर्ट सरकारी दावों पर सवाल उठाती है, क्योंकि **9** टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या बेहद कम या शून्य बताई गई है।
संरक्षित इलाकों में ऑपरेशनल चुनौतियाँ
नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी (NTCA) के नए विश्लेषण ने भारत के वन्यजीव इंफ्रास्ट्रक्चर के सामने मौजूद गंभीर चुनौतियों पर प्रकाश डाला है। हालाँकि भारत में दुनिया की लगभग 75% बाघों की आबादी है, लेकिन नवीनतम आंकड़े बताते हैं कि 58 टाइगर रिजर्व में से 38 में पर्यावरण की अपर्याप्त स्थितियाँ या शिकार की कमी से जूझ रहे हैं। 2022 के राष्ट्रीय बाघ अनुमान पर आधारित यह रिपोर्ट यह भी बताती है कि केवल 20 रिजर्व ही वर्तमान में स्थायी जनसंख्या वृद्धि के लिए आवश्यक हैबिटेट क्वालिटी बनाए रखने में सक्षम हैं।
रिपोर्ट के अनुसार, 58 में से 36 रिजर्व शिकार की कमी से प्रभावित हैं, जो स्वस्थ बाघों की संख्या बनाए रखने के लिए सबसे ज़रूरी है। इसके अलावा, 17 रिजर्व एक साथ खराब हैबिटेट क्वालिटी और शिकार की कम घनत्व दोनों से निपट रहे हैं। इन समस्याओं के कारण, राष्ट्रीय बाघों की कुल अनुमानित संख्या 3,682 होने के बावजूद, आबादी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा - लगभग 1,344 बाघ - इन संरक्षित सीमाओं के बाहर रह रहे हैं। संरक्षित क्षेत्रों के बाहर रहने वाले बाघों को अक्सर मानव बस्तियों के साथ संघर्ष और हैबिटेट के खंडित होने का अधिक खतरा होता है।
खास रिजर्व पर असर
इस आकलन में स्पष्ट रूप से कई ऐसे क्षेत्रों की पहचान की गई है जहाँ संरक्षण प्रयासों को तीव्र कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। मिजोरम में डम्पा, तेलंगाना में कवाल, ओडिशा में सतकोसिया, महाराष्ट्र में सह्याद्रि और अरुणाचल प्रदेश में कमलांग जैसे रिजर्व में बाघों की कोई स्थायी आबादी दर्ज नहीं की गई है। इसके अतिरिक्त, झारखंड में पलामू और पश्चिम बंगाल में बक्सा को गंभीर रूप से कम संख्या वाले श्रेणियों में रखा गया है। शोधकर्ताओं ने बताया कि बक्सा में बाघों का दिखना वर्तमान में स्थानीय आबादी पर निर्भर होने के बजाय भूटान से होने वाले माइग्रेशन पर निर्भर हो सकता है। इसी तरह, छत्तीसगढ़ के इंद्रावती और उदंती सीता नदी जैसे रिजर्व में बहुत कम या कोई निवासी बाघ नहीं होने की सूचना है।
भविष्य की फंडिंग और प्रबंधन की आवश्यकताएं
वन्यजीव विशेषज्ञ और वाइल्डलाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (WII) के अधिकारियों ने अधिक लक्षित प्रबंधन और बढ़े हुए वित्तीय समर्थन की ओर बदलाव की मांग की है। जहाँ मध्य प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र जैसे राज्यों को सफल रिकवरी मॉडल के लिए नोट किया गया है, वहीं यह डेटा बताता है कि राष्ट्र के लगभग आधे टाइगर रिजर्व को हैबिटेट कनेक्टिविटी और इकोलॉजिकल कॉरिडोर को बेहतर बनाने के लिए तत्काल हस्तक्षेप की आवश्यकता है। पर्यावरण और पर्यटन क्षेत्रों में रुचि रखने वाले हितधारकों के लिए, अगला महत्वपूर्ण विकास यह होगा कि केंद्र और राज्य सरकारें इन हैबिटेट गैप को संबोधित करने के लिए अपने बजट व्यय को कैसे समायोजित करती हैं। इकोलॉजिकल बहाली पर बढ़ा हुआ खर्च इन विशिष्ट क्षेत्रों में भविष्य के पर्यटन राजस्व मॉडल और भूमि-उपयोग नीतियों को प्रभावित कर सकता है।