NGT का एक्शन: पंजाब में अवैध खनन और दिल्ली के कचरा प्रबंधन पर कसा शिकंजा

NGT ने पंजाब माइनिंग और दिल्ली वेस्ट मैनेजमेंट पर कसे शिकंजे

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने पर्यावरण नियमों के पालन और कचरा प्रबंधन को लेकर सख्त रुख अपनाया है। ट्रिब्यूनल ने पंजाब सरकार और दिल्ली नगर निगम (MCD) दोनों को नए निर्देश जारी किए हैं। इन फैसलों से स्थानीय प्रशासन और पर्यावरण संरक्षण के प्रति ट्रिब्यूनल के कड़े रवैये का संकेत मिलता है।

पंजाब में अवैध खनन पर नाराज़गी

पंजाब के मामले में, ट्रिब्यूनल ने स्वां नदी के किनारे अवैध रेत खनन से निपटने में राज्य की धीमी प्रगति पर गहरी नाराजगी जताई है। इस खनन गतिविधि को रूपनगर जिले में अल्गरण पुल की संरचनात्मक क्षति से जोड़ा गया है, जिससे स्थानीय इंफ्रास्ट्रक्चर को भारी नुकसान पहुंचा है। NGT ने कहा कि राज्य 2026 की शुरुआत से चले आ रहे इस मुद्दे पर विस्तृत जवाब या प्रगति रिपोर्ट देने में विफल रहा है। पुल बंद होने के कारण निवासियों को 30 किलोमीटर लंबा चक्कर लगाना पड़ रहा है। ट्रिब्यूनल ने विस्तृत स्थिति रिपोर्ट जमा करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया है, और अगली सुनवाई 14 अक्टूबर, 2026 को तय की गई है।

दिल्ली के कचरा प्रबंधन पर सवाल

इसी बीच, NGT ने MCD की कचरा प्रबंधन रिपोर्टिंग में कमियों को भी उजागर किया है। नरेला-बवाना और सिंग्होला स्थलों की समीक्षा के बाद, ट्रिब्यूनल ने निगम को एक नया हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है। MCD ने बताया कि मार्च 2026 तक नरेला-बवाना साइट से 9,654.5 मीट्रिक टन रिफ्यूज डिराइव्ड फ्यूल (RDF) का निपटान किया गया था। हालांकि, ट्रिब्यूनल को सिंग्होला साइट के बारे में दी गई जानकारी अधूरी लगी। NGT ने विशेष रूप से वहां जमा हुए कचरे से प्राप्त ईंधन की मात्रा पर स्पष्ट डेटा मांगा है। MCD ने संकेत दिया है कि सिंग्होला में एक नई प्रोसेसिंग सुविधा नवंबर 2026 तक चालू होने की उम्मीद है, जिस समय-सीमा पर ट्रिब्यूनल की कड़ी नजर रहने की संभावना है।

फ्लाई ऐश के इस्तेमाल पर समीक्षा

इसके अलावा, NGT ने एसोसिएशन ऑफ फ्लाई ऐश प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरर्स (AFAPM) और केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय को 2021 की ऐश यूटिलाइजेशन नोटिफिकेशन की समीक्षा करने का निर्देश दिया है। इस समीक्षा का उद्देश्य विभिन्न प्रकार की राख – फ्लाई ऐश, बॉटम ऐश और पोंड ऐश – के वर्गीकरण से संबंधित शब्दावली विवादों को सुलझाना और निर्माताओं के लिए लागत और आपूर्ति प्रावधानों को स्पष्ट करना है। इससे निर्माण एजेंसियों पर असर पड़ सकता है जो थर्मल पावर प्लांट के बायप्रोडक्ट्स पर निर्भर करती हैं।

बाजार के जानकारों और निवेशकों के लिए, ये घटनाएँ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के आसपास के रेगुलेटरी माहौल की याद दिलाती हैं। हालांकि इन मामलों में सीधे तौर पर निजी कंपनियां शामिल नहीं हैं, पर्यावरण प्रभाव, कचरा प्रसंस्करण और निर्माण नियमों पर बढ़ती निगरानी से अक्सर सभी क्षेत्रों में कड़े नियम लागू होते हैं। कचरा प्रबंधन, निर्माण और बिजली उत्पादन से जुड़ी कंपनियों को अक्सर बदलते अनुपालन लागत और परिचालन समय-सीमाओं का सामना करना पड़ता है, जब NGT जैसे रेगुलेटरी निकाय रिपोर्टिंग और पर्यावरण संरक्षण के उच्च मानकों की मांग करते हैं। सिंग्होला सुविधा के चालू होने की तारीख और फ्लाई ऐश उपयोग नियमों पर अंतिम निर्णय इन क्षेत्रों के हितधारकों के लिए महत्वपूर्ण कारक होंगे।