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प्रदूषण से कैसे हो रहा है अर्थव्यवस्था को नुकसान?
सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर (CREA) की जनवरी 2026 की रिपोर्ट ने देश भर के शहरों में PM2.5 के बढ़ते स्तर की चिंताजनक तस्वीर पेश की है। यह गंभीर पर्यावरण समस्या भारतीय अर्थव्यवस्था पर भारी आर्थिक बोझ डाल रही है। रिसर्च के मुताबिक, बढ़ते प्रदूषण की वजह से भारतीय कंपनियों को हर साल करीब 95 अरब डॉलर का एनुअल लॉस (Annual Loss) हो रहा है। इस आर्थिक नुकसान के कई पहलू हैं:
- प्रोडक्टिविटी में कमी: वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी घटने से अब तक 24 अरब डॉलर तक का नुकसान हो चुका है।
- कर्मचारियों की गैरहाजिरी: बढ़ते प्रदूषण के कारण एब्सेंटीज्म (Absenteeism) यानी काम से गैरहाजिर रहने वालों की संख्या बढ़ी है, जिससे 6 अरब डॉलर का रेवेन्यू लॉस हो रहा है।
- कंज्यूमर स्पेंडिंग पर असर: लोग बाहर कम निकल रहे हैं और खरीदारी भी घट गई है, जिससे सालाना 22 अरब डॉलर का नुकसान हो रहा है।
- आईटी सेक्टर का लॉस: सिर्फ आईटी सेक्टर को ही प्रदूषण के कारण प्रोडक्टिविटी घटने से 1.3 अरब डॉलर सालाना का नुकसान उठाना पड़ रहा है।
- हेल्थकेयर एक्सपेंडिचर: प्रदूषण जनित बीमारियों के इलाज पर होने वाला खर्च भी 11.9 अरब डॉलर सालाना है, जो अर्थव्यवस्था पर एक और बोझ है।
रेगुलेटरी माहौल और इन्वेस्टर्स की नजर
भारत सरकार ने 2019 में नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम (NCAP) लॉन्च किया था, जिसका लक्ष्य पार्टिकुलेट पॉल्यूशन को कम करना है। हालांकि, इसके नतीजों पर अभी भी बहस जारी है, खासकर फंड के आवंटन को लेकर। फंड का एक बड़ा हिस्सा रोड डस्ट को कम करने में जा रहा है, जबकि इंडस्ट्रियल या व्हीकुलर एमिशन कंट्रोल पर कम ध्यान दिया जा रहा है। भारत के नेशनल स्टैंडर्ड्स PM2.5 के लिए सालाना एवरेज 40 µg/m³ और 24 घंटे के एवरेज 60 µg/m³ हैं। वहीं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन (WHO) की 2021 की गाइडलाइंस बहुत सख्त हैं – दैनिक एवरेज 5 µg/m³ और सालाना एवरेज 15 µg/m³। भारत के स्टैंडर्ड्स WHO की तुलना में काफी कम सख्त हैं, फिर भी कई शहर इन घरेलू बेंचमार्क को भी पार नहीं कर पा रहे हैं।
यह लगातार बढ़ता प्रदूषण निवेशकों का ध्यान खींच रहा है, जो अब अपने निवेश निर्णयों में ईएसजी (Environmental, Social, and Governance) फैक्टर्स को शामिल कर रहे हैं। ईएसजी-कंप्लायंट निवेश की मांग बढ़ रही है। भारत में ईएसजी फंड का एयूएम (AUM) मार्च 2024 तक बढ़कर ₹9,753 करोड़ हो गया है। यह दिखाता है कि कंपनियां अब सस्टेनेबिलिटी रिस्क और अवसरों को पहचान रही हैं। जो कंपनियां क्लाइमेट रिस्क को मैनेज नहीं करेंगी, उन्हें ₹7.14 लाख करोड़ से अधिक का नुकसान हो सकता है, जबकि प्रोएक्टिव एफर्ट्स से अच्छे गेन की उम्मीद है।
सेक्टरों पर असर और क्षेत्रीय अंतर
प्रदूषण का असर सभी सेक्टरों और इलाकों पर एक जैसा नहीं है। CREA की रिपोर्ट के अनुसार, जनवरी 2026 में बेंगलुरु जैसे कुछ शहरों में PM2.5 का स्तर राष्ट्रीय मानकों से नीचे रहा। लेकिन, गाजियाबाद और दिल्ली जैसे शहरों में मासिक एवरेज खतरनाक स्तर 184 µg/m³ और 169 µg/m³ दर्ज किया गया। हालांकि, मुंबई की स्थिति पर बाहरी रिपोर्टें CREA से अलग थीं, जिनमें 30 जनवरी 2026 को एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 222 ('Severe') और PM2.5 का स्तर 146 µg/m³ बताया गया, जो राष्ट्रीय मानकों से काफी ऊपर था। ऐसे अंतर एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग की जटिलताओं को दिखाते हैं, लेकिन कई शहरी केंद्रों में गंभीर प्रदूषण की प्रवृत्ति बनी हुई है।
मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन जैसे फिजिकल ऑपरेशंस पर निर्भर सेक्टरों को सीधे तौर पर प्रोडक्टिविटी में कमी, कर्मचारियों की गैरहाजिरी और सख्त प्रदूषण नियंत्रण उपायों के कारण ऑपरेशनल डिसरप्शन (Operational Disruptions) का सामना करना पड़ रहा है। आईटी सेक्टर भी प्रोडक्टिविटी लॉस से प्रभावित हो रहा है। वहीं, पर्यावरण समाधान, हेल्थकेयर और रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सेक्टरों के लिए नए ग्रोथ अवसर खुल रहे हैं।
आगे की राह
भारत में वायु प्रदूषण का संकट व्यवसायों और निवेशकों के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ है। खराब वायु गुणवत्ता से जुड़े आर्थिक नुकसान स्पष्ट रूप से बताते हैं कि पर्यावरण प्रबंधन और नीतियों को सख्ती से लागू करना कितना जरूरी है। जैसे-जैसे ईएसजी इंटीग्रेशन निवेश रणनीतियों में बढ़ रहा है, भारत में काम करने वाली कंपनियों को जोखिम कम करने, अपनी कॉर्पोरेट इमेज सुधारने और पूंजी आकर्षित करने के लिए सस्टेनेबिलिटी को प्राथमिकता देनी होगी। भविष्य के लिए, प्रदूषण नियंत्रण के प्रति अधिक आक्रामक और व्यापक दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है, ताकि घरेलू मानकों को अंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क के करीब लाया जा सके और NCAP जैसे कार्यक्रमों का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित हो सके। इस मुद्दे को गंभीरता से न लेने पर आर्थिक विकास बाधित होगा, सार्वजनिक स्वास्थ्य संसाधनों पर दबाव बढ़ेगा और निवेश हतोत्साहित होगा। यह स्पष्ट है कि स्वच्छ हवा सिर्फ एक पर्यावरण लक्ष्य नहीं, बल्कि एक मूलभूत आर्थिक आवश्यकता है।