भारत सरकार ने 2014 से 2026 के बीच माइनिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए **215,000 हेक्टेयर** से ज़्यादा जंगल की ज़मीन के डायवर्ज़न को मंज़ूरी दे दी है। जहाँ एक तरफ तेज़ अप्रूवल कंपनियों को प्रोजेक्ट समय पर पूरे करने में मदद कर सकते हैं, वहीं दूसरी तरफ ये कंप्लायंस लागत, ESG स्टैंडर्ड्स और संभावित कानूनी जोखिमों पर ध्यान देने की ज़रूरत भी बढ़ाते हैं।
जंगल की ज़मीन का डायवर्ज़न क्यों बढ़ रहा है?
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, पिछले बारह सालों में गैर-जंगल के कामों के लिए जंगल की ज़मीन के डायवर्ज़न में काफी तेज़ी आई है। फाइनेंशियल ईयर 2014-15 से लेकर 2025-26 तक, भारत ने डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ के लिए 215,943 हेक्टेयर जंगल की ज़मीन के इस्तेमाल की मंज़ूरी दी है। इसमें से लगभग 62% हिस्से का इस्तेमाल माइनिंग, हाइड्रोपावर, सड़क निर्माण और सिंचाई प्रोजेक्ट्स में हुआ है।
हाल के सालों में इन अप्रूवल्स की रफ़्तार काफी बढ़ी है। जहाँ शुरुआती सालों में सालाना औसतन 14,941 हेक्टेयर ज़मीन का डायवर्ज़न होता था, वहीं पिछले दो सालों में यह दर बढ़कर 22,500 हेक्टेयर सालाना से ऊपर पहुँच गई है। यह बदलाव नेशनल डेवलपमेंट गोल्स को सपोर्ट करने के लिए बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स के रास्ते की बाधाओं को दूर करने पर सरकार के फोकस को दर्शाता है।
निवेशकों के लिए क्या हैं मौके और चुनौतियाँ?
इंफ्रास्ट्रक्चर, माइनिंग और पावर सेक्टर में निवेशकों के लिए यह तेज़ी दोधारी तलवार साबित हो सकती है। एक तरफ, सरकारी अप्रूवल में तेज़ी कंपनियों को प्रोजेक्ट में देरी कम करने में मदद कर सकती है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में अक्सर ज़मीन अधिग्रहण (Land Acquisition) और फॉरेस्ट क्लीयरेंस में रुकावट आने से लागत बढ़ जाती है। क्लीयरेंस प्रोसेस के स्मूथ होने से कंपनियां कंस्ट्रक्शन माइलस्टोन जल्दी हासिल कर पाती हैं और जल्द ही रेवेन्यू जनरेट करना शुरू कर सकती हैं। पावर ट्रांसमिशन, रोड कंस्ट्रक्शन और कोल माइनिंग जैसे सेक्टर्स की कंपनियां इन रेगुलेटरी टाइमलाइन्स को अपनी ऑपरेशनल एफिशिएंसी के लिए एक अहम फैक्टर बताती हैं।
कंप्लायंस की लागत और ESG जोखिम
हालांकि, शेयरधारकों (Shareholders) को कुछ ज़रूरी लागतों और जोखिमों पर भी गौर करना चाहिए। फॉरेस्ट क्लीयरेंस हासिल करना कोई आसान या मुफ़्त प्रक्रिया नहीं है। प्रोजेक्ट डेवलपर्स को जंगल की ज़मीन की नेट प्रेजेंट वैल्यू (NPV) चुकानी होती है और कॉम्पेन्सेटरी एफॉरेस्टेशन (Compensatory Afforestation) के लिए फंड भी देना होता है। ये खर्चे काफी बड़े होते हैं और किसी भी बड़े प्रोजेक्ट की शुरुआती कैपिटल स्पेंडिंग का एक बड़ा हिस्सा होते हैं। निवेशकों को मैनेजमेंट डिस्कशन या एनुअल रिपोर्ट्स में यह देखना चाहिए कि ये रेगुलेटरी खर्चे प्रोजेक्ट बजट और मार्जिन को कैसे प्रभावित कर रहे हैं।
इसके अलावा, जंगल की ज़मीन के बढ़ते डायवर्ज़न से एन्वायर्नमेंटल, सोशल और गवर्नेंस (ESG) से जुड़े जोखिम भी बढ़ जाते हैं। बड़े प्रोजेक्ट्स, खासकर हिमालय और नॉर्थ-ईस्ट जैसे संवेदनशील इलाकों में, अक्सर एन्वायर्नमेंटल ग्रुप्स की तरफ से कानूनी चुनौतियों का सामना करते हैं। किसी भी मुकदमे या कोर्ट के स्टे (Stay) के कारण प्रोजेक्ट अप्रूवल के बावजूद अप्रत्याशित रूप से बंद हो सकते हैं। साथ ही, जिन कंपनियों का डीफॉरेस्टेशन फुटप्रिंट (Deforestation Footprint) ज़्यादा है, उन्हें सस्टेनेबिलिटी को प्राथमिकता देने वाले इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और लेंडर्स की तरफ से जांच का सामना करना पड़ सकता है।
वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 इन प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है, और इसका अनुपालन अनिवार्य है। निवेशकों को कंपनियों की आगामी तिमाही फाइलिग्स और एनालिस्ट कॉल्स में इन क्लीयरेंस रिक्वायरमेंट्स को नेविगेट करने के तरीकों पर नज़र रखनी चाहिए। लंबी अवधि के निवेशकों के लिए यह एक महत्वपूर्ण बात होगी कि क्या कंपनी ने सभी कॉम्पेन्सेटरी एफॉरेस्टेशन और मिटिगेशन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने का एक साफ ट्रैक रिकॉर्ड बनाए रखा है, क्योंकि ऐसा न करने पर जुर्माना और लंबे समय तक रेपुटेशन को नुकसान हो सकता है।