सरकार ने साफ कर दिया है कि AI डेटा सेंटर्स को खास पर्यावरण मंजूरी की ज़रूरत नहीं होगी, जब तक कि वे निर्माण के साइज़ की तय सीमा को पार न करें। हालांकि, इससे डेवलपर्स को रेगुलेटरी क्लैरिटी मिली है, पर निवेशकों को ऑपरेशनल जोखिमों पर नज़र रखनी होगी, जैसे पानी और बिजली की भारी मांग, जो अभी भी स्थानीय जांच और पर्यावरण कानूनों के दायरे में आते हैं।
पर्यावरण मंजूरी पर सरकार का स्पष्टीकरण
केंद्र सरकार ने राज्यसभा में बताया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) डेटा सेंटर्स के लिए अलग से कोई इंडस्ट्री-स्पेशफिक पर्यावरण मंजूरी प्रक्रिया नहीं होगी। ये सुविधाएं मौजूदा पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) नोटिफिकेशन 2006 के तहत अन्य कमर्शियल या इंडस्ट्रियल इमारतों की तरह ही मानी जाएंगी। इसका मतलब है कि पर्यावरण मंजूरी तभी अनिवार्य होगी, जब प्रोजेक्ट का फिजिकल साइज़ 20,000 वर्ग मीटर या उससे ज़्यादा का बिल्ट-अप एरिया जैसी तय सीमाओं को पार करे।
निवेशकों के लिए क्या है ख़ास?
डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से जुड़े निवेशकों और कंपनियों के लिए यह एक महत्वपूर्ण अंतर है। यह स्पष्ट करता है कि सरकार का फोकस प्रोजेक्ट के 'कंस्ट्रक्शन फुटप्रिंट' पर है, न कि कंप्यूटिंग क्षमता या AI-स्पेसिफिक ऑपरेशनल मॉडल पर। अगर डेटा सेंटर डेवलपर बिल्ट-अप एरिया को तय सीमाओं के अंदर रखता है, तो वे बड़े टाउनशिप या इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए ज़रूरी लंबी पर्यावरण मूल्यांकन प्रक्रिया से बच सकते हैं।
हालांकि, इन सीमाओं के नीचे रहने से प्रोजेक्ट पूरी तरह नियमों से मुक्त नहीं हो जाते। डेवलपर्स को अभी भी जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 और वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 का पालन करना होगा।
ऑपरेशनल जोखिम अभी भी बने हुए हैं
यह रेगुलेटरी क्लैरिटी कुछ ऑपरेटर्स के लिए प्रोजेक्ट की टाइमलाइन को तेज़ कर सकती है, लेकिन यह संसाधन खपत से जुड़े ऑपरेशनल जोखिमों को खत्म नहीं करती। डेटा सेंटर्स, खासकर कूलिंग के लिए, बिजली और पानी के अत्यधिक उपयोगकर्ता माने जाते हैं। अगर कोई प्रोजेक्ट निर्माण नियमों के तहत कानूनी रूप से कंप्लायंट है, तब भी वह स्थानीय ऑपरेशनल चुनौतियों का सामना कर सकता है। उदाहरण के लिए, पानी की कमी वाले इलाकों में, स्थानीय अथॉरिटी और समुदाय ऐसे प्रोजेक्ट्स की कड़ी जांच कर रहे हैं जो नगरपालिका की जल आपूर्ति के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं।
विशाखापत्तनम का मामला
विशाखापत्तनम में प्रस्तावित एक बड़े AI डेटा सेंटर को लेकर चल रही स्थिति इस जोखिम को स्पष्ट रूप से दर्शाती है। व्यापक औद्योगिक नियमों का पालन करने के बावजूद, प्रोजेक्ट को स्थानीय जल उपलब्धता को लेकर चिंताओं के कारण सार्वजनिक विरोध और कानूनी बाधाओं का सामना करना पड़ा है। निवेशकों के लिए, यह बताता है कि निर्माण-संबंधित पर्यावरण नियमों का कानूनी अनुपालन समीकरण का सिर्फ एक हिस्सा है। 'सोशल लाइसेंस' यानी स्थानीय समुदाय द्वारा प्रोजेक्ट की स्वीकार्यता, बड़े डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की दीर्घकालिक व्यवहार्यता के लिए एक महत्वपूर्ण कारक बनता जा रहा है।
आगे की राह
भविष्य में, निवेशकों को इस पर नजर रखनी चाहिए कि अलग-अलग राज्य इन सेंटरों के एकीकरण को कैसे संभालते हैं। जल शक्ति मंत्रालय के 2023 के भूजल निकासी दिशानिर्देश और ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के कूलिंग सिस्टम दिशानिर्देश तेजी से प्रासंगिक हो रहे हैं। जो कंपनियां पानी-कुशल कूलिंग तकनीक में निवेश करती हैं या बिजली और पानी के विश्वसनीय, गैर-प्रतिस्पर्धी स्रोतों को सुरक्षित करती हैं, उन्हें कम नियामक और सामाजिक प्रतिरोध का सामना करना पड़ सकता है। सेक्टर के लिए अगला मुख्य मॉनिटर करने योग्य पहलू यह होगा कि क्या राज्य-स्तरीय अधिकारी वर्तमान राष्ट्रीय दिशानिर्देशों से परे जाकर अधिक सख्त, स्थानीय नियम पेश करते हैं, जिससे डेवलपर्स के लिए परिचालन लागत या प्रोजेक्ट की समय-सीमा बढ़ सकती है।